संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालेका गणेशकुमार पहाडीले आफूले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने काममा गरेको दाबी गरेका छन्।
गत जेठ २७ देखि असार ८ गतेसम्म मन्त्री बनेका पहाडीले आफू सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण मन्त्रीका रुपमा १३ दिनमात्र मन्त्री बन्न पाएको बताउँदै विभिन्न काम गरेको बताएका हुन्।
ऐनले लिखित रुपमै आफूले गरेको कामको फेहरिष्ट अघि सारेका छन्। उनले आफू मन्त्री भएको बखत कर्मचारी सरुवा–बढुवाभन्दा पनि पहिले प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधारका काममा आफ्नो समयको सदुपयोग गरेको जनाए।
उनले १३ दिनमा गरेका कामहरुमा स्थानीय बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको कार्यसंचालन कार्यविधी (नमूना) मस्यौदा निर्माण/स्वीकृत गरेको, स्थानीय विपद जोखिम न्यूनीकरण रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ निर्माण/स्वीकृत गरेको, स्थानीय तहको परियोजनाका लागि जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी (पोखरा महानगरपालिका समेत १२ स्थानीय तहको) प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यस्तै उनले सो अवधिमा स्थानीय राजश्व परामर्श समितिको कार्यसंचालन कार्यविधि (नमूना) मस्यौदा निर्माण/स्वीकृत गरेको, गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यविधि (नमूना) मस्यौदा निर्माण/स्वीकृत, वीर अस्पतालको ओ एण्ड सर्भे सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस, बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम विस्तार सम्वन्धी मापदण्ड निर्माण/स्वीकृत, ग्रामीण सडक संजाल सुधार आयोजनाका सडक प्राथमिकीकरण सम्वन्धी मापदण्ड निर्माण/स्वीकृत, कर्मचारी कल्याणका माइलस्टोनमा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यन्वयन कार्यदल निर्माण, सार्वजानिक खरिदमा कन्टिजेन्सी रकम खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका २०७७ निर्माण/स्वीकृत, विभिन्न कार्यविधि/निर्देशिका संशोधन सम्वन्धमा (उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जनस्तर सुधार/प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण सुधार/प्रशासकीय भवन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम/तराई मधेश समृद्धि कार्यक्रम) विनियोजन ऐन र सुशासन ऐनको व्यवस्था, स्थानीय विपद प्रतिकार्य योजना (नमूना) मस्यौदा प्रतिवेदन स्वीकृत र उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र समृद्धि कार्यक्रमको कार्यदल गठन गरेको उल्लेख गरेका छन्।
यस बाहेक, नीति प्रयोगशाला (पोलिसी ल्याब) निर्माण, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) कानुन र सोको कार्यन्वयनको अवस्था अध्ययन गर्ने कार्य, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्वन्धी मापदण्ड निर्माणको काम पनि अगाडि बढाएको बताएका छन्। उनले मन्त्री हुँदा प्राप्त गरेका सुविधा मन्त्रालयलाई बुझाइ सकेको जनाउँदै सरकारी निवास पनि छाडिसकेको बताएका छन्।
प्रकाशित: ११ असार २०७८ ०८:४६ शुक्रबार
