मुलुकमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापनाको कार्यनीतिसहित ७५ वर्षअघि कांग्रेसको स्थापना भएको हो। यस अवधिमा मुलुकको राजनीतिमात्र होइन, नेपाली कांग्रेसकै यात्रामा पनि निकै आरोहअवरोह आएको छ। एमालेसहितका अन्य दललाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दाबी गर्ने कांग्रेस सांगठनिक रूपमा भने उनीहरूको नक्कल गर्न पुगेको छ। आफूलाई ‘मास बेस’ पार्टी भन्ने कांग्रेस ०४६ पछि कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तै सदस्यता भएकै आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली विकास गरेको हो। ‘मास बेस’ पार्टीको छविबाट बिस्तारै विचलित कांग्रेस ‘क्याडर बेस’ पार्टीमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ।
१३औं महाधिवेशनमा कायम रहेका क्रियाशील सदस्यको सतप्रतिशत नयाँ सदस्यता बाँडेर कांग्रेसले अहिले ८ लाख ३० हजार क्रियाशील सदस्य पुर्याएको छ। त्यसमै दंग कांग्रेसको संगठनात्मक स्वरूपमा निरन्तर बदलाव आएको छ। आफ्नो पार्टी संगठनलाई नेकपा एमालेसहित अन्य पार्टीले जस्तो क्याडर बेस बनाउन नसकेको कांग्रेसले मास बेस पार्टीको अवधारणालाई पनि आत्मसात् गर्न सकेको छैन। कांग्रेसको सांगठनिक संरचना र सदस्यतालाई लिएर धेरैले भन्न थालेका छन्, ‘यो (कांग्रेस) पार्टी हाँस न कौवाजस्तो भयो।’
आफूलाई ‘मास बेस’ पार्टी भन्ने कांग्रेस ०४६ पछि कम्युनिस्ट पार्टीको सिको गर्दै बिस्तारै ‘क्याडर बेस’ पार्टीमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ।
कम्युनिस्ट नीति र सिद्धान्तबाट प्रभावित नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्रसहितका दलले गैरकम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक एवं समाजवादी नीति र सांगठनिक स्वरूपलाई आत्मसात् गर्न थालेका बेला कांग्रेस भने कम्युनिस्ट मोडललाई पछ्याउन अग्रसर भएको हो। नेताले चाहेको व्यक्तिले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता पाउने र तिनै क्रियाशील सदस्यले पार्टीको तलदेखि माथिसम्मको नेतृत्व चयन गर्ने कांग्रेसको व्यवस्था छ। ‘कांग्रेसको दर्शन खुला, स्वतन्त्र, आफ्नो विवेकले निर्णय लिन पाउने, व्यक्तिको चाहना मुखरित हुन पाउने र व्यक्तिलाई छनोटको अधिकार हुने भन्ने हो,’ सदस्यता छानबिन समिति सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘अहिले हामीले बनाएको क्रियाशील सदस्यता कम्युनिस्टहरूले संगठित सदस्य बनाएजस्तो हो। त्यस्ता सदस्य पनि संगठन होइन, गुट र व्यक्तिप्रति उत्तरदायी छन्।’
समाजवादी चिन्तन र सिद्धान्त छाडेर नीतिभन्दा नेतामुखी भएको आरोप कांग्रेसमाथि लाग्दै आएका बेला केन्द्रीय सदस्य पौडेलले आफू नेता बन्न सदस्य बनाउने प्रचलन बढेको टिप्पणी गरे। एउटा चरणमा कसैलाई भोट हालिदिएपछि आफ्नो जिम्मेवारी सकिएको क्रियाशील सदस्यहरूले ठान्ने गरेको उनको बुझाइ छ। आफैले भोटर बनाएर तिनै भोटरबाट निर्वाचित हुने कुरा कति स्वाभाविक भन्ने प्रश्न गर्दै पौडेलले कांग्रेसको अधिवेशन सकिएपछि पार्टीको क्रियाशील सदस्यता खुला गर्नुपर्ने र पार्टीले तोकेको सर्त पूरा गर्ने जोकोहीले पनि सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए।
महाधिवेशन हुने वर्षबाहेक अन्य वर्ष सदस्यता खुला हुनुपर्ने धारणा राख्दै उनले भने, ‘मास बेस पार्टी हुने हो भने तिनै सदस्यबाट पार्टीको सभापति चयन हुनुपर्छ। तर हामी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सिको गरिरहेका छौं तर उनीहरूजस्तो पनि बन्न सकेका छैनौं। अहिलेको समस्या त्यही हो।’
आफूलाई मास बेस पार्टी भन्ने कांग्रेसले ०४६ पछि कम्युनिस्ट पार्टीले जस्तै सदस्यता भएकै आधारमा पार्टी नेतृत्व चयन गर्ने प्रणाली विकास गर्दै आएको छ। त्यसअघि चौवन्नी सदस्य भनेर दिने गरिए पनि ०४६ पछि क्रियाशील सदस्य हुँदै महाधिवेशन, महासमितिमार्फत नेतृत्व चयनको परम्परा सुरु भएको हो। त्यतिमात्र होइन, ०४६ पछि पेसागत राजनीतिमा हात हालेको कांग्रेसले २०६२–०६३ को आन्दोलनपछि जातिय संघसंगठन खोल्न सुरुवात गरेर जातीय राजनीतिलाई पनि बढावा दिएको छ। विधानमा जातीय र क्षेत्रीय कुरा नभएका बेला पनि व्यवहारमा सबै जातजाति र समुदायको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दै डिबी परियार, लाक्पा छिरिङ शेर्पासहितका नेतालाई पार्टी सदस्यमा राखेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। तर अहिले विधानमा व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनीहरूकै गुनासो छ।
यसरी जन्मेको थियो कांग्रेस
अंग्रेज उपनिवेशबाट भारत स्वतन्त्र भएसँगै बिपी कोइरालासहितका नेताले नेपालमा पनि राणा शासन अन्त्य गर्न सकिने विश्लेषण गरे। भारत र पाकिस्तान विभाजनले कलकत्तामा छिटपुट हिंसा जारी नै रहेका बेला खाल्सा हाइस्कुलबाट नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको शिलान्यास भएको थियो। प्रजापरिषद्मा आबद्ध गणेशमान सिंहले टंकप्रसाद आचार्यको नाम अध्यक्षमा प्रस्ताव गरे। त्यसलाई स्वीकार गर्दै बिपी कोइराला कार्यवाहक अध्यक्ष भए। उपाध्यक्षको जिम्मेवारी डिल्लीरमण रेग्मीलाई दिइयो भने बालचन्द्र शर्मा महामन्त्री बनेका थिए। कृष्णप्रसाद भट्टराई, डिबी परियार, लाक्पाछिरिङ शेर्पा सदस्य भए। पार्टीको मुख्यालय बनारसमा राखियो। लीलालटेश्वर बराल (ईश्वर बराल) लाई कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी दिइएको थियो। त्यति बेला आचार्य नेपालमै जेलमा रहेका कांग्रेस नेता पुरुषोत्तम बस्नेतले जानकारी दिए।
२००४ सालमा देवीप्रसाद सापकोटाको सभापतित्वमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रथम अधिवेशन काशीमा भयो। त्यसले डिल्लीरमण रेग्मीलाई एक वर्षका लागि अध्यक्ष छनोट गरेको थियो। नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसको कार्यकारिणीको निर्णयबिना नै विराटनगर जुट मिलको मजदुर हडतालमा भाग लिन रेग्मी एक वर्षका लागि अध्यक्ष छानिए। जसले कांग्रेसमा प्रस्ट दुई गुट देखापर्यो। २००५ सालको सुरुदेखि नै अध्यक्ष पदका लागि मातृकाप्रसाद कोइराला र रेग्मीबीच तानातान सुरु भयो। एउटा गुटको नेतृत्व गर्दै कोइराला अध्यक्ष भए।
२००५ साल साउन १ मा कलकत्तामा नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेसको स्थापना हुन पुग्यो। यसको उद्देश्य नेपालमा राजाको मुक्ति र जनराज्यको स्थापना गर्ने भन्ने थियो। रातो भुइँमा सेतो चार तारा भएको झन्डा थियो। मातृका गुट नेपाली प्रजातान्त्रिक कांग्रेसमा विलय भयो। रेग्मी नेतृत्वमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेसको झन्डा रातो रङको थियो, त्यसमा तीनवटा सेता तारा थिए। नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेसको महामन्त्रीमा महेन्द्रविक्रम शाह थिए। १५ पुस २००५ मा कलकत्तामा पहिलो अधिवेशन भएको थियो। अधिवेशनले महेन्द्रविक्रम शाहलाई सभापति, सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई महामन्त्री, प्रेमबहादुर कंसाकारलाई सहमहामन्त्री चयन गरेको थियो। २००६ साल चैत १४ गते नेपाली प्रजातन्त्र कांग्रेस र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस कोइराला समूहका अध्यक्षले पार्टी एकीकरणको आवश्यकता देखाउ“दै वक्तव्य सार्वजनक गरे। सोही वर्ष चैत २७ गतेदेखि कलकत्तामा भएको सम्मेलनले दुवै पार्टीलाई एक गरी नेपाली कांग्रेस नामकरण गरेको हो।
प्रकाशित: १९ असार २०७८ ००:४७ शनिबार