कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले मुलुकमा भएका सबैखाले विभेदकारी कुप्रथाको अन्त्यका लागि सक्रिय भएर लाग्न आह्वान गरेका छन्।
‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस’ अवसरमा कर्णाली प्रदेशवासी तथा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु एवं उत्तरोत्तर प्रगति कामना गर्दै प्रदेश प्रमुख कलौनीले जातीय विभेद तथा छुवाछूतमुक्त राष्ट्रमा विभेदकारी कुप्रथा हुन नहुनेमा जोड दिएका छन्। विभेदले मुलुकको शान्ति, विकास र समृद्धिमा अवरोध पुग्ने भएकाले समाजमा विद्यमान विभेदकारी कुप्रथा अन्त्यका लागि सबै सरोकारवाला सक्रिय लाग्न उनले आह्वान गरेका हुन्।
प्रदेश प्रमुखद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विसं २०६३ जेठ २१ गते नेपाल सरकारले जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेअनुसार नेपालमा जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको मान्यता दिइएको छ र राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता हुने कुरा संविधानको मौलिक हकले सुनिश्चित गरेको छ। हाम्रो विविध जातजाति र धर्म संस्कृतिबीचको एकता नै हाम्रो समाजको विशेषता हो भन्ने देखाएको छ। यही भावना र सोच हामीमा कायम भइरहोस्।”
जातीय तथा अन्य छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ (संशोधन) २०७५ र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) नियमावली, २०७४ जस्ता कानून निर्माण भई कार्यान्वयनमा गइसकेकाले जातीय तथा छुवाछूत विभेद नगर्न र यदि गरेको खण्डमा कसुरदारलाई कैद र जरिवानाको समेत व्यवस्था गरिएको उनले प्रष्ट्याएका छन्। यसबाट दलित समुदायमाथि भएका विभेद र उत्पीडन क्रमशः अन्त्य हुने आधार निर्माण हुँदै गएको महसुस भएको जनाउँदै प्रदेश प्रमुख कलौनीले दिवसले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतरहित समाज निर्माण गर्ने प्रेरणा सबैलाई मिल्ने विश्वास रहेको बताएका छन्।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०७८ ०५:२९ शुक्रबार