प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बलमिचयाइँले विगत एक वर्षदेखि मुलुक विधेयकबाट नभई अध्यादेशको भरमा चलिरहेको अवस्थामा उनको बहिर्गमनपछि के अब संसद्ले कानुन बनाउने काम गर्ला भन्ने प्रश्न यतिबेला उब्जिएको छ। सत्तामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बलियो बनाउनका लागि अध्यादेशले सहयोग गरे पनि मुलुकलाई यसले कमजोर बनाइ राखेको अवस्थामा अब कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारका पालमा विधायिकीय छलफलबाट कानुन बनाउने अवस्था आउनेमा धेरैको अपेक्षा रहेको छ। तर विपक्षी दल ओली समूहले यसलाई असफल बनाउन सक्नेतर्फ भने सबै सतर्क रहेका छन्। संविधानबमोजिम सरकारले संसद्मा ल्याएका नयाँ विधेयक र संसद्मा भएका विधेयकलाई अघि बढाउने प्रयास अवश्य पनि यो सरकारले गर्नेछ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पमकल दाहालले भनेका थिए। ओली सरकारकारलाई विस्थापित गर्नुपर्ने एउटा कारण संसद्लाई गति दिन पनि हो। उनको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अब संसद्ले धेरै कानुन पारित गर्नेछ। अहिले संघीय संसदन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा ३१ राष्ट्रियसभामा २४ र सन्देशसहित पठाइएका तीन विधेयक छन्। संघीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयक, अख्तियारसम्बन्धी विधेयक, भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग विधेयक, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने विधेयक, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा अड्किएका छन्। संसद्मा रहेका कुनै पनि विधेयकहरू संसद्ले गत वर्षदेखि पारित गर्न सकेको छैन। मुलुक एक वर्षदेखि नै अध्यादेशको भरमा चल्दै आएको छ। संविधानको धारा ११४ (१) मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ। तर, सरकारले यसको दुरूपयोग गर्दै जथाभावी तरिकाले अध्यादेश ल्याएपछि मुलुक निरंकुश शैलीमा अघि बढेको विपक्षीको आरोप थियो।
ओली सरकारले गत वर्षको अवधिदेखि अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश दोहो¥याएर पनि ल्याएको छ। पछिल्लो समयमा ओली सरकारले अध्यादेश मात्रै ११ ओटा ल्याएको हो। सरकारले वैशाख २१ गते यौन हिंसाविरूद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८,औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय, पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश २०७८ ल्याएको छ। संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन) अध्यादेश त तेस्रोपटक जारी भएको हो। गत २०७७ वैशाख ८ गते पहिलोपटक जारी भएको यो अध्यादेश २०७७ मंसिर ३० गते पनि जारी गरिएको थियो भने, वैशाख २२ गते रेल्वे अध्यादेश २०७८ ल्याएको छ। वैशाख २२ गते सरकारले रेल्वे अध्यादेश जारी ग¥यो। तर, २०७६ पुस मै ल्याइएको रेल्वे विधेयक राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल सकिएकोे थियो। तर, त्यसलाई अघि बढाउन सरकारले चासो देखाएन।
जेठ ६ गते सपथसम्बन्धी अध्यादेश २०७८, ल्याई म प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने वाक्य उच्चारण गर्दा त्यो पर्दैन भनेका प्रधानमन्त्रीले त्यसको सर्वत्र विरोध भएपछि म प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने वाक्य हटाएर सपथसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका हुन्। जेठ ६ गते नै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश २०७८ पनि जारी भएको छ। जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्दै सार्वभौमसत्ता पनि अध्यादेशबाट ल्याउने कार्यको सुरुवात भएको छ।
विधेयक र अध्यादेश मुलुकमा दुबैको आवश्यकता पर्दछ तर त्यसमा छलछामको राजनीति गर्न नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। धेरै संविधानविद् र पूर्वन्यायधीशहरूले पनि सरकारले यसरी ल्याएको अध्यादेश संविधानविरोधी भएको बताउँदै आएका छन्। संसद्मा आउने विधेयक पर्याप्त छलफल भई त्यसलाई जनप्रतिनिधिहरूले समितिमा छलफल गरेर जनतासँग लगेर अतिआवश्यक विषयलाई परिमार्जन गरेर विधेयक संसद्बाट बहुमतले पारित गर्नुपर्नेमा हुकुमी शैलीमा अध्यादेश ल्याएपछि मुलुकले कानुनी क्षेत्रमा एक वर्षदेखि यता धेरै नै दुर्गती भोग्नु परेको सांसदको भनाइ छ।
सत्तामा जो गए पनि विपक्षीलाई पेल्ने कुराले नै संसदीय राजनीति राम्रो हुन सकिरहेको छैन। ओली सरकारले संसद्मा रहेका समितिको निर्देशन पालना गरेन भने प्रतिपक्षीले उठाएका विषयमा सम्बोधन गर्ने काम गरेन। विधेयक पारित गर्न सरकारले पहल नगर्ने कारणबाट नै विधेयक अलपत्र बन्न पुगेका छन्। संसद् नभएको बेलामा अध्यादेश ल्याइ हाल्ने, संसद् भएको बेलामा विधेयक अघि बढ्न नदिने, विधेयकमाथि छलफल हुँदा सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नहुने जस्ता कारणले संसदीय व्यवस्थालाई विकृत बनाउँदै लगेको संसदीय समितिका सभापति बताउँछन्।
प्रकाशित: ३१ असार २०७८ ०२:२३ बिहीबार