एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चार वर्षअघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन प्रचारका क्रममा गोरखा पुगेर भनेका थिए, ‘शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री हुनेछन्।’ तर कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले धनगढी पुगेर ओलीलाई जवाफ दिए, ‘ज्योतिषीले मलाई सातपटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेको छ। कांग्रेसले चुनाव जित्छ। मै प्रधानमन्त्री हुन्छु।’
संसद्का दुई ठूला दल एमाले र माओवादी केन्द्र चुनावी तालमेलसहित निर्वाचन प्रचारमा जुटेका बेला जनताको मत माग्नुको साटो ज्योतिषीको कुरा गरेपछि देउवा आलोचित बने। त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित भयो। केन्द्र सरकारका प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि संख्या नपुग्ने गरी कांग्रेस ६३ सिटमा खुम्चिन पुग्यो। एउटा प्रदेश सरकार गठन गर्ने हैसियत पनि कांग्रेसले राखेन। अझ प्रदेश २ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत पनि नपाएपछि देउवाको पार्टीभित्र मात्र होइन, सर्वत्र आलोचना भयो।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचनसमेत गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भए पनि देउवालाई सत्ता लोलुपको आरोप लाग्यो। आफ्नै दलका नेताले सभापति देउवाको बचाउ गरेनन्, बरु पार्टी सभापतिबाट तत्काल राजीनामा गर्न दबाब बढाए। पार्टी सभापतिको हैसियतले मुख्य जिम्मेवारी आफ्नो भए पनि केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीसहितका अन्य नेताहरू पनि भएको भन्दै देउवा पन्छिए।
पार्टीका संरचनाहरूलाई पूर्णता दिन पनि असफल भएका देउवामाथि इतरका नेताहरूले विशेष महाधिवेशन र अर्ली महाधिवेशनका लागि दबाब बढाए। तर निर्वाचन तालमेलसँगै पार्टी एकीकरण गरेर गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवाद बढ्दै जाँदा कांग्रेस सभापति देउवा चार वर्ष बित्दानबित्दै राजनीतिको मात्र नभएर सत्ताकै केन्द्रमा पुगेका छन्। झन्डै दुईतिहाइ जनमत पाएका ओलीलाई २०७४ फागुन ३ गते सत्ताको साँचो बुझाएका देउवा पाँचौंपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्न लागेका हुन्।
आन्तरिक विवाद तीव्र हुँदा गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिए पनि विवाद उत्कर्षमा पुगेको नेकपाका नाममा सर्वोच्चले अर्को आदेश दिँदा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी पुरानै अवस्थामा पुगे। नेकपा विवाद समाधान भए पनि एमालेभित्रको असन्तुष्टि साम्य नहुँदा ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि संवैधानिक व्यवस्थालाई हतारहतार पूरा गर्न खोजे। त्यसलाई रोक्न ओली नेतृत्व एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष, माओवादी केन्द्रलगायत दलका सांसदको समर्थनमा देउवाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्रीको दाबी पेस गरे।
संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवाले १ सय ४९ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरे पनि राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गर्दै सरकारको सिफारिसमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिइन्। त्यसविरुद्ध अदालत पुगेका देउवासहित विपक्षी पाँच गठबन्धनका नेताहरूको पक्षमा सोमबार अदालतले आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले विपक्षी गठबन्धनको मागअनुसार देउवालाई मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेश दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीका लागि तयार नभएको र ओलीसँग साँठगाँठ गरेका आरोप आफ्नै दलबाट खेप्दै आएका देउवा आफैँलाई पनि आम निर्वाचनअघि प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिएनन् होला। विपक्षी गठबन्धनलाई समेट्दै अघि बढेसँगै देउवा राजनीतिकको मात्र नभएर सत्ताको पनि केन्द्रमा पुगेको प्राध्यापक लोकराज बरालको बुझाइ छ। ‘६३ सिटमा सीमित कांग्रेसले अहिले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आउँछ भन्ने सोचेको थिएन,’ बराल भन्छन्, ‘त्यही भएर उसले कांग्रेस पाँच वर्ष प्रतिपक्षीमा बस्ने जनाउँदै आएको थियो। तर अप्रत्यासित अवस्थाले बीचमै सत्तामा पुर्यो ।’
दुईतिहाइ जनमत प्राप्त हुँदा समेत राजनीतिक सोच र संस्कारको अभावले स्थायित्व प्राप्त हुन नसकेको बताउँदै बरालले देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा पुगे पनि आगामी दिन चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गरे। संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था आउने/नआउनेदेखि अहिले देखिएका यावत् विषयहरूलाई सम्हालेर लैजान कठिन रहेको भन्दै उनले थपे, ‘अदालतले एउटा बाटो देखाइदिएको छ, राजनीतिक दलहरूले यसलाई कसरी अघि बढाउँछन्, त्यो अर्को कुरा हो।’ अन्य देशको राजनीतिबारे अनुमान गर्न सकिए पनि नेपालमा कहाँ कतिखेर के हुने भन्न नसक्ने उनको बुझाइ छ।
बीसको दशकको अन्त्यतिर राजनीतिमा उदाएका देउवा कुनै अप्रत्यासित घटनाबाहेक मंगलबार साँझसम्म पाँचौंपटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्। २०५३ सालपछि निरन्तर कोइराला परिवारमा रहेको कांग्रेस नेतृत्व १९ वर्षपछि २०७२ फागुन २४ गते आफ्नो पोल्टामा ल्याएका देउवा २००४ जेठ ३० गते डडेलधुराको असिग्राममा जन्मेका थिए। जुझारु राजनीतिक छविकै कारण तीसको दशकको सुरुमै युवापुस्ताबीच लोकप्रिय बनिसकेका देउवाले बिपी कोइरालाको सान्निध्यमा रहेर राजनीति अघि बढाउने मौका पाएका थिए। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेतको साथले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान सुरक्षित गर्न सफल देउवा २०३६ सालको जनमतसंग्रहमा पूर्व–पश्चिसम्मका सभासमारोहमा बिपी कोइरालासँगै खटिएका थिए। पञ्चायतविरुद्धको संघर्षमा भारत प्रवास नगई नेपालभित्रै विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय देउवाले पटकपटक गरी १० वर्ष जेलजीवन बिताएका छन्।
२०४६ सालको परिवर्तनसँगै खुला राजनीतिक परिवेशमा पार्टी संस्थापक कृष्णप्रसाद भट्टराईसहित नेताको सहयोग लिँदै अघि बढेका देउवाले पछि तिनै गिरिजाप्रसादलाई पार्टी नेतृत्वमा चुनौती दिए। संस्थापक नेता भट्टराईको ‘लिगेसी’ बिस्तारै देउवामा सरिरहेका बेला मुलुकमा संकटकाल लगाउने विषयमा २०५९ सालमा पार्टीभित्र विवाद चर्कियो। यो प्रकरण लम्बिँदै जाँदा पार्टी विभाजन हुन पुग्यो। भट्टराईको संरक्षण तथा गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिका पुत्रलाई साथ लिएर देउवाले ‘नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)’ नाममा छुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए।
पार्टी नेतृत्वका लागि तेस्रोपटक मैदानमा उत्रिएका देउवा १०आंैं महाधिवेशनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला र १२औं महाधिवेशनमा सुशील कोइरालासँग पराजित भएका थिए। पश्चिमा मुलुकस“ग सुमधुर सम्बन्ध भएको मानिने देउवा एक दशकअघि नै प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलको नेता भइसकेका व्यक्ति हुन्।
२०४८ सालयताका संसदीय निर्वाचन र संविधानसभा निर्वाचनमा उनी डडेलधुराबाट निर्वाचित हुँदै आएका छन्। २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि गृहमन्त्री बनेका उनले २०५२, २०५८, २०६१ र २०७४ सालमा गरी चारपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक उनी २०५२ सालमा सर्वसम्मत र २०५८ सालमा सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै संसदीय दलको नेता बनेका थिए। तर, २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछिको संसदीय दल निर्वाचनमा भने उनी सुशीलसँगै पराजित भए। त्यसअघि २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनपछि भएको संसदीय दल निर्वाचनमा पनि उनी पौडेलसँग पराजित भएका थिए।
पार्टी निर्देशनविपरीत मुलुकमा संकटकाल लगाउने निर्णयसँगै २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनी आलोचित बन्न पुगे। देउवाको उक्त कदमसँगै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै संसद् विघटनपछि देउवालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको थियो। त्यसलगत्तै उनले पार्टी विभाजन गरेर छुट्टै दल दर्ता गराएका थिए। सुदूरपश्चिमको सामान्य परिवारबाट आएर राजनीतिक उचाइ बनाएका देउवाले २०६४ असोजमा पार्टी एकीकरण गरी मूल पार्टी कांग्रेसमा फर्केका थिए।
प्रकाशित: २९ असार २०७८ ००:३६ मंगलबार
