सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको फैसलामा संसदीय शासन व्यवस्थालाई भविष्यमा पनि कानुनी मार्गमा हिँड्न विधिको बाटो देखाइदिएको छ। राज्य सञ्चालनको क्रममा संविधान, कानुन मिचेर भएका इतिहासको समेत व्याख्या गर्दै विघटनले राजनीतिक अस्थिरताबाहेक अरू हुनै नसक्ने व्याख्या गरेको छ।
देशमा पटकपटकको प्रतिनिधिसभा विघटनले अस्थिरता निम्त्याएकाले संविधानले दिएको पाँच वर्ष अवधिलाई ध्यान दिँदै विधिको शासन कायम राख्न आगामी दिनको समेत मार्गचित्र कोरिदिएको छ। विधिको गोरेटोबाट दायाँबायाँ गर्न खोजेमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला नजिरको रूपमा कानुनसमान लागू हुनेछ।
सोमबार भएको सर्वाेच्चको फैसलामा संविधान, कानुन मिचेर आजसम्म देशमा भएका प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयलाई फैसलामा समेट्न खोजिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनलाई अस्थिरताको द्योतकको रूपमा लिइएको छ। विघटनले राजनीतिक अस्थिरता २००४ सालमा जारी भएको नेपालको वैधनिक कानुनदेखि २०७२ सालसम्म ७ वटा संविधान बनेको उल्लेख गर्दै ६० वर्षको इतिहासमा ८ वटा कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको व्याख्या गरेको छ। ‘२०१७ सालदेखि हालसम्म ८ वटा कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रतिनिधिसभा विघटन भएको इतिहास छ।’ सर्वोच्चले विघटनलाई राजनीतिक अस्थिरताको संकेत भएको ठहर गरेको छ। २०१५, २०४७ सालको संविधानलाई प्रगतिशील मानिए पनि लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त कार्यान्वयन शैली नहुँदा लामो समय टिक्न नसकेको व्याख्या गरेको छ।
संसद् भंग गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार विगतमा पटकपटक प्रयोग भई राजनीतिक अस्थिरता पैदा भएको व्याख्या गरेको छ। ‘राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रतिनिधिसभाको असामयिक विघटन हुन नदिने व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेकाले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नसक्ने गरी यसअघिका संविधानले दिएको अधिकार अहिलेको संविधानमा समावेश नभएको,’ स्पष्ट पारिएको छ। असामयिक रूपमा पटकपटक हुने मध्यावधि निर्वाचनले आर्थिक भार पर्ने, राज्यकोषको अपव्यय हुने, राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुने, राजनीतिक अर्कमन्यताले थप प्रश्रय पाउने सम्भावना सर्वोच्चले फैसलामार्फत देखाइदिएको छ।
देउवाले विश्वासको मत नपाए के हुने ?
सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत नपाएमा के गर्ने भन्नेसमेत स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। देउवाले विश्वासको मत नपाएमा विघटनको विकल्पपछि चुनावमा जान बाटो खोलिदिएको छ। ७६ (५) अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा वाध्यात्मक परिस्थितिको उपज प्रधानमन्त्री चयन गर्न प्रतिनिधिसभा असफल भएको कुराको परिणामको रूपमा लिएको छ।
यदि शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन भने पनि प्रधानमन्त्री हुने कुरा प्रष्टै पारिदिएको छ। ‘वैकल्पिक सरकार गठनको अवस्था समाप्त भई परिणामत विघटनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था आएमा संविधानबमोजिम तत्काल कायम रहेका कामचलाउ सरकार प्रधानमन्त्रीले नै सिफारिस गर्नुपर्ने रहन्छ त्यसको आधारमा राष्ट्रपतिबाट विघटन हुन सक्छ,’ फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ, ‘त्यसैले वर्तमान संवैधानिक संरचनाको सन्दर्भमा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा बहुमत हासिल गरेको छैन भन्ने प्रश्नको कुनै सान्दर्भिकता देखिन्न।’
संविधानभन्दा माथि कोही छैन
विधि मिचिएपछि सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधानभन्दा माथि कोही पनि केही पनि हुँदैन। राज्यका सबै निकाय, पदाधिकारी कानुन, संविधानकै अधिनस्थ हुन्छन्।’ संविधान कार्यान्वयनको क्रममा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभन्दा निहित स्वार्थ, शासकीय हैसियतमा रहेका पात्रले व्यवहारिक, सहजता, सुविधा, दलीय शक्ति सन्तुलन, अवान्छित सत्ता मोहलाई महत्व दिँदा संविधानको अविष्ट पूरा नहुने फैसलामा छ।
राज्य व्यवस्था सञ्चालनमा संविधान सर्वाधिक महत्वपूर्ण, पवित्रम् दस्तावेजका रूपमा लिइने उल्लेख गर्दै शब्द, भावको सम्पूर्णतामा अनुशरण गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। ‘निहित स्वार्थ र सुविधाअनुसार शासन चलाउने चेष्टा गरेमा संविधानवाद खल्बलिने खतरा हुन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
महान्यायाधीवक्ताले इजलासप्रति उठाएको विषय अस्वभाविक
शेरबहादुर देउवासहित १४६ जनाले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जेठ १० मा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्न जेठ १४ मा संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश जबरासहित पाँचजनाको संवैधानिक इजलास गठनमा आफूखुसी न्यायाधीश राखिएको भन्दै रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले विवाद झिकेका थिए। त्यसपछि दुईजना न्यायाधीश इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए। जेठ १८ मा वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने आदेश भएपछि सुनुवाई प्रारम्भ भएको थियो। वरिष्ठताको आधारमा दोस्रो इजलास गठन भएपछि फेरि सरकारी समूह अर्थात् महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाललगायतका सरकारी वकिलले इजलासप्रति टिप्पणी गरेका थिए।
त्यस विषयमा सर्वोच्चले फैसलामा महान्यायाधिवक्तालगायतका कानुन व्यवसायीबाट इजलास गठनका विषयमा बोलेका भाषा, शैली, तर्कलाई अदालतले अस्वभाविक भनेर टिप्पणी गरेको छ। इजलास गठनमा प्रश्न उठाउँदा न्यायाधीश छनौट गर्न खोजेको देखिने गरी प्रस्तुत हुनुलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाको दृष्टिले अशोभनीय मानेको छ।
‘व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रह राखेर न्यायिक प्रक्रियामा अवरोधले कसैको हित नगर्ने’ स्पष्ट पारेको छ। ‘विवादको सुनुवाइ गर्नबाट दुईजना न्यायाधीशले अलग रहने जिकिरलाई अपेक्षित, बिर्सनलायक परिघटना’ भनेको छ। इजलासको क्षेत्राधिकारको विषयमा कानुन व्यवसायीले उठाएका कुरालाई अनपेक्षित भनी व्याख्या गरेको छ।
अर्काको संविधान हेरेर विघटन
वेस्ट मिनिस्टिर मोडल भनिने बेलायती संसदीय प्रणालीलाई हेरेर विघटनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रवृत्ति कायमै रहेको फैसलामा व्याख्या गरिएको छ। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा विघटनको व्यवस्था राखिएकाले वेस्ट मिनिस्टिर प्रणालीसँग नजिक भएको उल्लेख गरेको छ।
पहिले बेलायतमा संसद् विघटन रानीको विशेषाधिकार मानिन्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको सल्लाह, सिफारिसमा यो अधिकारको संसदीय अभ्यास थियो। प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनमितिभन्दा २५ कार्यदिन अघि मात्र संसद् विघटन हुन सक्छ। त्यसबाहेक संसद्ले मध्यावधि चाहेमा, सरकारले विश्वासको मत गुमाएमा निर्वाचनमा जाने व्यवस्था छ।
भारत, श्रीलंकामा भएको विघटनपछिको पुनस्थापनालाई नजिरको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। बेल्जियम, नर्वे, जापानको व्यवस्था हेर्दा संविधान विघटन नगरेकै कारण लोकतन्त्र मौलाएको देख्न सकिने दृष्टान्त सर्वोच्चले देखाइदिएको छ।
संविधानसँग जोडिएको विषय राजनीतिक होइन
प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएको दाबी सरकार पक्षले गरेको थियो। त्यस विषयमा अदालतले हात हाल्न नहुने सरकार पक्षीय कानुन व्यवसायीको तर्क थियो। सर्वोच्चले संविधानमा रहेका प्रावधानको प्रयोग र पालनासम्बन्धी प्रश्नलाई विवादको आचरण दिएर न्याय निरूपणबाट पन्छिनु अदालतका लागि शोभनीय नहुने स्पष्ट पारेको छ। संविधान र राजनीति जोडिएको त्यसकै आधारमा राजनीतिक दलले शासन सञ्चालन गर्ने भएकाले विशुद्ध राजनीतिक विषय भनेर संविधानको व्याख्याता अदालत पन्छिन नमिल्ने व्याख्या छ।
‘कुनै राजनीतिक परिणाम दिन सक्छ सक्दैन भन्ने आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने छुट संविधानको कुनै पनि धारा उपधाराले दिएको देखिँदैन’ सर्वोच्चले भनेको छ। जनताद्धारा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पुनस्थापना हुँदा मुलुक थप अन्योल, अस्थिरता, राजनीतिक अराजकतामा धकेलिन पुग्छ भन्नुलाई आत्मनिष्ठ र अमूर्त निश्कर्ष मानिएको छ। पाँच वर्षको लागि जिम्मेवारी दिएर जनताले पठाएकाले जनताको आदेश पालना नगरी मनलाग्दो विघटन गरी फेरि जनतामा जाने कुरा गर्नुलाई जनादेश अनुकूल नभएको व्याख्या गरेको छ।
शक्ति पृथकीकरण
राज्यका हरेक अंगले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानुनद्वरा निर्धारित सीमाभित्र रहनुपर्ने स्मरण गराउँदै मार्ग कोरिदिएको छ। संविधानले नदिएको कुरा कार्यकारिणीले प्रयोग गर्न नसक्नेगरी व्याख्या गरेको छ। विघटनको कारण सरकारमा रहेका राजनीतिक दलको आन्तरिक कारणलाई अघि सार्न नहुने र दलभित्रका जेसुकै समस्या दलभित्रै समाधान गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ। बेला न कुबेला ताजा जनादेश भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुलाई जनताको मतको कदर नभएको व्याख्या गरेको छ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर गएपछि स्वीकृत नगर्नुलाई विशेषाधिकार भन्न नमिल्ने स्पष्ट पारिदिएको छ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेका प्रधानमन्त्री सरह मान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी धारा ७६(३) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति भई, प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ननसक्ने तत्काल बहाल रहेका प्रधानमन्त्रीले धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति हुनका लागि दाबी गर्न पाउने अवस्था नै रहँदैन।’
धारा ७६ को उपधारा ५ वैकल्पिक सरकार गठनको व्यवस्था भएकाले वैकल्पिक सरकारका लागि विश्वासको मत नपाएका प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नु तर्कपूर्ण नदेखिने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ। दलीय ह्विप नभएकोलाई निर्दलीयता भन्न नमिल्ने ह्विपका आफ्ना सीमा परिधिहरू भएको व्याख्या गरेको छ।
रिट निवेदनमा बेरितको प्रश्न
सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले ५ जनाको मात्रै हस्ताक्षर भएकाले १४६ जनाको रिट निवेदन बेरितको भएको जिकिर सुनुवाइमा गरेका थिए। त्यस विषयलाई अदालतले निवदेकहरू सशरीर अदालतमा उपस्थित भएर व्यहोरा खुलाई अदालतले प्रमाणित गरेको सनाखत कागज गरेको विषयलाई बेरित भन्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ।
प्रकाशित: ३० असार २०७८ ०२:२० बुधबार