पाँच राजनीतिक गठबन्धनले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
जिल्लामा क्रियाशील नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त रुपमा विभिन्न ११ वटा माग र कोभिड महामारीविरुद्ध सबै शक्ति एकतावद्द भएर लड्नुपर्ने बेलामा सरकार असंवैधानिक कदम चाल्दै प्रतिगमनको बाटोमा हिँडेको आरोपसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली जनतासँग गम्भीर आत्मआलोचना गरी संविधान कुल्चिएर गरिएका सबै असंवैधानिक कदम खारेज गरी देशलाई संवैधानिक बाटोमा हिँडाउन, कोभिड नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न, कोभिडविरुद्ध तत्काल निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्न, कोभिडका कारण बिरामी भएका सबै नागरिकको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन तथा अस्पतालमा आवश्यक औषधी र उपकरणको व्यवस्थापन गर्न, लकडाउनले अभावसँग जुधिरहेका नागरिकलाई तत्काल राहत दिन, कोभिडविरुद्ध अग्रमोर्चामा रहेर लडेका स्वास्थ्यकर्मी र राष्ट्र सेवकको मनोबल उच्च राख्न शतप्रतिशत भत्ताको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
त्यस्तै लकडाउनका कारण आम विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र बिग्रिएकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न, किसानहरुलाई सहज रुपमा आफ्नो उपज बजारमा लैजान सहजीकरण गर्दै खेतीपातीको यो समयमा मल, बिउबिजनको सहज रुपमा सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन, लकडाउनका कारण समस्यामा परेका साना तथा मझौला व्यवसायीहरुलाई किस्ता तिर्ने समय थप गर्न र लकडाउन अवधिको ब्याज र हर्जना मिनाहा गरी पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्न, विकास आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र कृत्रिम मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरी आपुर्तिको सहज वातावरण निर्माण गर्न माग गरिएको छ।
‘कोभिडको महामारीमा सबैशक्ति एकताबद्द भएर त्यसविरुद्ध राष्ट्रिय एकताका साथ लड्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बेलामा तपाईंको सरकारले असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक तबरले जनताको जनप्रतिनीधि संस्था प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर प्रतिगमनको बाटो लिएको देखिन्छ,’ ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। गठबन्धनले राष्ट्रपतिसमेत तटस्थ र संबैधानिक दायित्वबाट च्युत भएको ठहर गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति हरिप्रसाद नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष डि पि ढकाल, नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष रजन के.सी., जनता समाजवादी पार्टी नेपालका श्याम शिल्पकार र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शिवहरी नेपालले हस्ताक्षर गरेका छन्। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले पाँचदलको मागसहितको ज्ञापनपत्र नेपाल सरकार समक्ष पुर्याउने प्रतिवद्धता जनाए।
प्रकाशित: १९ जेष्ठ २०७८ ०९:०४ बुधबार