जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिताको विवादमा महन्थ ठाकुरनिकट मानिएका दुई कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादव र अमृता अग्रहरिले ठाकुरलाई साथ दिएका छैनन्।

आधिकारिकताको विषयमा छलफल गर्न ठाकुर पक्षले बुधबार बोलाएको आफूनिकट कार्यकारिणी समितिको बैठकमा राजकिशोर र अग्रहरिले बहिस्कार गरेका छन्। त्यस्तै ठाकुरले निर्वाचन आयोगमा पठाएको पत्रमा यादव र अग्रहरीले हस्ताक्षर गर्नसमेत इन्कार गरेका छन्।

यादव र अग्रहरिको हस्ताक्षरविनै ठाकुर पक्षले आयोगमा चिठी दर्ता गराएको छ। उक्त चिठीमा ठाकुरसँग निकट मानिएका १८ कार्यकारिणी सदस्य र पछि थप गरिएका २० गरी ३८ व्यक्तिको हस्ताक्षर संलग्न गरिएको छ। थप गरिएका कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षरसमेत जोड्दा ठाकुरको पक्षमा बहमुतमा पुग्छ, तर थप गरिएको नियुक्ति अवैध भएको उपेन्द्र यादव पक्षले दाबी गरेको छ।

ठाकुरको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न इन्कार गरेका राजकिशोर यादव पूर्वराष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य हुन् हुन भने अग्रहरि प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्। यादव दोस्रो चरणमा मन्त्री भएका थिए। आफूलाई मन्त्री नबनाएकोमा अग्रहरि ठाकुरसँग असन्तुष्ट छिन्। आयोगमा पठाएको काजजातमा आफूले हस्ताक्षर नगरेको अग्रहरिले बताइन्। ‘पार्टी २÷४ जना व्यक्तिको मात्र होइन। यसमा सबैको लगानी र पसिना परेको हुन्छ,’ अग्रहरिले भनिन्,‘ तर नेतृत्वले सबैलाई समेट्ने प्रयास गरेन।’ आफू कार्यकारिणी समितिको सदस्य भए पनि पार्टीभित्रका गतिविधिबारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको उनले बताइन्। ‘मलाई केही थाहा छैन। हस्ताक्षर पनि गरेकी छैन्,’ उनले भनिन्।

यसैगरी राजकिशोर यादव एक सदस्यले भने, ‘उहाँ (राजकिशोर) पार्टी विभाजनको पक्षमा हुनुहुन्न। अझै पनि पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। त्यसैले हस्ताक्षर गर्न इन्कार गर्नु भएको हो।’ बुधबार पार्टी कार्यालय बबरमहलमा कार्यकारिणी समितिको बैठक बसिरहँदा राजकिशोर काठमाडांैमा थिए। बैठकमा अध्यक्ष यादवले आयोगमा आफूले बुझाइएको कागजातको बारेमा बिफ्रिङ गरेका थिए।

आधिकारिकताको दावी गर्दै जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा पटक निवेदन दिएपछि १५ दिनभित्र प्रमाण जुटाउन आयोगले ठाकुर पक्षलाई निर्देशन दिएको हो। सो निर्देशन अनुसार ठाकुर पक्षले आयोगमा कागजात बुझाएको हो।

ठाकुर पक्षले आयोगमा बुझाइएको चिठीमा २०७७ पुस ७ गते कार्यकारिणी समितिको बैठकले गरेको निर्णयको माइन्युटिङ समेत बुझाएको छ। उक्त माइन्युटिङमा कार्यकारिणी सदस्य फेरबदल र हेरफर गर्न सम्पूर्ण अधिकार ठाकुरलाइ दिइएको छ। आयोगमा पठाएको चिठीमा ठाकुरले आफू पहिलो अध्यक्ष भएकोले आधिकारिकता आफूले पाउनु पर्ने दावी गरेका छन्। यादव पक्षले भने कार्यकारिणी समिति फेरबदल र पुनगर्ठन गर्ने अधिकार ठाकुरलाई नदिएको भन्दै आयोगमा पठाइएको माइन्युटिङ किर्ते भएको दाबी गरेको छ। मन्त्री नबनाएकोमा ठाकुर पक्षका अर्का सांसद प्रमोद साह पनि ठाकुरसँग असन्तुष्ट भएका छन्। ‘मान सम्मानकोलागि पार्टीमा बस्छांै। मान सम्मान नभएपछि पार्टीमा बस्न अप्ठ्यारो हुन्छ,’ साहले भने। साह कार्यकारिणी समितिका सदस्य होइनन्। सरकारबाट हटेको पर्सीपल्ट गत बिहीबार ठाकुरले विघटित जसपाको संसदीय दलको बैठक बोलाएको थिए। तर, बैठकमा आधा जसो निवर्तमान सांसद अनुपस्थिति भए।

अघिल्लो हप्ता ठाकुर पक्षले बोलाएको विघटित जसपाको संसदीय दलको बैठकमा ठाकुर निकट माएिका ८ जना सांसद राजकिशोर यादव, बीमल श्रीवास्तब, प्रमोद साह, नरमाया ढकाल, रुही नाथ, दुलारी देवी खतवे, अमृता अग्रहरि, रानी मण्डल अनुपस्थित थिए। तीमध्ये केही सांसद काठमाडौंमै बसेर बैठक बहिस्कार गरेका थिए। ओली सरकारमा सहभागी भएका ठाकुर पक्षका १० नेता १९ दिन पछि र एक नेता १३ दिन पछि सर्वोेच्च अदालतको फैसलाको कारण सरकारबाट बाहिरिएका थिए।

प्रकाशित: १७ असार २०७८ ०१:०८ बिहीबार