कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट असार १ गते संसदमा प्रस्तुत गर्यो। बजेट अधिवेशन अवरुद्ध नभइदिएको भए अहिलेसम्म बजेटमाथि छलफल सकिएर पारित भइसक्थ्यो।
प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तरको अवरोधका कारण बजेट अधिवेशन नियमित कार्यसूचिमै प्रवेश गर्न पाएको छैन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदालतले पूर्ववत अवस्थामा फकाइदिएपछि सुरु भएको विवाद कर्णालीमा अझै टुंगोमा पुगेको छैन्। प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले पूर्ववत अवस्थामा फर्केपछि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लग्यो।
आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउन अघि सरेको एमालेलाई चार सांसदले फ्लोरक्रस गरेर ‘धोका’ दिए। वैशाख ३ गते एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढाले फ्लोरक्रस गरेर मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकार जोगाइदिएका थिए। त्यसयता एमालेले लगातार संसद अवरुद्ध गर्दै आइरहेको छ।
फ्लोरक्रस गरेका मध्ये शाही, थापा र बुढालाई मुख्यमन्त्री शाहीले बैशाख ४ गते आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गरे। एमालेले फ्लोरक्रस गरेका चारै जना सांसदलाई पदमुक्त गर्दै पार्टीको साधारण सदस्यबाट पनि निलम्वन गर्यो। सरकारमा सहभागी तीनै जनाले फेरि स्वतन्त्र व्यक्तिका हैसियतले पुनः सपथ ग्रहण गरे। जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत चारै जना सांसदलाई पुर्नबहाली गरेपछि कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेको विवाद थप उत्कर्षमा छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर अहिले बजेट अधिवेशनमा देखिएको छ।
सर्वोच्चको निर्णय अनुसार संसद पद पुर्नवहाली भइसकेकाले फ्लोरक्रस गरेर मन्त्री बनेका तीनै जनाले राजीनामा दिएर संसदीय दलको सदस्यको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने माग एमालेले गर्दै आइरहेको छ। ‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश बमोजिम प्रदेशसभामा एमालेको माननीय सदस्यको रुपमा पुनःस्थापित गराउँदासमेत दलीय व्यवस्थाको आचरणविरुद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारमा रही रहेकाले माननीय अम्मरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई तत्काल मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन दलको बैठकले यसअघिनै निर्देशन दिएको थियो,’ प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहले भने, ‘एउटै दल प्रमुख प्रतिपक्षी र सरकारमा रहने व्यवस्था छैन्, त्यसैले सर्वोच्चबाट पुनःस्थापित चारै जनाले संसदीय दलको सदस्यको रुपमा भूमिका निर्वाह नगर्दासम्म हामी सदन चल्न दिँदैनौं।’
सर्वोच्चले पुर्नबहाली गरिदिएपछि फ्लोरक्रस गरेर मन्त्री बनेका तीनै जनालाई पटक–पटक दलको बैठकमा बोलाएपनि उनीहरु सहभागी भएनन्। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम विफल बनाउन पार्टीले ह्वीप जारी गर्यो। तीन जना मन्त्रीहरु संसद बैठकमै उपस्थित नभएपछि बहुमतद्वारा नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्यो। दलको बैठकमा उपस्थित नभएको भन्दै तीनै जना मन्त्रीलाई एमालेले असार १२ गते एक महिनाका लागि निलम्वन गरेको छ।
असार १ गते संसदमा सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेयता तीन पटक सुचना टाँस गरेर, तीन पटक प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरुद्ध गरेर तथा दुई पटक संसद सचिवालय सुचना टाँस गरेर संसद बैठक स्थगित गरिएको छ। आगामी बैठक असार २४ गतेका लागि तय गरिएको छ। एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल सर्वोच्चबाट पुर्नवहाली भएका आफ्ना चार मध्ये तीन जना सांसदले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाए। ‘सर्वोच्चको आदेश अनुसार हामीले कारवाही फिर्ता लिएर दलको बैठकमा बोलाएका छौं, मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरु एमाले सांसदकै हैसियतमा पुनर्वहाली हुनु भएको हो, सोही अनुसार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’
उनले सदनमा दुई वटा एमाले नभएको बताए। ‘उहाँहरुले एमालेमै रहन पाउँ भनेर मुद्दा दर्ता गर्नुभयो, एमालेमै रहेर दलको बैठकमा आउनु हुन्न,’ कँडेलले भने, ‘दलको विधान अनुसार तीनै जना मन्त्रीलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आव्हान गछौं।’ उनले दलको सहमति बेगर कुनै पनि सदस्यलाई सहभागी गराएर सरकार बनाउने संवैधानिक प्रावधान नभएको जिकिर गरे। ‘माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम बनेको हो, उक्त धारामा व्यक्तिलाई लिएर सरकार बनाउने कुनै दललाई अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘संविधानको मर्म, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा संसदीय परम्परा विपरित सरकारलेनै प्रदेशसभामा समस्या सृजना गर्न खोजिरहेको छ।’
उनले तत्काल आफ्ना दलका तीन सदस्यलाई मन्त्रीबाट बर्खास्त नगरे प्रदेशसभा बैठक चल्न नदिने दोहोर्याए। ‘एमालेका कारण प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध भएको होइन्,’ उनले भने, ‘सरकारनै बजेटमाथि छलफल चलाउने पक्षमा देखिएको छैन्।’
सरकार पक्षले भने पटक–पटक सर्वदलीय बैठक र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्दा पनि समाधान ननिस्केको बताउने गरेको छ। ‘एमालेको दलको किचलोले संसद बन्धक भइराखेको छ,’ सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सीता नेपालीले भनिन्, ‘संसद सुचारु गर्न पटक–पटक सर्वदलीय र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेपनि समाधान निस्केको छैन्।’ उनले बजेट साझा विषय भएकाले संसद अवरुद्ध नगरेर बजेटमाथि छलफल गरेर पारित गर्न सघाउन प्रतिपक्षी दल एमालेलाई आग्रह गरिन्।
सरकारका प्रवक्ता नेपालीले एमालेले तत्कालीन अवस्थामा कारवाही गरिसकेपछि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई मन्त्रीपरिषद्मा सामेल गरिएको बताइन्। ‘उहाँहरु अहिले पनि स्वतन्त्र व्यक्तिकै हैसियतमा सरकारमा हुनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले छोडेर जानुहोस् भन्न मिल्दैन्।’ संसद चालू रहेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट पारित गर्न पाउँदैन्। कानुनी व्यवस्था अनुसार विनियोजन विधेयक, आर्थिक ऐनलगायतका पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ।
प्रकाशित: २० असार २०७८ ०७:४६ आइतबार
