सर्वोच्च अदालतले कार्यपालिकाले राजनीतिक उद्देश्यले ल्याएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई छद्म ठहर गर्दै कार्यान्वयन नगर्न बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कानुन बनाउने जिम्मा संसद्को भएको जनाउँदै सर्वोच्च अदालतले संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले संसद् नभएका बेला अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने कुनै कारण नदेखिएको ठहर गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनुलाई शंकास्पदसमेत मानेको छ। संविधानको धारा ११४ मा भएको अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्थाको दुरूपयोग गर्दै ल्याइएको अध्यादेशमा टेकेर नागरिकताको प्रमाणपत्र दिएमा कानुनी जटिलता थपिने सर्वोच्चको ठहर छ। ‘तीन वर्षदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको नागरिकता विधेयक तत्काल के आवश्यक परेर अध्यादेश जारी गर्नु परेको हो ?’ इजलासले भनेको छ। नागरिकता ऐन, २०६३ मा थपघट, संशोधन गर्नुपर्ने भए संसद्बाटै प्रक्रियागत रूपमा गर्न भनिएको छ।
उक्त ऐन संशोधनका लागि संघीय संसद्को राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाइएको अवस्था छ। ‘शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको हुन सक्छ’, इजलासको आदेशमा उल्लेख छ, ‘विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेश छद्म विधायन मानिन्छ। यस्तो अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त छ।’
नागरिकता नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय महत्वपूर्ण र संवेदनशील भएको आदेशमा उल्लेख छ। ‘वास्तविक नेपाली नागरिकले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु नै पर्छ भने गैरनेपालीलाई कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरेर अंगीकृत वा मानार्थ नागरिकता दिनेजस्ता कुरामा बाहेक नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिँदैन। गैरनेपालीलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन मिल्दैन’, आदेशमा भनिएको छ। भारतीय सर्वोच्च अदालतको नजिरसमेत उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार विधायिकमा निहित रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘राज्यको शासन व्यवस्था सञ्चालन क्रममा यदाकदा संसद्को अधिवेशन चालु नरहेका बेला तत्काल केही आवश्यक गर्न परेमा सीमित अवधिसम्म प्रभावी रहनेगरी अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई संविधानले दिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘तर, यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देज छन्। संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन।’
यही जेठ ८ मा गरिएको मन्त्रि–
परिषद्को निर्णय र सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको र लगत्तै अर्को दिन ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको थियो। ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिँदा यसलाई सहज, सामान्य, नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा असर पर्न जाने देखिन्छ’, आदेशमा भनिएको छ। विवादित अध्यादेशको विषय संविधानको धारा ११४ भए नभएको विचारणीय बनेको छ। ‘विवादित अध्यादेशपछि संघीय संसद्बाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा अध्यादेशबमोजिम वितरित नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्थासमेत देखिन्छ’, आदेशमा उल्लेख छ, ‘यस्तो विषय संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई बनेको ऐनबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ। यो नै कानुन निर्माणको संवैधानिक प्रक्रिया हो।’
आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिएन। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा २०७८ जेठ ९ मा राष्ट्रपतिबाट जारी नेपाली नागरिकता पहिलो संशोधन अध्यादेश रिट निवेदन अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू÷नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
अहिले सरकारमा गएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँगको छलफलपछि सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ९ मा यो अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत नलिई प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए। त्यसपछि उनले जसपाको साथ लिएर सरकार बनाएका हुन्। आफ्नै पार्टीबाट समेत विश्वासको मत नपाउने देखेपछि जसपालाई सरकारमा लगी आफू प्रधानमन्त्री टिकिरहन उनले नागरिकता अध्यादेश जारी गराएका थिए। नागरिकता अध्यादेश जारी गरेपछि जसपा सरकारमा गएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्की, अधिवक्ताहरू विष्णुकुमार गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीका उपमहासचिव लक्ष्मण पोखरेलले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध जेठ १३ मा छुट्टाछुट्टै ६ वटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अध्यादेश ल्याउनुको कारणसहित सात दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न पनि सरकारलाई आदेशसमेत दिएको छ।
प्रकाशित: २८ जेष्ठ २०७८ ००:५४ शुक्रबार