संवैधानिक इजलासले चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने बजेटको बुँदा–१९९ लाई कार्यन्वयन नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित इजलाशले बजेट वक्तव्यको बुँदा–१९९ विरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार यस्तो आदेश गरेको छ।
सरकारले व्यापार घाटा कम गर्न चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने विषय बजेटमा समावेश गरेको हो। सरकारले नै चुरे दोहन गर्न लागेपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यसका साथै सर्वोच्चले सरकारलाई यसको कारण देखाउनसमेत आदेश दिएको छ।
भक्तपुर निवासी अधिवक्ता हरिराम लवजूलगायतले राष्ट्रपति कार्यालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय समेतलाई बिपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासबाट बिपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। बरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसमेतले बहस गर्दै चुरे पहाडको खानी जन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा विदेश निकासी गर्ने नेपाल सरकारको योजनाले स्वच्छ वातावरणको हक मानिसले प्रकृति अनुकूल बाँच्न पाउने अधिकार हनन हुने, वनजंगल, जंगली जनावर, प्राकृतिक स्रोत ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतको संरक्षण र सुरक्षा गर्नु र वातावरण संरक्षण गर्नु अपरिहार्य आवश्यकता विपरित हुने गरी नेपालको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय प्रतिनिधिसभा नभएको मौका पारी अध्यादेशमार्फत् राष्ट्रको सम्पत्ति विदेशी मुलुक भारत लगायत मुलुकमा अत्यैन्त सस्तो मूल्यमा निकासी गर्ने योजनाले राष्ट्रको अहित हुने र सार्वजनिक हित बिपरित समेत हुने भएकोले संविधान र मानवअधिकार बिपरितको योजना रोक्नुपर्ने भनी बहस गरेका थिए।
मुद्दामा जारी भएको अन्तरिम आदेशले नेपालको समग्र वातावरणीय तथा पर्यावरणीय क्षति र नोक्सानी हुनबाट रोकेको तथा राष्ट्रहित विपरित हुने गरी चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरी छिमेकी मुलुक भारतमा निकासी गर्ने नेपाल सरकारले योजना बिफल भएको छ। नेपालको चुरे, चुरिया वा शिबालिक पनि भनिने यो चुरेक्षेत्र दोहन योजनाले कमलो भौगोलिक वनावट र जलवायुमा ठूलो परिवर्तन आउने, तराई मधेश नै मरुभूमिकरण, डुबान र कटानमा पर्ने, नेपालको आधाभन्दा बढी जनसंख्या प्रदूषित वातावरण, मरुभूमिकरण, डुबान र कटानको उच्च जोखिममा परी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारबाट पूरै बञ्चितकरणमा पर्ने, उर्वराभूमि मरुभूमिमा परिणत भई खानेपानी तथा खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुने, जैविक विविधता नष्ट हुने, दुर्लभ वन्यजन्तुहरुको बासस्थान तथा आवागमन अवरुद्ध हुने, प्राग ऐतिहासिक अवशेषहरु समाप्त हुने, वर्तमान र भावी पुस्ताबीच समन्याय कायम गर्न नसकिने, वर्तमानमा हुने उक्त प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग र दोहनले भविष्यका पुस्तालाई पूरै असर पार्ने जस्ता भयावह समस्या सृजित भई राष्ट्रिय संकट उत्पन्न हुने गम्भीर प्रश्न रिट निवेदनमा उठाइएको छ।
नेपाल सरकारको उक्त कार्य नेपालको संवैधानिक व्यवस्था र कानूनी व्यवस्थाहरु प्रतिकूल भएको, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय कानून, वातावरणसम्वन्धी मान्य सिद्धान्तहरु र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तहरुसमेत बिपरित भएको तथा नेपालको राष्ट्रहितमा नभएको योजना बदर माग गरी कार्यान्वयन तत्काल रोक्न रिट निवेदनमा माग गरिएको थियो।
प्रकाशित: ४ असार २०७८ १३:३५ शुक्रबार