संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी भदौभित्र नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यता छ। महाधिवेशनको तयारी तीव्रगतिले अघि बढ्न नसकेका बेला कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आइपुगेको छ।पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णयलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्री दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई सो पदमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी ग¥यो। सोहीअनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पार्टी सभापति देउवा मंगलबार प्रधानमन्त्री भएका छन्।
मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी समालेका देउवा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र भदौमा पार्टीको महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाबमा छन्। भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने भनिएको कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रत्यासी बन्ने जनाउँदै तयारी थालेका देउवाले नेतृत्वमा फेरि दोहोरिनका लागि पार्टीभित्र पनि समीकरण निर्माण गर्नुपर्ने र यही समयमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट सरकारका पक्षमा विश्वासको मत जुटाउनुपर्नेछ।
एमाले नेता माधवकुमार नेपालसहित असन्तुष्ट २६ सांसदले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षरमात्र होइन्, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै उपस्थित भएर साथ दिएका थिए। तर, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्दै देउवा नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि परमादेश गरेलगत्तै बसेको गठबन्धन बैठकमा नेपालले अब आफू यस्तो बैठकमा सहभागी नहुने धारणा राखेका थिए। आफ्नो पार्टी एमालेभित्रको विवाद समाधानतर्फ उन्मुख भएको जनाउँदै उनले गठबन्धनबाट अलग हुने बताएका थिए। एमाले नेता नेपालको उक्त अभिव्यक्तिपछि नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नेमा आशंका उब्जिएको थियो।
एमाले नेता नेपालसहित २३ सांसदको समर्थन प्राप्त नभए अहिलेको अवस्थामा देउवालाई १ सय २३ सांसदको मात्र समर्थन प्राप्त हुनेछ। उक्त संख्याले देउवा नेतृत्व सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने र संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा विघटन हुनेछ। र, मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ। त्यसले गर्दा दबाबमा परेका देउवाले बुधबार एमाले नेता नेपालको निवास पुगेर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे। डेढघण्टाको भेटमा देउवाले प्रतिनिधिसभालाई पूर्णकार्यकाल चलाउन नेपालसहित एमालेका सांसदहरूको साथ र समर्थन मागेको स्रोतको दाबी छ। एमालेभित्रको विवादले नयाँरुप लिँदै गइरहेका बेला नेता नेपालले प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा विश्वासको मत नजुट्ने अवस्थामा आफूले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन्। त्यसमा ढुक्क रहन उनले देउवालाई भनेको निकट स्रोतको दाबी छ।
नेपाल निकट सांसद विरोध खतिवडाले सर्वोच्च अदालतबाट दोस्रोपटक पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभालाई पूर्णकार्यकाल चल्न दिन आफूहरूले आवश्यक सहयोग गर्ने बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत नपाउँदा फेरि पनि मंसिरमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आउने भन्दै खतिवडाले आफूहरू संसद् पूर्णकार्यकाल चलोस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए। प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिनु पनि रिट निवेदनकै निरन्तरता भएको खतिवडाको दाबी छ। तर, नेता नेपालसँग निकट कतिपय नेताले पार्टीभित्रको विवाद समाधानतिर जानुपर्ने भन्दै देउवाको पक्षमा उभिन नहुने मत पनि राख्दै आएका छन्।
एमाले अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार सरकारी निवास बालुवाटारबाट निजी निवास बालकोट पुगेर पार्टीमा नेता नेपालको कुनै स्थान नभएको बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा एमालेभित्रको असन्तुष्ट पक्ष र आन्तरिक विवादमा रुमलिएको जनता समाजवादी पार्टीलाई पनि समेटेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा देउवा छन्। देउवाले एक महिनाभित्र सबै पक्षलाई समेटेर सरकारलाई पूर्णता दिनेमात्र होइन, विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यस्तै, देउवाले कोरोना भाइरस र त्यसले उत्पन्न गरेको चुनौतीसहित जनअपेक्षा र विगतमा आफैंले उठाएका प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ।
अर्कोतर्फ पार्टीको महाधिवेशन पनि अबको डेढ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। साउन दोस्रो साताबाट तल्लो तहको अधिवेशन सुरु गर्ने संशोधित कार्यतालिका छ। कार्यतालिका अनुसार बुधबारभित्र क्रियाशील सदस्यता छानबिनको काम सकेर निर्वाचन समितिलाई सूची उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो। तर, साँझसम्म ३२ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रको सदस्यता टुंगो लाग्न सकेको छैन। १ सय ३३ वटा निर्वाचन क्षेत्रको सदस्यता विवाद भने रमेश लेखक नेतृत्वको छानबिन समितिले टुंग्याएको छ। बिहीबारसम्म आउने उजुरीका आधारमा छानबिन समिति सैद्धान्तिक निर्णयमा पुग्ने केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले बताए। सदस्यता छानबिन समितिको सदस्यसमेत रहेका पौडेलका अनुसार ७१ वटा वडामा सदस्यताका विषयमा विवाद छ।
सिन्धुपाल्चोक र रसुवामा नयाँ र समायोजनबाट आएको सदस्यता विवाद रहेकाले त्यसलाई स्थगित गरेको जानकारी दिँदै पौडेलले भने, ‘विवादित सदस्यको टुंगो पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिबाट लाग्न नसके १४औं महाधिवेशनपछि मात्र टुंगो लाग्नेछ।’ समितिले टुंगो लगाएका सदस्यको प्राविधिक पक्ष मिलाएर केन्द्रीय समितिलाई उपलब्ध गराउन अझै पाँच दिन समय लाग्ने जानकारी दिँदै पौडेलले बिहीबार बस्ने पदाधिकारी बैठकमा संयोजक लेखकले अहिलेसम्म भएका कामको जानकारी गराउने बताए।
कांग्रेस विधानले जनसंख्याको बनोटका आधारमा महधिवेशनमा क्षेत्रीय प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गरेको छ। त्यसले गर्दा महाधिवेशन गर्न थप जटिलता आउने बताउँदै एक नेताले भने, ‘तल्लो तहको अधिवेशन तोकिएको मितिमा गर्न सम्भव छैन।’ महाधिवेशनको मिति भदौ १६ देखि १९ पनि कुनै उपाय खोजेर सार्ने कि तल्लो तहका अधिवेशनको तालिका मात्र हेरफेर गर्ने भन्ने कुरा बिहीबार बस्ने पदाधिकारी बैठकपछि मात्र भन्न सकिने ती नेताले बताए। ‘महाधिवेशन कार्यतालिका संशोधन हुने निश्चित छ तर कति भन्नेमात्र हो,’ ती नेताले भने, ‘संवैधानिक सीमाले महाधिवेशन गर्नैपर्ने दबाब पनि सभापति देउवा हुनुहुन्छ। फेरि सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने अर्को दायित्व पनि यसै बेला आएकाले यसै भन्न सकिँदैन।’ कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता र निर्वाचन समितिले तयार गरेको निर्देशिकाका विषयमा छलफल गर्न बिहीबार २ बजे पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ।
यसैबीच, पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि आगामी रणनीति बनाउन नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री शशांक कोइरालाबीच भेट भएको छ। महामन्त्री कोइराला सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलिरहेका बेला पौडेल भने सम्पूर्ण ध्यान महाधिवेशनमा केन्द्रित गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘पार्टी नेतृत्वमा सरकार गठन र महाधिवेशनका विषयमा दुई नेताबीच कुरा भएको हो,’ निकट स्रोतले भन्यो, ‘महाधिवेशनमा नेतृत्व छनोट र पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेको विषयमा कुरा भएको छ।’ पौडेल बुधबार साँझ कोइरालासँग कुरा गर्न उनकै निवास पुगेका थिए।
प्रकाशित: ३१ असार २०७८ ०१:३७ बिहीबार