केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा गरेका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा यसअघि दर्ता भएका रिट निवेदनमा सुनुवाइ नभएको भन्दै सोमबार पूरक निवेदन दर्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश भने बदर गरिसकेको छ। अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यसअघिका निवेदनमाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै तेस्रोपटक पूरक निवेदन दर्ता गरेका हुन्। उनले यसअघि दुईवटा निवेदन दर्ता गरिसकेका छन्।
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीबाट भइरहेको कार्य सम्पादन रोक्न, कुनै सेवासुविधा उपलब्ध नगराउन भन्दै अर्यालले अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्ति गरेको थियो। तिनै नियुक्ति बदरको माग गरिएको पूरक निवेदन दर्ता भएको हो। ‘प्रथम दृष्टिबाटै नियुक्ति प्रक्रिया दूषित देखिएका आधारमा पदीय वैधता संकटमा परिसक्दा पनि पद रिक्त नगरी अवैध रूपमा पदमा कार्यरत रहिरहनुभएकाको सेवासुविधा रोकिपाऊँ,’ उनको माग छ।
उनले यसअघिको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसमा टेकेर गरिएका सिफारिसका नियुक्ति बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। दुईपटकसम्म जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र अध्यादेशलाई आधार मानी गरिएका काम बदरको माग रिट निवेदकले गरेका छन्।
गत वैशाख २१ मा जारी गरिएको अध्यादेश प्रथम दृष्टिबाटै असंवैधानिक भएको रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ। अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २६ मा संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर संवैधानिक निकायका रिक्त पदमा विभिन्न व्यक्तिका नाम सिफारिस गरिएको थियो। अध्यादेशलाई आधार मानेर गरिएका असंवैधानिक सिफारिसका नियुक्तिका काम अमान्य र बदर घोषित गर्न रिट निवेदकको माग छ।
प्रकाशित: ५ श्रावण २०७८ ०१:२७ मंगलबार