निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई १५ दिनभित्र आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्न भन्दै पत्राचार गरेको छ। जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले शुक्रबार आधिकारिकता माग गर्दै निवेदन दिएपछि आयोगले त्यसको प्रतिलिपि संलग्न गरी ठाकुर पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिएको हो। योसँगै राजपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको निरूपण प्रक्रिया औपचारिक रूपमै सुरु भएको छ।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले यादव पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ को उपदफा २ अनुसार अध्यक्ष यादव पक्षलाई सूचना दिइएको बताए। ‘पार्टीको आधिकारिकता विवादमा कुनै एक पक्षले आधिकारिकता दाबी गरेपछि दाबी र प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी लिखित जबाफ पेस गर्न अर्काे पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था छ,’ श्रेष्ठले नागरिकसँग भने, ‘सोहीअनुसार अर्काे पक्षलाई सूचना दिइएको हो।’
आयोगले पत्र पठाएसँगै अब ठाकुर पक्षले आफ्नो लिखित जवाफ एवं त्यसलाई पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। तर १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न नसके वा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा १० दिन समय थप गर्नसमेत सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ। यो व्यवथाअनुसार ठाकुर पक्षले तोकिएको १५ र समय नपुगेको अवस्थामा थप १० दिन लिएर कुल २५ दिनभित्र आफ्नो आधिकारिकता पुष्टि गर्ने आधार तथा प्रमाण पेस गरिसक्नुपर्नेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने÷नगर्ने विषयमा जसपाभित्र बढेको विवादमा जेठ १८ गते अध्यक्ष यादवले ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई दलबाट निष्कासन गरी दर्ता किताबमा विवरण अद्यावधिक गराउन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए। सोही दिन अर्का अध्यक्ष ठाकुरले पनि अध्यक्ष यादवलाई हटाइएको भन्दै दर्ता किताबमा अभिलेखीकरणका लागि आयोगमा पत्र लेखेका थिए।
आयोगले गत आइतबार दुवै पक्षको कारबाही विधानसम्मत नभएको भन्दै अभिलेखीकरणका लागि अस्वीकार गरेपछि यादव पक्षले आधिकारिकता माग गर्दै शुक्रबार आयोगमा निवेदन दिएको थियो। आयोग राजपाका आधिकारिकता विवाद निरूपण प्रक्रियामा प्रवेश गरेसँगै अब कम्तीमा ६५ दिनभित्र सो विषयमा टुंगो लाग्ने भएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ अनुसार दलको आधिकारिकता विवाद भएमा आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्नुपर्ने
व्यवस्था छ। त्यसैगरी दफा ४४ मा विवाद सुरु भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकता दाबी भएपछि आयोगले अर्काे पक्षलाई लिखित जवाफ पेस गर्न १५ दिनको समय दिनेछ।
आयोगबाट सूचना भएपछि अर्काे पक्षले तोकिएको मितिभित्र आयोगमा जबाफ दिनुपर्नेछ। जबाफ दिन समय नपुग्ने भए अर्काे पक्षले थप १० दिन माग गर्न सक्नेछ। त्यसपछि आयोगले दुवै पक्षलाई अवधि तोकी आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर विवादबारे छलफल गराउनेछ। दुवै पक्ष सहमत भए सहमतिबाट विवाद निरूपण हुनेछ। कुनै एक पक्ष सहमत नभएको अवस्थामा बहुमत रहेको पक्षलाई आधिकारिकता दिई अर्काे पक्षले नयाँ दलका रूपमा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
प्रकाशित: ८ असार २०७८ ००:३९ मंगलबार