सरकारले जर्मनको बोनस्थित दूतावास भवन तथा जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। जेठ १० गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। तत्कालीन पश्चिम जर्मनीको राजधानी बोनमा रहेको उक्त घरजग्गा दुई जर्मनी एक भएपछि राजधानी बर्लिनमा सरेसँगै प्रयोगमा आउन सकेको थिएन। सन् १९९० मा बर्लिन पर्खाल भत्किएसँगै जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा सरेको थियो।
त्यससँगै नेपालको दूतावास पनि बर्लिनमा सरेपछि करिब दुई दशकदेखि उक्त दूतावासको भवन र जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ। दुई दशकदेखि दूतावास भवनको रङरोगन र स्याहार नभएपछि त्यहाँ रहेको भवन भग्नावशेषका रूपमा परिणत हुन थालेको थियो। उक्त भवन तथा जग्गा बिक्रीका लागि नेपालका तर्फबाट लामो समयदेखि प्रयास भइरहेको थियो। उक्त भवन र जग्गा बिक्रीका लागि तीनचारवटा अध्ययन समितिसमेत गठन भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। जग्गा बिक्रीकै लागि भनेर महालेखा परीक्षकको कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू पटकपटक बोन पुगेर फर्किएका थिए। तर केही निर्णय भने हुन सकेको थिएन।
जग्गा खरिदबिक्रीसम्बन्धी नेपाल र जर्मनीको नियम फरकफरक हुँदा पनि उक्त जग्गा बिक्रीका लागि भएका प्रयास सफल हुन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। भवनको अवस्था बिग्रिँदै गएका कारण त्यसको बिक्रीबापत प्राप्त हुने रकम पनि कम हुँदै गएको थियो। हाल दूतावासमा रहेको राजधानी बर्लिनमा नेपालको आफ्नै राजदूत निवास भए पनि दूतावास भवन भने भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। सरकारले बोनस्थित दूतावास भवन र जग्गा बिक्री गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो के कसरी र कति मूल्यामा बिक्री भयो भन्ने कुरा भने सार्वजनिक गरेको छैन। मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णएको औपचारिक जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयसम्म अझै नपुगेकाले मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस विषयमा अनभिज्ञता व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले बोनमा रहेको दूतावास बिक्री गर्ने निर्णय गरेसँगै कतिपयले यसप्रति असन्तुष्टिसमेत व्यक्त गरेका छन्। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले राज्यले आफ्नो जमिन नै बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भनेर प्रश्न गरेका छन्।
प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७८ ०२:२३ शनिबार