निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। सर्वाेच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अन्तिम चरणमा पुगेका बेला आयोगले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो।
कार्यतालिकाअनुसार निर्वाचनमा भाग लिन असार ३१ देखि साउन १५ गतेसम्म दल दर्ता हुनुपर्नेछ। यसअनुसार हाल आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिने भए तोकिएको मितिभित्र फेरि दर्ता गर्नुपर्नेछ। यस्तै प्रत्यक्षतर्फ पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि असोज २० र दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि असोज ३१ गते उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ। निर्वाचनमा भाग लिने मतदाताको अन्तिम नामावली भदौ २३ गते सार्वजनिक गरिने आयोगले जनाएको छ। समानुपातिकतर्फको निर्वाचन कार्यक्रम साउन २० गते प्रकाशन गरिने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए।
श्रेष्ठका अनुसार कात्तिक २६ गते हुने पहिलो चरणको निर्वाचनका लागि असोज २० गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता, २१ गते उम्मेदवारको सूची प्रकाशन, २२ गते उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिने, २४ गते उजुरीउपर छानबिन गरी नाम प्रकाशन गर्ने, २५ गते उम्मेदवारी फिर्ता लिने र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। मंसिर ३ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि असोज ३१ मा मनोनयन दर्ता गर्ने, कात्तिक १ गते उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गर्ने, कात्तिक २ गते उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिने, ४ गते उजुरीउपर छानबिन गरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, ५ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र सोही दिन अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी निर्वाचन चिह्न दिने तालिका बनेको छ।
दोस्रो चरणको निर्वाचन कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि देशभर एकैपटक मतगणना थालिने आयोगले जनाएको छ। प्रत्यक्षतर्फको मतगणना सम्पन्न भई विजयी उम्मेदवार घोषणा भएपछि समानुपातिकतर्फको मतगणना सुरु हुनेछ। समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था आयोगले गरेको छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ निर्वाचन घोषणा भएपछि तयारी अघि बढाउनु आयोगको संवैधानिक दायित्व भएको बताउँछन्। ‘अदालतले रोक नभनेसम्म आयोगले चुनावको तयारी अघि बढाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अदालतले संसद् पुन:स्थापना भन्यो भने तयारी काम लागेन, विघटन सदर भयो भने त निर्वाचन गराउन समय र तयारी पनि पुग्नुपर्यो। त्यसकारण सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ भनेर आयोगले चुनावी तयारी नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन।’
अर्का पूर्वप्रमुख आयुक्त निलकण्ठ उप्रेती सरकारले संसद् विघटन गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउँछु भन्नुको अर्थ त्यो ६ महिना निर्वाचनको तयारीका लागि भएको बताउँछन्। ‘अहिले तयारी नगर्ने हो भने अन्तिम समयमा संसद् विघटन सदर हुँदा निर्वाचन पनि हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘पुन:स्थापना भयो भने आयोगको तयारी केही गर्नुपरेन तर विघटन सदर भयो भने तोकिएको समयमा चुनाव त हुनुपर्यो, बरु निर्वाचन घोषणा हुनासाथ कार्यतालिका आउनुपथ्र्याे, ढिला भयो।’ उनले अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा बहस सकिनु र सोही दिन निर्वाचन कार्यतालिका आउनु भने अनौठो भएको बताए। ‘हाम्रो जस्तो कहिले के हुन्छ भन्ने ठेगान नहुने देशमा आयोग चुनावका लागि तम्तयार भएर बस्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर आज बहस पनि सकिनु कार्यतालिका पनि आउनु, बाख्रा हराउनु र बाघ कराउनुजस्तै भएको हो कि के हो, बुझ्न सकिएन।’
प्रकाशित: २२ असार २०७८ ०१:४६ मंगलबार