नेकपा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्वोले प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपले प्रदेशको नामांकन नभएको आरोप लगाएका छन्।
मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा विषेश समय लिएर बोल्दै आङ्वोले प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षपले प्रदेशको नामांकन हुन नसकेको आरोप लगाएका हुन्।
प्रदेश १ को नामांकनका विषय प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नमान्दा रोकिएको उनको भनाइ छ। ‘तत्कालिन नेकपाको संसदीय दलले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशन नमान्दा प्रदेशको नामाकरण हुन सकेन’ आङ्वोले भने। प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप नगरेको भए राजधानीसँगै नाम पनि तोकिने आङ्बोको दाबी छ।
नामाङ्कनको विषय प्रदेश सभाको क्षत्राधिकार भित्रको भन्दै मुख्यमन्त्री राईले सोमबार प्रदेशसभाको बैठकमा ‘सफेद झुट’ बोलेको आरोप पनि आङ्वोले लगाए।
तत्कालिन आर्थिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका आङ्वोले गतवर्ष बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा मुख्यमन्त्री जिम्मेवार रहेको बताए। ‘बजेट निर्माणको बेला गैरबजेटरी खर्च गरेर १८–२० वटा गाडी खरिद गर्ने प्रयासमा रोकिएको र थप ६ अर्बको स्रोत सुनिश्चितता अब गर्न सकिन्नभन्दा बजेट बनाउने उपसचिवको आपूmलाई जानकारी नभई सरुवा गरियो’ उनले भने।
मुख्यमन्त्रीको ढिपीकै कारण ठूलो आकारको बजेट आएको आङ्वोले बताए। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तयार गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावली मुख्यमन्त्री कार्यालयले आफैं तयार गरेको उनले बताए। आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट निर्माणको समयमा २९ अर्बको बजेटको मात्र सिलिङ प्रस्ताव गरेको दाबी गरे। तर, मुख्यमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले नै दोब्बरभन्दा बढी बजेट पठाएकोले बजेटको आकार बृद्धि भएको बताए।
संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशले ऋण लिनसक्ने छलफलका आधारमा बजेट तयार गरिएको भएपनि मुख्यमन्त्रीले संघीय सरकारसँग त्यो पहल गर्न नसकेको आङ्वोले बताए। मुख्यमन्त्री नेतृत्वको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत ५० वटा कार्यालय रहेको र सबै गैरबजेटरी खर्च सोहि मन्त्रालयबाट भएकोले त्यसको जवाफदेही मुख्यमन्त्री नै हुने आङ्बोले स्पष्ट पारे।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७८ १३:२७ मंगलबार