प्रदेश १ का प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले कोरोना महामारीमा प्रदेश १ को सरकार हराएको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबारदेखि सुरू भएको प्रदेश १ को बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिपक्षी दलका नेताहरू कोरोना महामारीमा प्रदेश सरकार हराएको टिप्पणी गरेका हुन् ।
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले सुरुका वर्षमा प्रदेश सरकारले राम्रो काम गरेको भएपनि यो वर्ष प्रदेश १ को सरकार हराएको बताए । कोरोना महामारीले आक्रान्त पारेको वेला सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा ध्यान नदिएको आरोप लगाए । नजिकैको मुख्यमनत्री कार्यालयबाट मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश सभामा आउनसमेत ६ महिना लागेको कोइरालाले बताए । सरकारले गत वर्ष ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नभएको भन्दै जनतासामु जानसमेत सांसदहरूलाई गाह्रो भएको कोइरालाको भनाई छ । बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेकोमा प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट जनतासँग कोइरालाले माफीसमेत मागे । सरकारले ल्याएको बजेटमा कतिपय कार्यक्रम छुटिएको भएपनि बजेट नपाइएकोले म जनतासँग माफ गर्न चाहन्छु’ उनले भने । देश भनेको भुगोल मात्रै नभई जनता पनि भएकाले ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीका नाममा चुरे दोहन गर्नु उचित नहुने धारणा राखे । ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासीका विषयमा प्रदेश २ को सरकारले जस्तो स्पष्ट धारणा राख्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव पनि दिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले अध्यादेशमार्फत बजेट र नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलको औचित्य नभएको भन्दै सरकार आफ्नो स्थायित्वको गठजोडमा मात्र सीमित रहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकार खोज्न र सरकारको ठेगाना सोध्न प्रतिपक्षी दलहरू प्रदेश प्रमुखकोमा पुग्नुप¥यो’, उनले भने,‘हामीले संसद अधिवेशन आह्वानको माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराउनु प¥यो ।’ मान्छे अक्सिजन नपाएर मरिरहेका वेला सामाजिक विकास मन्त्रालय रक्सी कार्यदल गठन गरेर मलामीजाँदा भोज खाएजस्तो व्यवहार गरिरहेको आङ्वोले बताए । ‘मान्छे अक्सिजन नपाएर छट्पटाएर मरिरहेको वेला स्वास्थ्य सम्बन्धी जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालय रक्सी कार्यदल गठन गरेर मलामी जाँदा भोजखान जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ’, आङ्वोले भने । निश्चित नेता र निश्चित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएर बजेट खन्याउने काम भएको अनि सरकार चालु बजेट कार्यान्वयनमा समेत फिताले देखिएको आङ्वोले बताए । ‘मन्त्रीको काम झन्डा मात्र हल्लाएर हिड्ने जस्तो भएको छ’, आङ्वोले भने । कोरोनाको निःशुल्क उपचार, खोपको प्रबन्ध र लकडाउनका कारण समस्यामा परेका जनतालाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न माग गरे ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सरकारले जिगतमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको कुनै पनि नाराले पूर्णता नपाएको बताए । उनले संघीय गणतन्त्रलाई रक्षा गर्न सरकारले नसक्ने भए हात उठाउन आग्रह गरे । ‘संघीय गणतन्त्र रक्षा गर्न नसक्ने भए हात उठाउनुस् । सरकार अरुले नै चलाउँछन् ।’ कोरोना महामारीको वेला प्रदेश सरकार कहाँ छ ? भनेर खोज्न आफूहरू नै प्रदेश प्रमुखकोमा पुगेका बताउँदै उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई खोजिदिनुस भनेर प्रदेश प्रमुख समक्ष आग्रह गर्नु प¥यो ।’ संसद हुँदा हुँदै अध्यादेशमार्फत गरिएको आर्थिक कार्यविधि ऐन संशोधनको विषयमा आफूहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको पनि उनले बताए । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाम्फेले संसद विघटन गरेर प्रधानमनत्रीले दुईपटक संविधानको खिल्ली उडाउने काम गरेको बताईन् । कोरोना नियन्त्रण, रोमथाम र उपचारमा प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराईन् । तुम्बाहाम्फेले देश भनेको माटो भएकाले माटो वेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने योजना गलत रहेको बताईन् । राप्रपा सांसद इन्दिरा राईले विश्वमा कतै नभएको राजनीतिक महामारीलेसमेत नेपालीलाई पिरोलेको बताइन् । उनले नेताहरूलाई जनता भन्दा कुर्सी प्यारो भएको टिप्पणी गरिन् ।
मुख्यमन्त्रीले भने : उडायो सपना सबै हुरीले
प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले नेपालमा नयाँ भेरियन्टको राजनीतिक कोभिड संक्रमण भएको बताए । राजनीतिक कोभिडले तत्कालिन नेकपालाई निलेको र अझैपनि दलहरूलाई गाँजीरहेको बताए । ‘राजनीतिक कोभिडले तत्कालिन नेकपालाई निल्यो’ उनले भने‘अझै पनि गाँजीरहेको छ ।’ उडायो सपना सबै हुरीले भन्दै राईले राजनीतिक कोभिडले सबैलाई नाङ्गो भुतुङ्गो बनाएको टिप्पणी गरे । मुख्यमन्त्री राईले संसद छल्न वा संसदबाट सरकार भाग्न नखोजेको दाबी गर्दै सबै दलको रायकै आधारमा प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताए । उनले सरकार कोरोना महामारी नियन्त्रण, रोकथाम, उपचार र खोपको व्यवस्थापनमा निरन्तर जुटिरहेको बताए ।
कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको राईको भनाईछ । उनले भने‘भारतले प्रतिबन्ध लगाएका कारण कोभिशिल्ड खोप ल्याउन नसकेपनि भेरोसेल खोप प्रदेशमा आइसकेकाले मापदण्ड बनाएर खोप लगाउने तयारी पनि गरिएको जानकारी दिए । बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा आएका गुनासोका विषयमा मुख्यमन्त्री राईले बजेटको पूर्व अनुमान गलत हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको बताए । उनका अनुसार चालु आवको बजेटमा गत आवको बजेटबाट ६ अर्ब रुपैयाँ संचित हुने अनुमान गरिएकोमा बजेट संचित नभई ४ अर्ब बढीको भुक्तानी दायित्व प्रदेशसकारले बोक्नुपर्दा समस्या भएको स्पष्ट पारे । ‘ ६ अर्ब बचत हुने अनुमान थियो’राईले भने‘तर, ४ अर्ब बढीको भुक्तानी गर्ने फाइल आएपछि बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भयो ।’
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७८ १३:०९ सोमबार