अखिल नेपाल किसान महासंघ खोटाङले भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गरेको छ। अखिल नेपाल किसान महासंघले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै राजनीतिक प्रतिशोध लिने मनसायले गरिएको सो तत्काल निर्णय सच्याउनका लागि माग राखेका हुन्।
भूमीहिनको लगत संकलन तथा प्रमाणिकरण गरी भूमीहिनलाई जमिन वितरण गर्न आवश्यक जमिनको चाँजोपाँजो मिलाइरहेको अवस्थामा आयोग बिघटन गर्ने सरकारको निर्णयले भूमिहिनले जमिन नपाउने अवस्था सृजना भएको अखिल नेपाल किसान महासंघले जनाएको छ। भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बिघटन गर्ने सरकारको सो निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै किसान महांसघले भूमीहिन दलित, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासको कारण जोखिमपूर्ण जीवन विताउन वाध्य समुदायप्रति गम्भीर अन्याय भएको जनाएको छ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका सह–इन्चार्ज अनिसा खनालले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्मालाई बुझाएको ज्ञापन–पत्रमा भूमीहिन दलितलाई जग्गा उपलव्ध गराउने, मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवा चरुवा, हलिया, भूमीहीन, सुकुम्बासी पहिचान गरी बसोबासका लागि घरघडेरी तथा जीवीकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ल्याइएको आयोगको निरन्तरताका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
भूमीहिन किसानले भूमी पाउने संबैधानिक अधिकार स्थापनाका लागि महासंघ आम भूमीहिन किसान परिचालन गर्न बाध्य हुने अखिल नेपाल किसान महासंघका सह–इन्चार्ज खनालले चेतावनी दिएकी छन्। भूमी, खाना, आवस र स्वतन्त्रता जस्ता मौलिक अधिकार प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता सँगै देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासको लागि लामो समयदेखिको भूमी सम्बन्धी समस्या निरुपण हुन आवश्यक रहेको ज्ञापन–पत्रमा उल्लेख छ। ज्ञापन–पत्र बुझाउने क्रममा भूमीहिनलाई भने सहभागी गराइएको थिएन।
प्रकाशित: २१ श्रावण २०७८ १३:०१ बिहीबार