लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संसदमा लगेको सञ्चार माध्यम सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक प्रेस स्वतन्त्रता बिरोधी र संविधानको मर्म विपरित रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन्। स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने गरी ल्याइएको विद्येयक मानव अधिकारकोविरूद्ध रहेकोले यसलाई फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोडका छन्।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीले सोमबार बुटवलमा गरेको सञ्चार माध्यम विद्येयक स्वतन्त्र प्रेस माथिको अंकुश अन्तरसंवाद कार्यक्रमका सहभागीले प्रदेश सरकारले प्रेसको घाँटी निमोठिने गरी विद्येयक ल्याएर निरंकुश शैली प्रदर्शन गरेको भन्दै पुनर्लेखनको माग गरेका हुन्।
प्रेसलाई नियन्त्रण गर्नेगरी ल्याइएको विद्येयक फिर्ता गरेर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री र मानव अधिकारमैत्री विद्येयक ल्याउनु पर्ने मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोबिन्द खनालले बताए। प्रेसमाथि आक्रमण गरेर सरकारले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको खनालको दावी छ।
'प्रदेश सरकारले ल्याएको विद्येयक स्वतन्त्र प्रेसमाथिको नाङ्गो प्रहार हो यसले मानव अधिकारको विश्वब्यापी घोषणा पत्र र नेपालको संविधानको प्रस्तावना विपरित भएकोले तत्काल फिर्ता गर्नुपर्छ’, खनालले भने। विद्येयक फिर्ता नहुँन्जेल शान्ति समाजले दबाब अभियानलाई निरन्तरता दिने पनि उनले बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले सरकारले असार मसान्तमा पत्रकारको ध्यान अन्यत्रै मोड्ने र अनियमितातालाई ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको बताए। उनले संविधानको प्रावधान विपरित पुरानै अञ्चलाधिशको अभ्यासमा प्रदेश सरकार अघि बढ्न खोजेको भन्दै पत्रकारले सशक्त आन्दोलन चर्काउने बताए।
पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका महासचिव विक्रम खड्काले बिभिन्न चरणमा आन्दोलनको तयारी भैरहेको बताउँदै संसद चलेका बेला संसद घेराउ गर्ने तयारी भएको बताए। पत्रकार महासंघ रुपन्देही अध्यक्ष रामराज पोखरेलले सत्तामा हुनेहरुको आँखामा पट्टी बाँधिएको भन्दै यसलाई फिर्ता नगरेसम्म केन्द्र, प्रदेश र जिल्लाका पत्रकारले कडा कदम चाल्ने बताए।
नेपाल प्रेस युनियन रुपन्देही सभापति रेखा भुसालले विद्येयकले संचार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दा पनि नियन्त्रण, कारबाही र दण्ड जरिवाना गर्ने तर्फ जोड दिइएकाले यसको पुनर्लेखन गरिनु पर्ने बताइन्। प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपाल रुपन्देही अध्यक्ष श्यामलाल पोखरेलले सत्ताका भजनमण्डलीले लेखेको विद्येयक लोकतन्त्र बिरोधी रहेको टीप्पणी गरे। मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सचिव मिना ढकालले विद्येयकले खोज पत्रकारितालाई निस्तेज पार्ने बताइन्।
समाजका केन्द्रीय सदस्य विष्णु भुसालले प्रेसको घाँटी थिच्ने विद्येयक मानव अधिकारको विरूद्ध रहेको बताए। मानव अधिकार तथा शान्ति समाज रुपन्देहीका अध्यक्ष डिपी खनाल, सचिब कपिल ज्ञवाली, दलित पत्रकार संघका केन्द्रीय सदस्य फुलु सुनार लगायतले बोल्दै प्रेस स्वतन्त्रताको घाँटी निमोठ्ने र मिडिया सिध्याउने उद्देश्यले ल्याइएको विद्येयक कुनै हालतमा मान्य नहुने बताए।
मन्त्रिपरिषदबाट पास गरेर सदनमा पठाइएको विद्येयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन नभए संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिने सहभागीहरुले प्रतिवद्वता जनाएका छन्।
प्रकाशित: २१ असार २०७८ १३:५३ सोमबार