सर्वाेच्च अदालतले सोमबार संसद् पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरेसँग यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले फरक फरक प्रतिक्रिया जनाएका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संसद् पुनस्र्थापनाको स्वागत गरेका छन्। साथै उनले प्रधानमन्त्री ओलीको कामप्रति नैतिक प्रश्न खडा भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशले राम्रो गरेको छ। यसले अहिलेको प्रणाली जोगाएको छ,’ उनले उनले अगाडी भने, ’देउवालाई सिधै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न भनेको हुनाले हामीले केही गर्नु परेन। संसद् पुनस्र्थापना भइसकेको छ। अब हामी संसद् जान्छौं, त्यहींबाट निर्णय हुनेछन्। यो आदेशले ओलीका कामप्रति नैतिक प्रश्न पनि खडा गरेको छ।’
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको स्वागत गरेका छन्। विज्ञप्तिमा देउवाले कांग्रेससहितको पाँच दलले दर्ता गरेको रिट निवेदनमाथि गरेको फैसलाले लिकबाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, कांग्रेसले सर्वोच्चको सो फैसलाले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको उल्लेख गरेको छ।
‘देश र जनताको हितमा संयम र एकतासाथ समर्पित भएर कार्य गर्न हामी सबैलाई फैसलाले अझ जिम्मेवार बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सभापति देउवाले अदालतको उक्त फैसलालाई कसैले पनि यसलाई व्यक्तिगत जित हारको विषयका रूपमा नलिई लोकतन्त्र, लोकतान्त्रिक संविधान अनि समग्रमा देश र जनताको हितमा उपयोग गरेर जानका लागि आग्रह गरेका छन्।
त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्चको फैसिलालाई स्वागत गरेका छन्। ‘मेरो तर्फबाट, पार्टीको तर्फबाट र गठबन्धनको तर्फबाट पनि र सम्मानित सर्वोच्च अदालत, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरूलाई हार्दिक बधाई तथा धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उँचो बनाउनुभयो र न्यायालयको गरिमामयलाई पनि उँचो बनाउनुभयो।
यसका लागि उहाँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। पटकपटकको संसद् विघटन र पटकपटक संविधानमाथि भएको प्रहारबाट आम नेपाली जनता पनि आजित भएको स्थिति थियो। त्यसकारण यो आम नेपाली जनताको जितको रूपमा अगाडि आएको मैले देखेको छु। यो इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण परिघटनाका रूपमा भएको छ। इतिहासले यसलाई सम्मान गरिराख्ने छ,’ उनले भनेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद्लाई दुर्घटनामा लैजाने प्रयास असफल भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘संविधान रक्षा गर्ने हाम्रो अभियान सफल भयो। संविधान र संसदलाई दुर्घटनामा लैजाने प्रयास असफल भएको छ। यसका निम्ति सर्वोच्चका न्यायमुर्तिलाई धन्यवाद र मेरा मित्र पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई हार्दिक बधाई।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वाेच्चको फैसलालाई गोरु व्याएको संज्ञा दिएका छन्। सर्वाेच्चको फैसलापछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘वरिष्ठ राजनीतिज्ञ स्व. राजेश्वर देवकोटाको शब्द सापटी लिएँ। ‘सर्वोच्च अदालतमा आज गोरु ब्यायो, राजनीतिक फैसला, कार्यान्वनमा जटिलता, देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा।’
राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि सर्वाेच्चको फैसलाको स्वागत गरेका छन्। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘विघटित संसद्को पुनर्स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी सर्वोच्च अदालतद्वारा आज जारी गरिएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश सहितको फैसलालाई राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्वागत गर्दछ।’ उनले मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक समस्याका लागि प्रधानमन्त्री ओली नै मुख्य दोषी भएको आरोप लगाएका छन्। उनले ओलीका कारण गणतन्त्र, राष्ट्रियता तथा धर्मनिरपेक्षतामाथि खतरा उत्पन्न भएको बताएका छन्।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले संसद् पुनस्र्थापनापछि पनि देशको राजनीतिमा अन्योल यथावत रहेको बताएका छन्। सोमबार सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरेपछि पनि राजनीतिक अन्योल नसकिएको जनाउँदै उनले संसद् पुनस्र्थापनासँगै सांसद खरिद बिक्रीको सम्भावना बढेको बताए। भक्तपुर नगरपालिकाले प्रकाशन गरेको ख्वपको पहिचान नामक पुस्तक विमोचन गर्दै सांसद सुवालले यस्तो बताएका हुन्।नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले लामो रस्साकस्सीपछि सर्वोच्च अदालतले जनता र लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको बताएका छन्। उनले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको रक्षा गरेको बताएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सर्वोच्च फैसलालाई विधिको शासनको जित भनेका छन्। ‘आज फेरि विधिको शासनको जित भएको छ। अधिनायकवाद विरुद्ध नेपाली जनताको जित भएको छ। सर्वसत्तावाद पराजित भएको छ,’ उनले भनेका छन्। त्यस्तै कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधिले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको परमादेश र प्रतिनिधिसभाको पुनःस्थापनासम्बन्धी आदेशलाई संविधान र संसदीय लोकतन्त्रको पक्षमा ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी फैसला भनेका छन्। फैसलाबाट जनतामा सर्वोच्च अदालतप्रतिको विश्वास र सम्मानमा वृद्धि भएको उनको भनाइ छ।
नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेशमार्फत मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको दुन्दुभी बजाइएको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, ‘बुझे हुन्छ। आजको फैसलाद्वारा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको दुन्दुभी बजाइयो...! यसका मतियारहरूले जेसुकै पगडी लगाए पनि इतिहासको कठघरामा अभियुक्त हुनैपर्छ।’
नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वोच्चको फैसलालाई निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिर्न खोजेको बताएका छन्। ‘विशेष गरेर धारा ७६ को (५) को जुन ढंगले व्याख्या गरेको छ। मैले दुखका साथ भन्नुपर्छ ३२ वर्ष अगाडि हामीले समाप्त गरेको निर्दलीय प्रणाली जस्केलाबाट छिर्न थालेको आभास हामीलाई भएको छ,’ उनले भनेका छन्।
नेकपा एमालेका नेता एवं प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अदालतको फैसलालाई संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात भनेका छन। ‘सुदुर भविष्यसम्म नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनले अस्थिरताको दुश्चक्र वेहोर्नु पर्नेभो,’ उनले भनेका छन्। एमाले नेता योगेश भट्टराईले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गरेका छन्। उनले बदलिएको परिस्थितिमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको सुनिश्चितता सहित नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन एमालेका समस्त नेता र कार्यकर्तालाई संयम र धैर्यताकासाथ अघि बढ्न आह्वान गरेका छन्।
एमालेकै नेता महेश बस्नेतले भने सर्वोच्च अदालतको निर्णय आफूहरूले नमान्ने बताएका छन्। अदालतको फैसलापछि सडकमा उत्रिएका युवा संघ नेपालको कार्यक्रममा सहभागी उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णउ विरुद्ध आन्दोलन समेत गर्ने बताए। उनले सर्वोेच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा आफू प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सोमबार उक्त निर्णय गरेको समेत बताए। उनले सर्वोच्च अदालतको उक्त निर्णयले संसदीय प्रणाली ध्वस्त हुनेसमेत दाबी गरे।
प्रकाशित: २९ असार २०७८ ०२:१८ मंगलबार