प्रदेशमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध असहज हुँदै गएपछि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याउन थालेका छन्। संघीय संरचना र प्रणाली स्थापित नहुँदै प्रदेशमा जेजस्तो अराजकता देखिन थालेको छ, त्यसले आगामी दिनमा प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।  

यसरी अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याउने कार्यको थालनी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतका बाबजुद पनि बलमिच्याइँ गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अध्यादेशको सहारा लिए। संसदीय प्रक्रियाअनुरूप नै सदनमा बजेट छलफल सकेर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीले जवाफसमेत दिइसकेको अवस्थामा अल्पमतमा परेपछि पोखरेल आफैंले बिहीबार सदन नै बहिष्कार गरे। र, मध्यरातमा सदन अन्त्य गर्दै शुक्रबार अध्यादेशबाट बजेट ल्याए।

शुक्रबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विनियोजन अध्यादेश २०७८ र लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश २०७८ जारी गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णण गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले ती दुई अध्यादेश जारी गरे। मन्त्रिपरिषद्ले बिहान अध्यादेशमार्फत आर्थिक र विनियोजन विधेयक जारी गर्न प्रदेश प्रमुख यादवलाई सिफारिस गरे पनि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले दिउँसो साढे २ बजेमात्रै अध्यादेश जारी गरेको सूचना निकालेको थियो। सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेट नै अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको छ।

अध्यादेशको सहारामा बजेट ल्याउने कार्यको थालनी लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशबाट सुरु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतका बाबजुद पनि बलमिच्याइँ गरेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अध्यादेशको सहारा लिए। कर्णालीमा बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छलफल हुन नदिएपछि अध्यादेशमार्फत ल्याइएको छ।

दिउँसो अर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले अध्यादेशमार्फत ल्याइएको चालु आर्थिक वर्षको ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बजेट पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरे। सदनमा पेस गरेकै बजेटलाई अध्यादेशमार्फत ल्याइएको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री चौधरीले बताए। ‘सदनमा पेस भएको बजेटमा कमा, फुलस्टप पनि परिर्वतन गरेका छैनौं, खालि प्रक्रियामात्रै फरक हो’, मन्त्री चौधरीले भने। विपक्षीहरू बजेट फेल गराउने रणनीतिमा लागेपछि अध्यादेशबाट पारित गर्नुपरेको उनले बताए। राजकाज नै ठप्प हुने भएपछि अध्यादेशमा गएको उनको दाबी छ। विधेयकमार्फत ल्याइएको बजेट प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जाने पनि उनले बताए।

‘अहिले हामीसँग ४१ मत छ। विपक्षीसँग पनि ४१ नै भएकाले सहमतिमै जाऊँ भनेका थियौं तर उहाँहरू (विपक्षी गठबन्धन) मान्नुभएन। नियमित काम र खर्चका लागि अध्यादेश ल्याउनु प¥यो’ मन्त्री चौधरीले भने। लुम्बिनीमा हाल ८३ सांसद छन्। बहुमत संख्या ४२ हो। यसअघि जसपाका ४ जना मन्त्री बनेकाले सरकारको पक्षमा बहुमत थियो। तर राज्यमन्त्रीबाट सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएर विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएपछि सरकारसँग अहिले एमालेका ३८ र जसपाका ३ सहित ४१ सांसद छन। तर सत्तापक्षका भनिएका ४१ मध्येकै सूर्य चिह्न लिएर स्वतन्त्र चुनाव जितेका एकजना सांसदले अहिले मुख्यमन्त्री पोखरेलको साथ छोडेको दाबी स्रोतको छ।  

यता नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका सभामुखबाहेक १८, जसपाका ३ र राजमोका १ गरी विपक्षी गठबन्धनमा ४१ जना छन्। मतदानको अवस्थामा सभामुखको मत आफनो पक्षमा आउने विपक्षीको दाबी छ। आफू अल्पमतमा रहेकोमा स्पष्ट रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले बजेट फेल गराएर नैतिक संकटमा पार्ने विपक्षीको रणनीति फेल गराउनकै लागि सदन अन्त्य र अध्यादेशबाट बजेट ल्याएका हुन्।  

लुम्बिनी प्रदेशमा विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गर्दै सरकारको कदमविरुद्ध कानुनी र राजनीतिक लडाइँ लड्ने बताएको छ। प्रदेश सरकारले सदन छलेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएपछि विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेको छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागेका हुन्। संसदीय प्रणालीअनुरूप नै बजेट प्रक्रियामा गइरहेका बेला पास नहुने देखेपछि हठात् संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बताए।  

कर्णालीमा पनि उस्तै  

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभामा एक महिनासम्म बजेटको विषयमा छलफल नभएपछि प्रदेश सरकारले बिहीबार मध्यराति अध्यादेशमार्फत बजेट ल्यायो। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रूपैयाँको बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरेको थियो। नीति तथा कार्यक्रम बहुमतद्वारा पारित गरेको सरकारले बजेटमाथि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले छलफल हुनै नदिएपछि अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको बताएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले भने सरकार जनादेशलाई छलेर अध्यादेशतर्फ लागेको आरोप लगाएको छ। खासमा पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई एमालेले संसद्मा ल्याउनु र सरकारले जनादेश (संसद्)को महत्वलाई नबुझ्दा विकल्प हुँदाहुँदै पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको हो।

एमालेले संसद्मा मुख्यतया दुईवटा माग उठाउँदै आएको छ। उसको पहिलो माग गत वैशाख ३ गते दलीय ह्विप उल्लंघन गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएबापत मन्त्री बनेका तीनजनाको राजीनामा र दोस्रो माग संविधानअनुसार सरकार गठन हो। फ्लोरक्रस गरेर माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाहीको मुख्यमन्त्री पद जोगाइदिएका एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका प्रकाश ज्वालाबाहेक नन्दसिंह बुढा, कुर्मराज शाही र अम्मरबहादुर थापा सरकारमा छन्। ३९ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २० सांसद थिए। आफ्नो एकल बहुमतको सरकार हुने अवस्थामा नेपाल समूहका चारजनाले फ्लोरक्रस गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीको पद जोगियो। लगत्तै चारैजनालाई एमालेले संसद् र पार्टीबाट निष्कासन गर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले चारैजनालाई पुनर्बहाली गरिदिएपछि त्यसको असर प्रदेशसभामा देखापरेको हो।  

सुदूरपश्चिममा असंवैधानिक प्रक्रियाबाट बजेट

प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा १५ दिनअघि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने र पूर्व बजेट छलफलको प्रावधान भए पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको छ। संवैधानिक प्रावधानअनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई संसद्को पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गरिनुपर्छ। असंवैधानिक तरिकाले बजेट प्रस्तुत भएको भन्दै नेपाली काग्रेस र जसपाले संसद् बैठक अवरुद्ध गरे। त्यसपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेश संसद्मा प्रस्तुत गरेर पास गर्‍यो, अनि बजेट पास गरियो। यति बेला असंवैधानिक ढंगले बजेट प्रस्तुत र पास भएको भन्दै विरोध भएको छ।

नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले बजेट संवैधानिक प्रक्रियाबाट नआएको बताए। ‘सहज र वैधानिक रुपमा आउनुपर्ने बजेट हो, यहाँ लाज ढाक्ने कुरा भएको छ’, उनले भने, ‘संवैधानिक प्रक्रिया, आर्थिक कार्यविधि ऐन, प्रदेशसभा नियमावली, पद्धति र प्रक्रियाविपरीत बजेट ल्याएर पास गरिएको छ, यसमा हाम्रो असहमति छ।’ बजेट पास भए पनि यो असंवैधानिक र प्रक्रियाविपरीत भएको उनको भनाइ छ। यसैगरी प्रदेश सरकारका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले अहिलेको बजेट संविधान र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको बताएका छन्।

गण्डकीमा मार्सलको सहारा  

गण्डकी प्रदेशमा बजेटलाई लिएर प्रदेश सरकार र विपक्षी नेकपा एमालेबीच आरोपप्रत्यारोप चल्यो। एकअर्काप्रति आरोपप्रत्यारोप चलिरहँदा असार २७ गते बजेटसम्बन्धी छलफलका लागि प्रदेशसभा बैठक बोलाइयो। तर एमालेले  

रकमान्तरको फेहरिस्त माग्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध ग¥यो। पटकपटकको अवरोधपछि भएको छलफलमा एमाले सांसदको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएर यथार्थ पत्ता लगाउने सहमति भयो। तर असार २८ गते फेरि एमालेले आफू नेतृत्वको सरकारले बढाएका योजनालाई बजेट नछुट्याएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्‍यो। एमाले सरकारले छुट्याएको योजनाहरूमा बजेट दिनुपर्नेलगायतका १० बुँदे ज्ञापनपत्र मुख्यमन्त्रीलाई बुझायो।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले विपक्षीको माग जायज नभएको भन्दै ती योजनामा बजेट दिन नसक्ने जनायो र पेलेर जाने योजनाअनुरुप बजेट पारित गर्नका लागि सदन चलाउन सभामुखलाई आग्रह भयो। असार ३० गते बजेट पारित गर्न बोलाइएको बैठकमा एमालेले नाराबाजीमात्र गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सांसद विन्दुकुमार थापा पुगेर मुख्यमन्त्रीलाई सुरक्षा दिन खोज्दा विपक्षी सांसदहरू उत्तेजित भए र चर्कोचर्को नाराबाजी गर्ने तथा टेबल फ्याँक्नेसम्मको हर्कत भयो।

प्रदेशसभामा भएको हर्कतको आलोचना भएपछि अहिले उक्त घटना हुनुमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गरिरहेका छन्। एमालेका प्रदेशसभा सदस्य रामशरण बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सरकार एकलौटी रुपमा अगाडि बढ्दा घटना भएको बताइसकेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘हामी सत्तापक्षभन्दा केवल ४ मतले कम छौं तर यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले पेलेर जान खोजिरहेको छ, हामी त्यसको प्रतिवाद गर्छौं।’ एमालेका अर्का सांसद राजीव पहारीले नाराबाजी मात्र गरेर बैठक स्थल छाड्ने कार्यक्रम भएको र यो कुरा सभामुखलाई पनि जानकारी गराएको बताए। तर कांग्रेस सांसद विन्दु थापाले आफूहरूलाई रोक्न खोज्दा केही उत्तेजित भएको उनको भनाइ छ। ‘सरकार एकपक्षीय रुपमा प्रस्तुत भयो, सिद्धिन लागेको योजनालाई बजेट नदिने, एक घर एक धारा, उज्यालो प्रदेश, गण्डकी प्रदेशलगायतका गौरवका योजनालाई बजेट नदिने तर आफ्नालाई चाहिं खट्टे बाँढेझैं बाँढेका कारण पनि हाम्रो आक्रोस बढेको हो’, उनले भने।

सरकारका प्रवक्ता तथा मन्त्री कुमार खड्काले भने बजेट पारित गर्न नदिएर संवैधानिक संकट निम्त्याउने, आर्थिक अराजकता निम्त्याउने र अन्ततः सरकार नै असफल भएको देखाएर संसद् विघटन गर्ने योजनाअन्तर्गत गराइएको घटना भएको बताए। सरकार जसरी पनि समयमै बजेट पास गर्नुपर्छ भनेर बाध्यात्मक रुपमा मार्सल लगाएर बजेट पारित गर्नेतर्फ लाग्दा विपक्षीलाई नपचेको र आक्रोसमा आएर विभिन्न हर्कत देखाएको उनको भनाइ छ।  

प्रदेश २ को असन्तुष्टि साम्य  

विपक्षी दलको असन्तुष्टि र विरोध बढ्दै गएपछि अवरुद्ध भएको बजेट पास प्रक्रिया मंगलबार प्रक्रिया छोट्याएर प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले पारित गरिएको छ। मन्त्रालयको बजेटबारे विपक्षी दलले विरोध गरेपछि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दुई दिन सहमतिका लागि प्रयास गरेका थिए। अर्थमन्त्री विजय यादवले बजेटको त्रुटि सच्याउने आश्वासन दिएपछि विपक्षी दल बजेट पारित गर्न सकारात्मक भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि असार १ गते प्रदेश सरकारले ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।

पारित बजेटको चालुतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार (४६.२६ प्रतिशत), पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार (५३.४४ प्रतिशत) र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १० करोड (०.३० प्रतिशत) छुट्याइएको छ। असारभित्रै बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण सरकारले प्रक्रिया छोट्याएको हो।

रेखा भुसाल/बुटवल, नगेन्द्र उपाध्याय/सुर्खेत, दिलबहादुर छत्याल/धनगढी, सन्देश श्रेष्ठ/पोखरा, मिथिलेश यादव/लाहान

प्रकाशित: २ श्रावण २०७८ ००:४८ शनिबार