विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सार्वजनिक गरेको दस्तावेजको विपक्षमा संयोजक मिलन पाण्डेसहितका चार नेताले ‘वैकल्पिक राजनीतिको मूल बाटो’ प्रस्ताव ल्याएका छन्। मंगलबार विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक पाण्डेसहित केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरू केशव दाहाल, रञ्जु दर्शना र राजेन्द्र पंगेनीले संयुक्त रूपमा नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गर्दै मिश्रको व्यक्तिगत धारणा पार्टीको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए।
केही दिनअघि व्यक्तिगत धारण भन्दै मिश्रले संघीयताको खारेजी, धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह र राजतन्त्रको पक्षपोषण ‘मार्ग परिवर्तन’ नामक दस्तावेज प्रस्ताव गरेका थिए। ‘अध्यक्षको प्रस्तावले पार्टीमा वैचारिक टकराबको स्थिति सिर्जना गरेको छ,’ उनीहरूले खण्डन गरेका छन्, ‘पार्टीले उपलब्धि हासिल गरेन भन्ने एउटा बुझाइ छ। अब के गर्ने त ? पार्टी पनि खारेज गर्ने ?’
सो प्रस्तावमा मिश्रको धारणाले वैकल्पिक राजनीतिलाई गलत दिशामा लैजाने भन्दै गणतन्त्रको सुदृढीकरण, धर्मनिरपेक्षताको रक्षा र संघीयतामा सुधारको विचार बोकेको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। पार्टी स्थापना गर्दा जारी गरेको घोषणापत्र, विधान, पार्टीले बनाएका पछिल्लो समयका दस्तावेजहरू, पछिल्लो निर्वाचन घोषणापत्र र केही महिनाअघि मात्र विवेकशील नेपाली दल र साझा पार्टी एकीकरण हुँदा गरिएको एकताको घोषणापत्रमा यस्ता विषयमा आफूहरू प्रतिबद्ध भएको उनीहरूले जनाएका थिए। ‘हाम्रो पार्टी जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको जगमा बनेको पार्टी हो,’ प्रस्तावित दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ, ‘हामीले पार्टी स्थापना गरिरहँदा, यो पार्टीले मूलतः नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनको युग सकिएको, ७० वर्षको बलिदानबाट पछिल्लो परिवर्तन प्राप्त भएको, संविधान सभाबाट संविधान बनेको र नयाँ, आधुनिक र लोकतान्त्रिक युग प्रारम्भ भएको निष्कर्ष निकालेका हौं । त्यही निष्कर्षका आधारमा हामीले सुसंस्कृत राजनीति र समतामूलक संवृद्धिका लागि कल्याणकारी लोकतन्त्रको प्रस्ताव गरेका हौं।’
उनीहरूले लोकतान्त्रिक पार्टीको रूपमा स्थापित गर्ने संकल्प गरेपनि पूर्ण लोकतान्त्रिक पार्टी, गणतान्त्रिक पार्टी वा सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता विरोधी भएर अध्यक्ष मिश्रको प्रस्ताव वैचारिक द्विविधाको प्रस्ताव भएको निष्कर्ष निकालेका थिए।
‘हाम्रो जस्तो बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय मुलुकमा धर्मनिरपेक्षता एक अपरिहार्य र न्यायपूर्ण प्रबन्ध हो,’ प्रस्तावित दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ, ‘बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुजातीय राज्यले एक धर्म, एक भाषा, एक भेष र एकल संस्कृतिको प्रवर्धन गर्नु किमार्थ न्यायपूर्ण हुँदैन। यो अर्थमा राज्यको कुनै धर्म हुँदैन, हुनुहुँदैन। राजनीतिको कुनै निजी धर्म हुँदैन । राजनीतिको कुनै धार्मिक पक्षधरता हुँदैन । तर नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रताको सबैले सम्मान गर्नुपर्छ। जनताको धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु प्रत्येक राज्य र राजनीतिक दलको कार्यभार हुन्छ। तसर्थ, सबै धर्मावलम्बीहरूको अपनत्व हुने धर्म निरापेक्षताको प्रावधान नै हालको निम्ति उत्तम प्रावधान हो।’
सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा जनताको मतलाई सम्मान गरिए पनि उनीहरूको निजी आस्थालाई जनमत संग्र्रहमा लैजान नहुने तर्क उनीहरूले गरेका थिए। ‘हाम्रोजस्तो पार्टीले जनताको धार्मिक भावनामा खेल्ने हैन, हामीले धार्मिक सौहार्दता र सद्भावको प्रवर्धन गर्ने हो, ’ प्रस्तावित दस्तावेजमा उल्लेख गरिएको छ, ‘पार्टीले बहुमतलाई अन्याय पर्यो भनेर त्यसलाई भड्काउने र राजनीतिक लाभ लिने हैन। किनभने धर्म निरपेक्षता कसैलाई अन्याय गर्ने प्रबन्ध होइन। जहाँसम्म धर्म परिवर्तनको कुरा छ। र, अन्य धर्म, धार्मिक प्रलोभन र जबरजस्ती धर्म परिवर्तनको सिलसिलाले हाम्रो मौलिक धार्मिक सभ्यतालाई चोट पुगेको कुरा छ, संविधान र कानुनले नै जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गर्ने कुरालाई रोकेको छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ। हाम्रो संस्कृति, सम्पदा, रितिरिवाजको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न राज्यले नेतृत्व लिनुपर्छ ।’
नेपाललाई बृहत्तर हिन्दुस्तानको एक अंग बनाउने वा एक मात्र हिन्दु राष्ट्रको रूपमा यसलाई आफ्नो प्रभावभित्र राख्ने भूराजनीतिक स्वार्थले मुलुकभित्रै अनेक रणनीतिक चालहरू गरिरहेको टिप्पणी उनीहरूले गरेका थिए।
प्रकाशित: २० श्रावण २०७८ ००:५३ बुधबार