चौथौपटक प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा २०७४ माघ ३ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सातै प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त गरिन्। त्यसपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नेकपाको सरकार गठनलगत्तै २०७६ कात्तिक १७ गते ति प्रदेश प्रमुखहरू पदमुक्त भए। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सिफारिस भइ आएअनुसार नेपालको संविधानको धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम देहायका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गरेकी थिइन्।
केन्द्रीय सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रदेश प्रमुख २२ महिनापछि पदमुक्त हुँदा जनस्तरमा ओली सरकारले आलोचना व्यापक बढेको थियो। प्रदेश प्रमुख हटाउने सरकारको निर्णयमा प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारको सर्वसत्तावादतिरको अभ्यास भनि कडा टिप्पणी गरेको थियो भने नेकपाले यसलाई स्वभाविक भएको प्रतिक्रिया दियो। प्रदेश १ का प्रमुख प्रा.डा. गोविन्दबहादुर तुम्बहाङ (धनकुटा), प्रदेश २ का रत्नेश्वरलाल कायस्थ (काठमाडौं), प्रदेश ३ का अनुराधा कोइराला (काठमाडौं), गण्डकी प्रदेशका बाबुराम कुँवर (अर्घाखाँची), प्रदेश ५ का उमाकान्त झा (धनुषा), कर्णाली प्रदेशका दुर्गाकेशर खनाल (सुर्खेत) र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मोहनराज मल्ल (कैलाली) पदमुक्त भएका थिए। पदमुक्त गरिएका प्रदेश प्रमुख कांग्रेस र मधेसी दलका बीचमा भागबन्डा गरेर नियुक्त गरिएको थियो। सातमध्ये दुई मधेसी दल र पाँच कांग्रेस कोटामा नियुक्त भएका थिए।
ओली नेतृत्वको सरकारले सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई पदमुक्त गरेर पुनः आफूनिकट व्यक्तिलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेबमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले सोमनाथ अधिकारी प्रदेश १, तिलक परियार प्रदेश २, विष्णु प्रसाई वागमती प्रदेश, अमिक शेरचन गण्डकी प्रदेश, धर्मनाथ यादव लुम्बिनी, गोविन्द कलौनी कर्णाली प्रदेश र शर्मिला त्रिपाठीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेकी थिइन्। अब पुनः राजनीतिक कोर्ष परिवर्तन भएको छ। जसको निर्णयलाई लत्याइएको थियो सोही व्यक्ति सरकारको नेतृत्वमा पुगेका छन्। यतिबेला कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रदेश प्रमुख पदमुक्त हुन्छन् वा अहिलेकैले निरन्तरता पाउँछन्? बहस हुन थालेको छ।
कतिपयले कांगेसले पुनः नयाँ प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिरहेका छन्। सरकार परिवर्तन हुनासाथ प्रदेश प्रमुख पनि फेरबदल गर्ने परम्परा राम्रो नहुने लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वप्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले बताए। ‘मलगायत अरु प्रदेश प्रमुखलाई काम गर्न नसकेर पदमुक्त गराइएको होइन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पदमुक्त गराइएको हो। त्यसले स्थायित्व कायम गरेन।’ केन्द्र सरकारको प्रतिनिधि भनेर पाँच वर्षका लागि नियुक्ति भएका प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो कार्यकालसम्म उसको काम, कर्तव्य र अधिकारमा रहेर काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग चाहेकाबेला प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्न सक्ने संवैधानिकरुप अधिकार भएको संविधानविद् विपिन अधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई राष्ट्रपति भण्डारीले चाहेर पनि रोक्न नसक्ने हुँदा केही फेरबदल हुनसक्ने सम्भावना भएको उनको भनाइ छ। राष्ट्रपतिको काम भनेको सरकारले गरेको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भन्दै उनले भने, ‘आफै पात्र छानेर नियुक्त गर्ने होइन। त्यसैले प्रदेश प्रमुख फेरबदलमा राष्ट्रपति बाधक बन्ने भन्ने हुँदैन, प्रधानमन्त्रीले प्रदेश प्रमुख फेरबदल गर्न सक्नुहुन्छ, तर कस्तोखालको राजनीतिक परम्परा बसाल्ने भन्ने मात्र हो।’ प्रदेश प्रमुख सक्षम, योग्य र काम गर्न सक्ने व्यक्ति हुनुपर्ने भए पनि आफूनिकट व्यक्ति नियुक्त गर्ने परम्परा चल्दै आएकाले प्रदेश प्रमुखको भूमिका हेरेर केही फेरबदल हुन सक्ने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा माओवादी निकटलाई निरन्तरता दिँदै नेकपा एमालेभित्र ओली समूहका व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको अनुमान गर्न थालिएको छ।
संविधानको धारा १६५ को उपधारा १ को खण्ड (ख) मा प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्ष हुने भनिए पनि राष्ट्रपतिले पदावधि समाप्त हुनुअगावै पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्रकाशित: ७ श्रावण २०७८ ०७:४२ बिहीबार