नेकपा एमालेको माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समूहका नेता रघुजी पन्तले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको एकताको प्रस्ताव आव्हान अदालतलाई प्रभावित गर्ने उद्देश्यले मात्र आएको बताएका छन्।
'यो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका निम्ति हस्ताक्षर गरेर गएका एमालेका नेताहरूलाई फिर्ता गरेर अदालतमा विचाराधीन मुद्दा कमजोर बनाउने उद्देश्यले आएको छ,' ओलीले विज्ञप्ति जारी गरे लगत्तै पन्तले भने, 'अदालतमा गएको मुद्दामा सही गर्ने नेताहरू कोही पनि केटाकेटी होइनन्, उहाँहरू सबैले स्वेच्छाले हस्ताक्षर गर्नु भएको हो। त्यसैले त्यो मुद्दा फिर्ता लिनु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।'
यतिबेला उपचारको सिलसिलामा अस्पतालमा रहेका पन्तले नागरिकसँग भने, 'अहिले आएर मुद्दा फिर्ता लिनु उचित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। जो साथीहरूले हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुहुन्छ त्यो राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिले उचित देखिँदैन।'
पन्तले यो प्रस्ताव आव्हान अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै सबैभन्दा पहिले माधवकुमार नेपाललगायतका नेता तथा कार्यकर्तामाथिको कारबाही बिनासर्त फिर्ताको घोषणा गर्नुपर्ने बताए। अन्य प्रस्ताव माथि कार्यदललाई जिम्मा दिएर त्यसलाई टुंग्याउन सकिने उनले बताए।
यतिबेला अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका निम्ति मुद्दा विचाराधीन भएकाले त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै निर्णय गर्न नहुने उनले बताए। 'एकताको नाममा एउटा हात मिलाउने र अर्को हातले छुरी धस्छु भन्ने प्रवृत्ति उचित हुँदैन,' पन्तले भने, 'दुबै पक्षका नेता कार्यकर्ताका मानसम्मान सहित एकता गर्ने हो भने केही समय लाग्छ।'
'अहिले आएको प्रस्ताव मुद्दा फिर्ता गराउन फ्याकेको जालजस्तो लाग्छ,' पन्तले भने, 'यसमा के गर्ने भन्ने निर्णय साथीहरूले गर्नु हुनेछ।'
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७८ ०३:३० सोमबार