वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई छुट्टै अधिकार नदिएको तर्क गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलास प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा राष्ट्रपतिले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुपर्ने तर्क राखे। उनले संविधान जोगाउनका लागि पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताए।
रिट निवेदक कांग्रेसका सभापति देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षार गर्ने सांसद कुन पार्टीको हो भन्ने छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको तर्क राखे। संविधानको धारा ७६ (५) प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यको अधिकार रहेको जिकिर गर्दै दलीय ह्वीप नलाग्ने र यसमा राष्ट्रपतिलाई कुन सांसद कुन पार्टीको भनेर छुट्याउने अधिकार नभएको तर्क गरे।
अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र गर्न सकिने र अहिलेको अवस्थामा विघटन गर्न नहुने बताए। उनले ७६(५) अनुसार विश्वासको आधार देखाउने स्थान संसद् भएको र यसको प्रयोग राष्ट्रपतिले गर्ने नमिल्ने तर्क गरे। अधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरी संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने तर्क गर्दै जसरी पनि विघटन गर्ने र आफैँले मात्र चुनाव गराउँछु भनेर विश्वासको मत गुमाएको व्यक्तिले भन्न नमिल्ने बताए।
अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले संविधानको धारा ७५ (५) बमोजिम कसैलाई नियुक्ति गर्दिन भन्नु राष्ट्रपतिलाई अधिकार नभएको जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताए। आजका लागि सुनुवाइ सकिएको छ। आइतबार रिट निवेदक देउवाको पक्षका कानून व्यवसायीको बहस सकिनेछ।
प्रकाशित: ११ असार २०७८ १३:१५ शुक्रबार