निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले एकअर्कामाथि गरेको कारबाही विधानसम्मत नदेखिएको भन्दै अभिलेखीकरणका लागि अस्वीकार गरेको छ।  

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया, आयुक्तहरू ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी र जानकी तुलाधरको आइतबार बसेको बैठकले यसअघि तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै शैलीमा राजनीतिक दलभित्रको विवादमा निर्णय दिन अस्वीकार गरेको हो। यसअघि नेकपामा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पक्षले पनि यसैगरी कारबाहीका लागि अनुरोध गर्दा आयोगले अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गरेको थियो। यसबाट आयोग राजनीतिक दलको विवादलाई लिएर परेका आवेदनमा अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ।

ठाकुर पक्षले यादवलाई र यादव पक्षले ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरेको भन्दै आयोगको दर्ता किताबमा अभिलेखीकरणका लागि अनुरोध गरेका थिए। दुवै पक्षको माग राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधानसम्मत नभएको भन्दै ठाकुर र यादव अध्यक्ष रहेको जसपाको कमिटी नै आधिकारिक रहेको ठहर आयोगले गरेको हो।

कानुनी प्रावधानका आधारमा अध्ययन गर्दा निष्कासन भनेको दलमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई केही समय या सधैंका लागि निकाल्ने र पदाधिकारी हेरफेर भनेको बदल्ने, दलबाट कुनै पदाधिकारीको सट्टा अर्काे पदाधिकारी परिवर्तन गर्ने वा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने कार्य हो,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ, ‘पदाधिकारी हेरफेर गर्नु, बदल्नु, निष्कासन गर्नु र हटाउनु फरक अर्थ दिने विषय हुन्, ऐनको दफा ५१ मा भएको पदाधिकारी हेरफेर शब्दले निष्कासनसम्मको अर्थ जानिने गरी सो शब्द प्रयोग भएको विधायकी मनशायसमेत कानुन व्याख्याको सन्दर्भमा ग्राह्य र उचित देखिँदैन। त्यसैले दलबाट दुई अध्यक्षले पदाधिकारीलाई दलबाट निष्कासन गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भई आएको विषयलाई कानुनसम्मत निर्णय मान्न सकिँदैन।’

आयोगको बैठकले जसपाका दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अभिलेखीकरणका लागि पठाएको तर उक्त दफामा पार्टीको पदाधिकारी हेरफेरको अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था भएकाले दलका पदाधिकारीहरूलाई अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गरी पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरेको विषयलाई हेरफेर मान्न नसकिने ठहर गरेको छ। ‘दुवै पक्षले एकअर्कालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय अध्यावधिक गर्ने भनेकामा हामीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र पार्टीको विधानअनुसार नमिल्ने निर्णय आयोगले गरेको छ,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को उपनियम ६ बमोजिम राजपाको पदाधिकारीको विवरण साबिककै कायम रहेको जानकारी दुवै अध्यक्षलाई दिने निर्णयसमेत भएको छ।’

यसैगरी आयोगले एउटै दलका दुई अध्यक्षबाट एकले अर्काे पदाधिकारीलाई निष्कासन गरेको विषय ऐनको दफा ५१ अनुसार सम्बन्धित नभएको समेत ठहर गरेको छ। आयोगले दुई अध्यक्षबाट फरकफरक ढंगले आयोगमा जानकारी आउनु सामान्यतया अनुमानबाहिरको विषय भएको, आयोगले यो दलको हेरफेरसँग सम्बन्धित विषय नभएर दुई अध्यक्षबीचको विवाद भएकाले त्यसलाई पार्टीको निर्णय मान्न नसकिने जनाएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ र नियमावलीको नियम २५ मा पदाधिकारी हेरफेर भए दलको प्रमुख पदाधिकारी वा अधिकार प्राप्त व्यक्तिले आयोगमा जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको, जसपाको विधानमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएकाले एकजना अध्यक्षबाट मात्रै हस्ताक्षर भई आएको विषय प्रमुख पदाधिकारीबाट जानकारी आएको भन्न नमिल्ने जनाएको छ। त्यसकारण एकजना अध्यक्षबाट मात्रै दलको पदाधिकारी हेरफेर गर्न आएको विवरण मान्न नसकिने जनाएको छ।  

आयोगले जसपाको अन्तरिम विधान २०७७ दुवै अध्यक्षबाट प्रमाणित भई आयोगमा पेस भएको, विधानको धारा १८ (२) मा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा दुईजना अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको, विधानको धारा १५ (३) मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक अध्यक्षको निर्देशनमा बोलाइनेछ भन्ने व्यवस्था भएको, धारा ५० मा कुनै पनि तहको पार्टी समितिको अध्यक्षलाई हटाउँदा माथिल्लो तहको समितिको अनुमोदन लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएकोमा दुवै पक्षले एकअर्कालाई हटाउँदा माथिल्लो तहको अनुमोदन लिएको नदेखिएकाले कारबाहीलाई विधानसम्मत मान्न नसकिने ठहर आयोगको छ। 

दुवै अध्यक्षबाट अभिलेखीकरणका लागि ऐन र विधानअनुसार प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएकाले दफा ५१ अनुसार अद्यावधिक गर्न नमिल्ने भन्दै साबिककै पदाधिकारीलाई नै आयोगले मान्यता दिएको जनाएको छ। आयोगको यो निर्णयसँगै अब आधिकारिकता दाबी गर्न चाहने पक्षलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आधिकारीकताको माग गर्नुपर्ने भएको छ।  

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने/नगर्ने विषयमा जसपाभित्र बढेको विवादमा जेठ १८ गते अध्यक्ष यादवले ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई दलबाट निष्कासन गरी दर्ता किताबमा विवरण अद्यावधिक गराउन आयोगलाई पत्र लेखेका थिए। सोही दिन अर्का अध्यक्ष ठाकुरले पनि अध्यक्ष यादवलाई हटाइएको भन्दै दर्ता किताबमा अभिलेखीकरणका लागि आयोगलाई पत्र लेखेका थिए। आयोगमा यादव पक्षले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो भने ठाकुर पक्षले पत्रमात्रै पठाएको थियो।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७८ ०२:०३ सोमबार