प्रतिनिधिसभाको पुन: स्थापना भएसँगै सिंहदरबारभित्र संसदीय दलहरूमा सांसदहरूको चहल पहल सुरु हुन थालेको छ। सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दै साउन ३ गतेभित्र संसद् बैठक बोलाउन आदेश गरेपछि सांसदहरू सिंहदरबारभित्र आउन थालेका छन्। गत जेठ ७ गते मध्येराति दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएर निरास भएका सांसदहरू पुन: स्थापना भएर फेरि संसद्मा आउन पाउँदा धेरै नै खुसी देखिन्थे। तर, उनीहरूमा खुसीसँगै एउटा जिज्ञासा भने थियो त्यो हो, ‘अब संसद् विघटन हुन्छ कि हुँदैन ?,’ सर्वोच्च अदालतबाट प्रधानमन्त्री बनाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्बाट विश्वासको मत पाउलान कि नपाउलान भन्ने जिज्ञासा सांसदहरूले राखेका थिए।
एकजना कांग्रेस सांसदले भनिन्, ‘अब संसद् विघटन होला कि नहोला ?’ धेरै सांसदहरूले संसद् अब दुई वर्षसम्म बचाउनुपर्ने बताएका थिए। एमालेका सांसदहरू प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारबाट हटे पनि धेरै खुसी देखिन्थे। उनीहरूको सांसद पद कायम भएकोमा नै उनीहरूलाई आत्मसन्तुष्टि भएको देखिन्थ्यो। सिंहदरबारमा सांसदहरूबीच धेरै नै खुसीसाटा जस्दै देखिन्थो। उनीहरू प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि अहिलेसम्म तीनपटक सांसद भइयो अब कतिपटक भइएला भन्दै खुसीका साथ कुराकानी पनि गरिरहेका थिए। कतिपय सांसददहरूले आफ्नो सांसदको लोगो हराएको बताए। धेरै सांसदहरूले लोगो नै नलगाई सिंहदरबारभित्र आएका थिए। दुईजना सांसदले भने लोगो हिजोदेखि खोजेको कतै भेटिएन त्यसैले लगाउन पाइएको छैन, अब अर्को बनाउनुपर्ला। उनीहरूले आफ्नो लोगो कहाँ हरायो पत्तो नपाएको पनि बताए।
संसद्मा प्रतिपक्षको भूमिकामा निकै दह्रोसँग प्रस्तुत हुनेमा एमालेका सांसदहरू लागेको देखिन्छ। सदनमा अब धेरै कुरा उठाउनुपर्ने छ, ओली नेतृत्वको सरकारमा सत्तापक्षमा हुँदा केही नबोलेका सांसदहरूले अहिले भने संसद्मा हंगामा गर्ने भन्दै अजेन्डालाई एकीकृत गर्न थालेका छन्। एमाले सांसद रवीन्द्रराज शर्माले भने, ‘हामीले अब संसदमा केही गर्नुपर्दछ।’
संसद्मा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, जनतास माजवादी पार्टी र स्वतन्त्र हैसियतमा राप्रपा, राजमो, नेमकिपा छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सत्तापक्षमा रहने भएकाले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले मन्त्रीमा कसकसलाई बनाउन लागे भन्ने चासोमा लागेको देखिन्थ्यो। कतिपय सांसदहरूले मन्त्री बन्न आ–आफ्ना नेताको घरमा धाउन थालेको स्रोतले बतायो।
सांसदहरूमा निर्वाचनमा गइहालेमा प्रत्यक्ष सांसदलाई टिकट पाइने हो या होइन भन्ने चासो पनि थियो भने धेरै सामानुपातिक सांसदले पनि अर्को पटक आउन पाइने हो या होइन त्यसैले पूर्णकालसम्म संसद् चलोस् भन्नेमा थिए। २०७४ साल मंसिरमा निर्वाचित संसदको २०७९ मंसिरमा पाँच बर्ष पूरा हुन्छ। प्रतिनिधिसभाका सांसदमात्र नभई राष्ट्रियसभाका सांसदहरू पनि प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापना भएकोमा धेरै खुसी देखिन्थे। प्रतितिनिधिसभा नहुँदा राष्ट्रिष्यसभा मरेतुल्य बनेर रहेको थियो। सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए लगत्तै राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री ओली पनि रहनुपर्ने र प्रतिनिधिसभा पनि पुर्नस्थापना हुनुपर्ने हाम्रो सोचाइ थियो त्यो भएन एमालेका एक सांसदले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका राम्रा कामको बारेमा चर्चा गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए। ‘नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चिरपरिचित व्यक्ति भएकाले अब के योजना ल्याउलान् भन्ने जिज्ञासा नै छैन, नयाँ व्यक्ति भएको भए के गर्छ होला भन्ने जिज्ञासा हुन्थ्यो,’ एमालेका एक सांसदले भने।
कांग्रेसका सांसदले भने अब प्राथमिकतामा खोप पर्नुपर्ने बताए। ओली सरकारले गरेका असंवैधानिक कामहरू बदर गर्नुपर्ने पनि यो सरकारको काम हुनुपर्ने उनको भनाई थियो। एमालेका माधव नेपाल समूहका सांसदहरूको जिज्ञासा थियो हामी अब सत्तापक्षमा बस्ने कि प्रतिपक्षमा बस्ने। संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या गर्दा सर्वोच्च अदालतले भनेको यस धारा बमोजिम सरकार गठन गर्दा सांसद स्वतन्त्र हुन्छन्। उनीहरूले जुट पार्टीको भए पनि आफूले चाहेको प्रधानमन्त्रीलाई मतदान गर्न सक्छन्। तर, उनीहरू सरकारमा नगइ प्रतिपक्षमा नै बस्न पाउँछन्। मन्त्री भएर गएमा भने पार्टीको ह्विप लाग्ने हुँदा उनीहरूको सांसद पद जान सक्ने हुन्छ।
सांसदहरूले जिज्ञासा राखे पनि माधव नेपाल समूहले अहिले देउवा सरकारको पक्षमा मतदान गर्ने नगर्ने विषयमा कुनै निर्णय भने गरेको छैन। सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले संविधानलाई एउटा बाटोमा लगेको एमाले बाहेक अन्य सांसदको भनाइ छ। संसद्मा कुल २७५ जना सांसद रहेकामा केही सांसद रेशम चौधरी, हरिनारायण रौनियार, अफताव आलाम, विजयकुमार गच्छदार निलम्बनमा रहेका छन्।
प्रकाशित: ३० असार २०७८ ०२:४४ बुधबार