लुम्बिनी प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्नेगरी सञ्चार विधेयक तयार गरेको छ । उक्त विधेयकमा दण्डजरिवानालाई विशेष जोड दिइएको छ । विधेयकको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई सदनमा पठाइसकिएको छ । आइतबारको सदनमा सो विधेयक दर्ता हुने कार्यसूची छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने र त्यसको अध्यक्ष मन्त्री रहने प्रावधान राखिएको छ । बहुमत सदस्यहरू पनि मन्त्रालयकै सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्री अध्यक्ष र मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने गरी गठन गरिने उक्त काउन्सिलले नै सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नवीकरण बन्द गर्ने, सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन, प्रसारण गरेको लागे सजाय गर्न सक्ने प्रस्तावसमेत विधेयकमा राखिएको छ । जसमा ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजायसहित दण्डजरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान पनि समेटिएको छ ।
राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन–प्रसारण गरे सञ्चारमाध्यम नै बन्द गरिदिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । सञ्चारमाध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रसारण गर्नेलाई रजिस्ट्रारले इजाजतपत्रबापतको दस्तुर, प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबरको जरिवाना वा एक वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने भनिएको छ । झुटो विवरण दिए १० हजार जरिवाना गर्ने भनिएको छ । विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रसारण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ ।
पत्रकार महासंघको आपत्ति, पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग
सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्था, सञ्चार विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले भने सो विधेयकको मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी विषय सच्याएर विधेयक पुनर्लेखनको माग उनीहरूले राखेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्था तथा विज्ञहरूले प्रस्तावित विधेयक संसदबाट फिर्ता गरी पुनर्लेखन नगरिए आन्दोलन चर्काउने बताएका छन् । पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले संविधानको मर्म र भावनाविपरीत प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए । महासंघको लुम्बिनी प्रदेश समितिले प्रस्तावित विधेयकका सम्बन्धमा शनिबार गरेको भर्चुअल छलफलमा बोल्दै अध्यक्ष पोखरेलले मिडिया काउन्सिललाई प्रदेश सरकारका मन्त्रीको सचिवालयजस्तो संरचना बनाउन लागिएको भन्दै त्यो कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । ‘मस्यौदामा भएका दण्ड, जरिवाना, इजाजतपत्र खारेजलगायत नियन्त्रणमुखी प्रावधान तथा त्रुटि नसच्याई विेधयक संसद्मा नपठाइयोस् । जस्ताको तस्तै पास गर्न खोजिए महासंघ आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ,’ अध्यक्ष पोखरेलले भने ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोविन्द आचार्यले प्रस्तावित विधेयक संविधानसँग बाझिनेगरी प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध तयार गरिएकाले पुनर्लेखन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले पञ्चायतकालको भन्दा धेरै नियन्त्रणमुखी र आतंक सिर्जना गर्ने खालका प्रावधान विधेयकमा राखिएको बताए । दाहालले विधेयकको प्रस्तावनामै स्वतन्त्र पे्रसलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको भन्दै विज्ञ र सरोकारवालाको सुझावलाई समेटेर पुनर्लेखन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मिडिया काउन्सिललाई मन्त्रालयको महाशाखाजस्तो बनाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो । प्रदेशसभाको कानुन समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले पत्रकारहरूका सुझावलाई समेटेर परिमार्जन वा पुनर्लेखन गरेर विधेयक पारित गर्नेतर्फ पहल गर्ने बताइन् ।
पत्रकार महासंघका महासचिव रोशन पुरी, केन्द्रीय सदस्य सुशील पोखरेल, पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्वअध्यक्ष पत्रकार डिआर घिमिरे, पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समिति अध्यक्ष वसन्त गिरी, महासचिव विक्रम खड्का, नेपाल प्रेस युनियनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र बर्मा, प्रेस चौतारीका प्रदेश संयोजक शोभाखर पन्थीलगायत पत्रकार महासंघका जिल्ला अध्यक्षहरूले पनि आफ्ना भनाइ राख्ने क्रममा विधेयक पुर्नलेखनको माग गरे ।
प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७८ ००:५५ आइतबार
