न्यायपालिकामा बिचौलिया हाबी रहेको, न्यायाधीश नियुक्तिमा मनपरीले भ्रष्टाचार हुँदा जनआस्थामा असर पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। न्यायपालिकाको विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार, बिचौलियाको चलखेलबारे अध्ययन गर्न गठित समितिले एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले सुधारका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार बुझाएको छ।
प्रतिवेदनले अदालतमा हुने विसंगति, विकृति, बिचौलिया र भ्रष्टाचारमा समितिले सुधार गर्न जोड दिएको छ। विशेषगरी बिचौलिया नियन्त्रण गर्न अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र हुनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा दिइएको छ।सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा २०७७ साउन २९ मा अध्ययन समिति गठन भएको थियो।
गठित समितिले वर्ष दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनले न्यायालयमा भ्रष्टाचार भएको स्वीकार गरेको छ। न्यायाधीश नियुक्ति र बिचौलिया भन्नु नै भ्रष्टाचारको जड भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनका एक सदस्यले बताए। प्रधानन्यायाधीश जबरालाई प्रतिवेदन बुझाइए पनि सार्वजनिक भने गरिएको छैन। प्रधानन्यायाधीशले प्रतिवेदन अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धतासमेत समितिसँग गरेका छन्।
न्यायाधीश नियुक्तिमा नातावाद हट्नुपर्छ
प्रतिवेदनमा विशेषगरी नयाँ नियुक्तिमा नातावाद, कृपावाद हुँदा भ्रष्टाचार हुने गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। कानुनमा लेखिएअनुसार व्यवहारतः न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसका लागि कानुनअनुसार न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सुझाव दिइएको छ। कानुनमा लेखिएअनुसार नै न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सुझाइएको छ। ‘नातावाद, न्यूनतम योग्यता भए पुग्ने, रोस्टर नहेरी न्यायाधीश नियुक्ति गरिएको छ,’ अध्ययन समितिका एक सदस्यले भने। न्यायाधीश नियुक्तिमै सुधार गर्नमा जोड, न्यायपरिषद् सुधार, न्याय परिषद् गठन र संसदीय सुनुवाइमा सुधारका साथै संवैधानिक व्यवस्थामा समेत सुधार गर्न सुझाइएको छ।
न्याय परिषद् सुधार गर्नुपर्ने
न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै न्यायपरिषद् गठनमा पनि समयअनुसार परिवर्तन गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ। न्यायाधीशमाथि उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा न्यायपरिषद् आफैले कारबाही गर्ने र परिषद्ले नै नियुक्तिको सिफारिस गर्दा नमिलेकाले संरचनामा सुधार गर्न सुझाव दिइएको हो।
‘नियुक्तिको सिफारिस र कारबाही एउटैले गर्ने कि नगर्ने ? संरचना नमिलेको हो कि ?’ उनले भने, ‘यो विसंगतिको मूल जड न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनबमोजिम राम्रो योग्यता पुगेको, अनुभवी, इमानदार, निष्ठा भएको, कानुनी व्यवस्थाअनुसार सिफारिस नगर्नु हो।’
संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिले मुद्दामा असर
संवैधानिक परिषद्मा सदस्यको रुपमा प्रधानन्यायाधीशको उपस्थितिले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने मुद्दामा समेत असर परिरहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। प्रतिवेदनले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश बस्न हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठाएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीशसहितको बैठकमा भएका निर्णयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेका छन्। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरासहितको संवैधानिक परिषद्ले गरेका संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको सिफारिसकै सम्बन्धमा सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्। ती मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन्।
कानुन व्यवसायी पारदर्शी हुनुपर्ने
न्यायालय सुधारमा कानुन व्यवसायीको पनि ठूलो भूमिका रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कानुन व्यवसायीले पारदर्शिता राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कुनै पनि सेवाग्राहीसँग लिने कानुनी शुल्कको विषयमा रसिद दिनुपर्ने, लेखा राखेर पारदर्शिता हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। त्यसैगरी बिचौलिया कानुन व्यवसायी चिनेर समयमै बार काउन्सिलले कारबाही गर्न पनि सुझाव दिइएको छ।
बार काउन्सिलले कानुन व्यवसायीको आचारसंहितामा पनि ध्यान दिन भनिएको छ। समयअनुसार आचारसंहिता परिमार्जन गर्न सुझाइएको छ।
पेशी व्यवस्थापनमा सुझाव
अध्ययन समितिले अदालतबाट दैनिक रुपमा प्रकाशित गरिने पेशी व्यवस्थापनलाई पनि सुझाव दिएको छ। पेशी, इजलास गठनलाई अटोमेसनमा लैजानुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यसैगरी सेवाग्राहीको समयमा मुद्दाको पालो आउनेगरी व्यवस्थापन गर्न सुझाइएको छ । दैनिक रुपमा सक्ने मात्रै पेशी तोक्न, सेवाग्राहीको तारिखमा सुधार गर्न, अनलाइनबाट दर्ता गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। त्यसैगरी मुद्दाको राम्रोसँग अभियोजन गर्न पनि सुझाव दिइएको छ। ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पेस गरेको प्रतिवेदन’ को नाम दिइएको छ। अध्ययन समितिमा न्यायपरिषद् सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला पनि थिए। उनको कोरोना संक्रमणका कारण निधन भएको थियो।
त्यसैगरी, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेय, बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, सर्वोच्चका रजिष्ट्रार निर्मला पौडेल, सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेल, सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरे सदस्य रहेको समितिमा सर्वोच्च अदालतका सहरजिष्ट्रार नारायण रेग्मी सदस्य सचिव थिए।
प्रकाशित: १५ श्रावण २०७८ ०४:३२ शुक्रबार