मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश अघि छलफल गर्नुपर्ने भनेर दुवै पक्षलाई असार ८ मा बोलाउने आदेश गरेको छ।
पुनर्गठनविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरु राजकुमार सुवाल, शालिकराम सापकोटा, सीतादेवी अधिकारी, कंचनकृष्ण न्यौपाने र वीरेन्द्र प्रसाद शाहले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवाससमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७८ ०९:२८ मंगलबार