नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा परेको दाबीलाई राष्ट्रपतिले ‘दाबी पुगेन’ भन्नु मताधिकार खोस्नु भएको तर्क कानुन व्यवसायीले गरेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका क्रममा बुधबार बहस गरेका कानुन व्यसायीले केपी शर्मा ओलीबाहेक अन्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेकाले राष्ट्रपतिले रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी पनि गरे।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबार सुरु भएको सुनुवाइमा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले संविधानमा नभएको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको बताए।
बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर हुँदाहुँदै हतार गरी रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर राष्ट्रपतिले दलको अधिकार खोसेको उनीहरूको तर्क छ। देउवा पक्षबाट बुधबारको बहसमा बोल्ने पाँच कानुन व्यवसायीले १४९ जना सांसदको हस्ताक्षर पेस हुनु नै वैकल्पिक सरकार गठनको बलियो आधार भएको बताए। बुधबारको बहस राष्ट्रपतिको अधिकार विषयमा केन्द्रित थियो।
बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले १४९ जनाको हस्ताक्षरले आधार प्रस्तुत हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न गरे। ‘राष्ट्रपतिकहाँ १४९ जना सांसद गएपछि अरू केही आधार छ ? फ्लोर टेस्ट गर्छु भन्नुभएको छ ? राष्ट्रपतिज्यू, तपाईंले मतदान गर्ने अधिकार काट्न पाउनुहुन्न’, उनले भने। थापाले आफ्नो पक्षले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर मतदान गर्न पाउने अधिकार भएको बताए। प्रधानमन्त्री बन्न ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने, नसके राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था भएको बताउँदै थापाले थपे, ‘पदमा बसिराख्ने हो भने विश्वासको मत लिनैपर्छ।
यसबाट बाहिर जाने अधिकार छैन।’ सरकार बनाउने अधिकार विधायकलाई भएको र बिनासर्त शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनसक्ने आधार भएको उनको तर्क छ। बहसमा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीले पाँचजना पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित १४९ जना राष्ट्रपतिकोमा गएकोलाई आधार नभएको भनिएको जिकिर गरे। ‘यो भन्दा विश्वासिलो आधार के’, उनले भने। राष्ट्रपतिले संविधान मिचेको बन्दीको तर्क छ। मध्यरातमा निर्णय गर्नुलाई नै खराब नियतका रुपमा लिनुपर्ने तर्क उनले गरे। ‘ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने गलत मनसाय देखियो’, उनले भने। प्रधानमन्त्री एकजनालाई मात्र बनाउनुपर्छ भन्ने गलत मनसाय राष्ट्रपतिको रहेको उनको जिकिर थियो।
सुनुवाइकै क्रममा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रश्न गरे, ‘धारा ७६ (२) मा विश्वासको मत नपाएरै ७६ (३) को प्रधानमन्त्री बनेको होइन ? अनि विश्वासको मत नपाएर ७६ (५) मा जान किन नपाउने ?’ बन्दीले आफूले उठाएको संवैधानिक प्रश्न भएको जवाफ दिए। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर प्रक्रियामा गएको भए मिल्ने तर आफू नै प्रधानमन्त्री हुन खोज्दा बबन्डर भएको उनले बताए। राष्ट्रपतिलाई गोल्डेन गेट जस्तो बनाइएको बन्दीको तर्क थियो। ‘सांसद पद दाउमा राखेर समर्थन गर्न जान्छन् भने राष्ट्रपतिलाई केको टाउको दुखाइ ? मलाई पिएम ओली नै चाहिन्छ भनेजस्तो भयो’, उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले संविधानको सही व्याख्या गरी लिकमा ल्याउन विघटनलाई निस्तेज गर्नुपर्ने तर्क गरे। ‘प्रधानमन्त्रीको पद खेलाँची हो ? नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन ? हाउस फेस गर्न नसक्ने’, उनले भने। एउटा प्रक्रिया पूरा नगरी अर्को प्रक्रियामा जान नमिल्ने उनले बताए। सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दाबी पुग्दैन भन्न नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीको जिकिर छ। प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयनभन्दा पनि अवरोध र समस्या खडा गरिरहेको उनले बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको बताए। ‘यसलाई/उसलाई प्रधानमन्त्री भन्ने होइन। दाबी पुगेन भन्ने होइन। त्यो अधिकार संसद्को हो, उहाँको होइन’, उनले भने। यसअघि पनि बदनियत, दुराशयको कुरा उठिसकेको प्रसंग कोट्याउँदै उनले थपे, ‘पहिले पनि उठेको कुरा हो। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु अहिले पनि दुराशय नै हो।’
अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले विश्वासको मत लिन नसकेका ओलीले संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताए। शेरबहादुर देउवासहित १४९ जनाले राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षर पेस गर्दागर्दै पनि वैकल्पिक सरकार बन्न नदिइएको उनको भनाइ थियो। खातीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले ह्विपको व्यवस्था गरे पनि त्यो अहिले लागू नहुने तर्क गरे। ‘पार्टीले कारबाही गर्न पाउँदैन। वैकल्पिक सरकारको विकल्प हुँदाहुँदै विघटन गरिएको हो’, उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संविधानको धारा ७५ ले कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा दिएको बताए। ‘त्यो कार्यकारिणी अधिकार संविधानबाट जन्मनु पर्छ कि पर्दैन’, उनले प्रश्न गरे, ‘तर यहाँ राष्ट्रपतिले कार्यकारिणी अधिकार दिएको देखियो।’ संविधानले राष्ट्रपतिलाई न शक्ति, न अधिकार, न प्रयोग नै गर्न दिएको बताउँदै उनले थपे, ‘मात्रै सेरेमोनियल हामी भन्छौं।’ राष्ट्रपतिले भने आफूमा अधिकार भएको दाबी गरेको उनले बताए। ‘राष्ट्रपति कार्यालयबाट अदालतलाई पठाइएको लिखित जवाफमा उहाँको एकलौटी अधिकार रहेको भनिएको छ’, उनले भने।
प्रकाशित: १० असार २०७८ ०१:१८ बिहीबार