सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस आफ्नो १४औं महाधिवेशन संवैधानिक समयसीमाभित्र गर्न असफल बनेको छ। संवैधानिक सीमा सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा पार्टीको क्रियाशील सदस्यतासमेत टुंगो लगाउन कांग्रेस असफल बनेको छ। अब बाँकी समयमा क्रियाशील सदस्यता टुंगो लगाएर महाधिवेशन गर्न सम्भव देखिँदैन। तर, सभापति शेरबहादुर देउवाले अझै पनि भदौ १६ गतेदेखि नै महाधिवेश हुने भनिरहेका छन् भने नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि पार्टीको वैधता जोगाउन महाधिवेशन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँदै आएका छन्।
भदौ १६ गतेदेखि पार्टी महाधिवेशन गर्ने र गराउनुपर्ने भनी दुवै शीर्ष नेताहरूले बताउँदै आए पनि उनीहरूनिकट नेताहरू उक्त समयमा महाधिवेशन हुनेमा आश्वस्त देखिँदैनन्। अहिलेसम्म क्रियाशील सदस्यताको विवाद नटुंगेको अवस्थामा भदौमा महाधिवेशन गर्ने कुरा अब हास्यास्पद भएको जनाउँदै एक नेताले भने, ‘हुन्छ हुन्छ भन्दै भदौ १६ पुर्याउने अनि अब सकिँदैन विकल्प खोजौं भन्ने मनस्थितिमा नेतृत्व पुगेजस्तो देखिन्छ।’
बाँकी समयमा तल्लो तहका अधिवेशन सकिएको अवस्थामा पनि भदौ १६ देखि महाधिवेशन सम्भव नरहेको ती नेताले बताए। तर, नेता पौडेलले भदौपछि पार्टीको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने बताउँदै महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको दाबी गरे। संविधानमा पाँच वर्ष ६ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने उल्लेख भएको जनाउँदै पौडेलले उक्त समय सकिएपछि पार्टीको वैधतामाथि खतरा आउने दाबी गरे। निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको कुनै भर नभएको बताउँदै उनले भने, ‘क्रियाशील सदस्यतासहितका विषय टुंगो लगाउँदा भदौभित्र महाधिवेशन गर्न सकिएन भने त्यसका लागि आवश्यक पर्ने समयका लागि विशेष महाधिवेशन गरेर दुईचार महिनाका लागि तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्छ ।’
१३औं महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधिका आधारमा केही समयका लागि तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘महाधिवेशन गराउन पूरा शक्ति लगाउन सभापतिजीलाई भनेको छु। भोलि (शुक्रबार) क्रियाशीलको कुरा टुंगो लगाउने कुरा भएको छ हेरौं।’ तर, संस्थापन पक्षले भने नेता पौडेलसहित इतर पक्षले पुरानो निर्णय उल्ट्याएर महाधिवेशन सार्ने बहाना खोजिरहेको आरोप लगाएका छन्। सदस्यता छानबिन समितिले टुंगो लगाएको क्रियाशील सदस्यताका विषयमा पनि प्रश्न उठाएर बखेडा झिकेको उनीहरूको आरोप छ।
त्यति मात्र नभएर संगठन समायोजन समितिले यसअघि सर्वसम्मतिले गरेको निर्णयलाई सदस्यता छानबिन समितिमा प्रवेश गराउनुका साथै त्यसमा पनि विवाद खडा गरेको आरोप छ। ‘संगठन समायोजन समितिले यसअघि बागलुङसहितका केही जिल्लाको विवाद सर्वसम्मतिले टुंगो लगाए पनि अहिले फेरि रामचन्द्रजीहरूले विवाद निकाल्नुभएको छ,’ पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठले भने, ‘त्यसले झन् महाधिवेशन गर्न समस्या ल्याएको छ।’
सहमतिका नाममा कांग्रेस र सभापति देउवा अप्ठेरोमा पर्दै गएको बताउँदै श्रेष्ठले पार्टीको महाधिवेशन मात्र नभएर विभाग र पदाधिकारी गठन, भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन हुन नसकेको दाबी गरे। ‘सुरुमा सहमतिको प्रयास गर्ने, नभएको अवस्थामा बहुमतबाट निर्णय गर्दै गएको भए अहिलेको अवस्था आउँदैनथ्यो। पार्टी धेरै अघि बढ्थ्यो,’ पूर्वउपसभापति श्रेष्ठले भने, ‘सहमतिका नाममा पार्टी सक्ने काम भयो । शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यसले खायो ।’
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवासँग बुधबार भेटेका श्रेष्ठले आगामी दिन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएको दाबी गरे। ‘सहमति भनिरहँदा पार्टीको महाधिवेशन र सरकार विस्तार कहिले र कसरी हुन्छ, थाहा छैन,’ उनले भने ।
सभापति देउवा निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा १४औं महाधिवेशन मंसिरमा गर्न चाहन्छन्। तर, महाधिवेशन सारेको आरोप नलागोस् भनेर अहिले पनि तोकिएको समयमै गर्ने बताउँदै आएका छन्। ‘सभापतिले भदौमै महाधिवेशन हुने बताउँदै आउनुभएको छ। तर अवस्था त्यस्तो देखिँदैन,’ केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले भने, ‘महाधिवेशन हुनेजस्तो देखिँदैन। विकल्पका विषयमा पनि नसोच्दा पार्टी थप संकटमा फस्ने त होइन भन्ने आशंका उब्जिएको छ।’
अझै पनि महाधिवेशन हुने आधार तयार भइनसकेको जनाउँदै संस्थापन इतरका नेताहरूको बिहीबारको बैठकले निर्धारित कार्यतालिका भत्किएकाले तत्काल नयाँ कार्यतालिका ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। भदौपछि अहिलेको कार्यसमितिलाई मान्न नसकिने पनि नेताहरूको तर्क छ। ‘सभापतिजी महाधिवेशन टार्नेतिर जानुभयो भने अब समानान्तर समिति गठन गरेर अघि बढ्न पनि सकिन्छ,’ एक नेताले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेस निकै अप्ठेरो अवस्थामा पुग्न सक्छ।’
पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाबमा रहेको कांग्रेस अहिले सरकारलाई पूर्णता दिन असफल हुँदा थप संकटमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका सभापति देउवाले अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। गठबन्धन दलभित्र अहिलेसम्म मन्त्रालय भागबन्डा टुंगो लगाउन प्रधानमन्त्री देउवाले नसकेका हुन् । प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गरेको एमाले नेता माधवकुमार नेपाल समूहको अस्पष्टता र एमाले पार्टीभित्रका आन्तरिक विवादका कारण देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका हुन्। महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा समेत प्रधानमन्त्रीले कसैलाई मन्त्री नतोक्दा सरकारको आलोचना सुरु भएको छ।
प्रकाशित: २२ श्रावण २०७८ ००:३० शुक्रबार