प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ पछाडि धकेलिएको छ। यो मुद्दाको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी छ। तर सोमबार अचानक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बिरामी परेपछि यस दिन मुद्दाको पेसी नै चढ्न पाएन। आइतबार वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन भए पनि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलासप्रति आशंका व्यक्त गर्दै विवाद उठाउँदा सुनुवाइ खास विषयमा प्रवेश नै हुन पाएको छैन।
प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। महान्यायाधिवक्तालगायत सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईमाथि प्रश्न उठाउँदा फेरि विवाद निस्केको हो। दुवैजना यसअघिको इजलासमा नबस्ने निर्णय गर्दै बाहिरिएका थिए। वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन गर्दा दुवैजना परेपछि सरकार पक्षले उनीहरूलाई राख्न नहुने भन्दै प्रश्न उठाएको हो। यसअघि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताको आधारमा नभई आफूखुसी न्यायाधीश राखिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतका सांसद पक्षधर कानुन व्यवसायीले किचलो गरेका थिए।
विघटनविरुद्धको मुद्दाको बुधबार पेसी तोकी सुनुवाइ हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गर्दै जेठ ८ गते राति चुनावको मिति तोकेको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए। प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा राखेर हेर्न आदेश गरेपछि जेठ १४ देखि सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो।
प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७८ ०१:१५ मंगलबार
