सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार नदिएको दाबीसहित बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जबाफ पेस गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सभामुख सापकोटाले यस्तो दाबीसहित लिखित जबाफ पेस गरेका हुन्।
यस मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सभामुखसँग लिखित जबाफ मागेको थियो। उनले राष्ट्रपतिको निर्णयसमेतका काम गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाका १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भैसकेकाले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने ठाउँ राष्ट्रपतिको कार्यालय नभई प्रतिनिधिसभा मात्र भएको दाबी सभामुख सापकोटाको छ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभाको विश्वास नरहेको घोषणा गरेसँगै धारा ७६(५) को दाबी गर्न जम्मा २४ घण्टाको मात्र समय दिइएको, त्यसपछि सोही धाराबमोजिम पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्न सिफारिस गर्ने कार्य लोकतन्त्रको मूल मान्यता, संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको प्रतिकूलमात्र नभै काउन्टर बहुसंख्यकवादको सिद्धान्तसमेत आकर्षित हुने देखिन्छ’, सभामुखको जबाफमा उल्लेख छ। प्रतिनिधिसभा विघटनले जनताको स्थिरता र सुशासनको भावनामाथि कुठराघात भएको उनले बताएका छन्।
‘यो कार्यले संविधानको धारा ६१ (४) बमोजिम संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट राष्ट्रपति विमुख भएको देखिन्छ।’ लिखित जबाफमा देउवाले धारा ७६ (५) बमोजिमको आधार पूरा गरी १४९ जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री पदमा संवैधानिक दाबी प्रस्तुत गरिसकेको स्मरण गराइएको छ। ‘हस्ताक्षरलाई विवाद बनाई क्षेत्राधिकार बाहिरको प्रश्न उठाउँदै प्रतिनिधिसभा नै विघटन गर्नुलाई संवैधानिक नैतिकता, संवैधानिक वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षतावाद, संवैधानिक सुशासन, वैधानिक संवैधानिक विश्वासको बर्खिलाफ भएको देख्दछु।’
प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतदान हुँदा पक्षमा जम्मा ९३ मत र विपक्षमा १२४ मत परेपछि संविधानको धारा १०० (३) बमोजिम केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएको जबाफमा उल्लेख छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि वैशाख ३० गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिइएको र दाबी नपरेपछि सोही दिन धारा ७६(३) बमोजिम ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको थियो। विघटनको कदम सर्वोच्चबाट यसअघि भएको फैसलाविपरीत भएको सभामुखको दाबी छ।
प्रकाशित: ४ असार २०७८ ०१:२६ शुक्रबार