ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खोल्ने संघीय सरकारको घोषणाको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले भने त्यसको बचाउ गरेका छन्।
वातावरणीय अध्ययन गरी ढुंगे पहाडलाई खानी क्षेत्रको रुपमा छुट्याई निकासीको अनुमति दिइने भन्दै उनले त्यसको बचाउ गरेका हुन्। ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासीको व्यवस्थालाई चुरे संरक्षणको कडीका रुपमा आत्मसाथ गर्न उनले आग्रह समेत गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत् मुख्यमन्त्री पोखरेलले यसबाट उल्टै चुरेमा अहिले भइरहेको अवैध उत्खननसमेत् रोकिने दाबी गरेका छन्। प्रदेशले यसबारे केन्द्र सरकारलाई पहिलेदेखि नै ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै उनले चुरे संरक्षण भई तराईको खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा हुने र नेपालको व्यापार घाटा पनि कम हुने उल्लेख गरेका छन्।
नेपालको ढुंगागिटी र बालुवा बेच्दा विदेशी ऋणको मात्रा कम गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिषयलाई बुझदैनबुझी अनावश्यक भ्रम सिजर्ना गर्न खोजेको समेत बताए। ‘तराईका खोलानाला र चुरे उत्खनन गरी निकासी गर्ने भनिएको होइन। यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने निर्माण सामग्रीको नेपालमै अभाव छ। तसर्थ यस बिषयलाई चुरेसँग जोडेर भ्रम सिर्जना नगरौं’ पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मल्याङ्कनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा गिट्टी बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्युन गरिनेछ’ उल्लेख छ। बजेटको सो बँुदाको सम्बन्धमा अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। तर लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने अर्थमन्त्री पौडेलको प्रतिरक्षा गरेका हुन्।
पोखरेलले खानी परिचालन गर्दा सडक यातायातमा समेत असर पर्न नदिने गरी रोपवेको प्रयोग गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको उल्लेख गरेका छन्।
प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७८ ०८:०४ बिहीबार