प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भए पनि सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले त्यसमा आशंका गर्दै विवाद उठाउँदा विघटनको विषयमा सुनुवाइ प्रवेश हुन पाएन । यसअघि इजलासमा राखिएका दुई न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठाइएपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टटराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन भएको हो । वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन भए पनि महान्यायाधिवक्तासहित सरकार पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाउँदा फेरि विवाद भएको छ ।
यसअघि गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा नभई आफूखुसी न्यायाधीश राखिएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने निवेदन पक्षका कानुन व्यवसायीले किचलो गरेका थिए । दोस्रोपटक आइतबार वरिष्ठताका आधारमा गठन भएको संवैधानिक इजलासमाथि सरकार पक्षधर कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका हुन् । अहिलेसम्म विघटनविरुद्धको मुद्दालाई इजलास गठन विवादमै अल्झाइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते राति प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनाव मिति तोकेको भोलिपल्ट सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा राखेर हेर्ने आदेश गरेपछि जेठ १४ देखि सुनुवाइ सुरु गरिएको थियो । त्यसदिन ९ वटा रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ भएपछि देउवालगायत १४६ जना विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य पक्षधर कानुन व्यवसायीले इजलास गठनमा प्रश्न उठाएका थिए । त्यस दिनदेखि सुरु भएको विवाद आइतबार पनि जारी रह्यो ।
करिब १२ बजेतिर अदालतमा इजलास सुरु भएको थियो । सुरु भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर कानुन व्यवसायीले विभिन्न ११ जना न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन पेस गरे । निवेदन हेरेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा अवरोध गर्दा कहिले टुंगिने भन्ने प्रश्न गरे । ‘यो निवेदन दर्ता गरेर जाने हो कि फिर्ता लिने ? यो विषयले न्यायमा अवरुद्ध गरेको भनेर अवहेलनामा कारबाही हुन्छ भन्ने पनि बुझ्नुस्’, प्रधानन्यायाधीश जबराले भने । यसै क्रममा उनले आफैं मुद्दा दर्ता गर्ने, अनि आफैं ११ जना न्यायाधीशले हेर्न मिल्दैन भन्न मिल्छ भन्ने प्रश्न गरे । निवेदन दर्तापछिको विषयमा जानकारी गराउँदै उनले भने, ‘अनुरोध हो, फिर्ता लैजानुस् ।’
त्यसलगत्तै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले आफूहरुको पनि यसमा चासो रहेको बताए । उनले गत मंगलबारको विषय कोट्याउँदै न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको विषयमा प्रश्न उठाए । दुवैजनाले नैतिकताका आधारमा आफूहरु इजलासमा नबस्ने र प्रधानन्यायाधीशले उचित ठानेमा अर्को इजलासमा बस्ने निर्णयसहितको आदेश गरेका थिए । ‘अस्तिको आदेशमा श्रीमान्हरुको एक खालको विचार बाहिर आइसक्यो । कोही न्यायाधीश बस्दा आफू अलग हुने, नभए बस्ने भन्ने आदेशले आशंका जन्माएको छ’, बडालले भने ।
त्यसपछि नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले पनि महान्यायाधिवक्ताको भनाइमा सहयोग पुग्नेगरी न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईको विषयमा प्रश्न उठाए । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले पनि इजलास गठनमा असन्तुष्टि जनाए । ‘यसअघि हेर्दिन भन्ने अनि फेरि रहने ? यस्तो आदेश गर्नु न्यायिक परम्परा हो ?’ भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि जनाए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीलगायतले न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठाउन सरकार पक्षलाई अधिकार नभएको बताए । सरकार पक्षले न्यायिक प्रक्रियामा विश्वास नगरेको उनीहरूले बताए । कार्कीले भने, ‘अदालतमा सरकारी पक्ष र राजनीतिज्ञले यो न्यायाधीश हुन्छ, हुँदैन भन्न मिल्दैन । यसले कसैको हित गर्दैन ।’ न्यायिक प्रक्रियामा सरकारले नै विश्वास नगर्नु गलत भएको टिप्पणी उनले गरे । ‘न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्षता हुने विषयमा सरकारले नै विश्वास गरेन भने के हुन्छ ?’ विघटनविरुद्धका रिट निवेदकको भनाइ छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले राज्य पक्षले न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको टिप्पणी गरे । त्यसैगरी अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कार्यपालिकाले न्यायपालिका र संविधानलाई जता लैजान खोज्दैछ त्यही देखिएको बताए । ‘कार्यपालिकाबाट आउने धम्की यो अदालतले सहन्छ ? सरकारले न्यायाधीशको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउन पाउँछ ? सरकारले अदालतप्रति प्रश्न उठाउन पाउँछ ? कार्यकारीको बाटोमा अदालतलाई हिँडाउन मिल्छ ?’ उनले भने । इजलास गठनमा फेरि विवाद भएपछि न्यायाधीशहरू कार्की र भट्टराईले इजलासमा बस्ने वा नबस्ने भन्ने निर्णय सोमबार गर्नेछन् । सोमबार सुनुवाइ सुरु हुने बताइएको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले संवैधानिक इजलास एक खालको समझदारीबाट बनेको स्पष्ट पारेका थिए । ‘योबाहेक विकल्प पनि छैन’, न्यायाधीश खतिवडाले भने । उनले सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने भन्दै जाँदा अदालत कुन दिशामा जाने भन्ने प्रश्न उठाएका थिए । अन्यथा नभएसम्म वरिष्ठतमबाटै इजलास गठन गर्ने । कसैसँग स्वार्थ बाँझिएको खण्डमा मात्रै वरीयताक्रममा जाने समझदारी अनुसार नै इजलास गठन भएको उनले बताए ।
अधिवक्ताहरू राजाराम घिमिरे, कृष्ण भण्डारीलगायतले केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । उनीहरूले नै ११ जना न्यायाधीश यसअघि कुनै न मुद्दामा संलग्न रहेकाले हेर्न नमिल्ने भन्दै निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
प्रकाशित: २४ जेष्ठ २०७८ ०१:०० सोमबार