दुईजना अध्यक्ष रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मा एक पक्षले अर्कोलाई कारबाही गर्ने होडबाजी चलेको छ। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले शनिबार कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेर अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेता राजेन्द्र महतोसहित चारजनालाई कारबाहीको निर्णय गरेको थियो।
त्यसको भोलिपल्ट आइतबार ठाकुर पक्षले यादव समूहका १२ जना सांसदलाई कारबाहीको निर्णय गरेको छ। यो कारबाहीमा यादव पनि परेका छन्। कारबाहीलाई वैधता दिलाउन एकले अर्को पक्षका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका छन्। एक पक्षले गरेको निर्णयलाई अर्को पक्षले वैध नभएको दाबी गर्दै अस्वीकार गरेको छ। एक पक्षले अर्कोलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया सुरु भएसँगै जसपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुग्दै विभाजनउन्मुख देखिएको छ।
ठाकुर–महतो पक्षको आइतबार बसेको बैठकमा कार्यकारिणी समितिमा ठाकुर–महतो पक्षका सदस्य तथा सांसदलाई मात्रै बोलाइएको थियो। यो बैठकले शनिबार यादव पक्षले गरेको कारबाही निर्णय नमान्ने निर्णय गरेको छ। ठाकुर–महतो पक्षले शनिबार पार्टी कार्यकारिणी समितिको बैठक नबसेको भन्दै समितिका नाममा यादव पक्षले गरेको कारबाहीको निर्णय अमान्य भएको जनाउसहित निर्वाचन आयोगलाई पत्रसमेत लेखेको छ।
पत्रमा यादव पक्षले गरेको निर्णयलाई मान्यता नदिन आग्रह गरिएको छ। ‘हिजो (शनिबार) पार्टीको बैठक बसेकै छैन। बैठक नै नबसेपछि कसरी कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ?’ ठाकुर पक्षका नेता शरत्सिंह भण्डारीले भने, ‘त्यसैले उहाँहरूको भनाइमा कुनै आधार र सत्यता छैन ।’ बैठकले जसपाका माग सम्बोधन गरेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएको भण्डारीले बताए।
ठाकुर निकट नेता सुरेन्द्र झाले पार्टीको नीतिविपरीत गतिविधिमा सक्रिय भएका कारण उपेन्द्र यादवसहित उनी पक्षका १२ सांसदमाथि कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय बैठकले गरेको बताए। १२ जनामा बाबुराम भट्टराईको पनि नाम रहेको बताइएको छ। ‘हामीले उहाँहरुलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका छाैं’, झाले भने, ‘हामीले गरेको निर्णय वैधानिक र कानुनसम्मत छ।’ उनले ठाकुर पक्षका ठाकुर, महतोसहित चारजनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने यादव समूहको निर्णय हास्यास्पद भएको बताए।
यादव पक्षले आइतबार विज्ञप्ति निकाली ओली सरकारमा सहभागी भएमा ठाकुर पक्षका सांसदमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। पार्टी हितविपरीत लाग्नेमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्ने निर्णय यादव पक्षले गरेको छ । यादव पक्षले आइतबार पनि कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएको थियो । बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको निन्दा गरिएको छ।
यसैबीच ठाकुर पक्ष सरकारमा जान तयार भएको छ। सरकारले आफ्ना माग पूरा गर्न लागेकाले सरकारमा जान सकिने ठाकुर पक्षका नेताहरूको भनाइ छ। ‘हाम्रा माग र मुद्दा सम्बोधन भएमा सरकारमा जान्छाैं भन्दै आएको छौं’, भण्डारीले भने, ‘माग र मुद्दा सम्बोधन हुने क्रममा छन्। त्यसैले हामी सरकारमा जान सक्छाैं।’
केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने कि विकल्प खोज्ने भन्ने विषयलाई लिएर जसपामा उत्पन्न विवाद चर्किंदै जाँदा पार्टी नै विभाजन हुने अवस्थामा देखिएको छ। ठाकुर–महतो पक्ष ओली सरकारको पक्षमा उभिएको छ भने भट्टराई–यादव पक्ष विपक्षमा छ। कार्यकारिणी समितिमा भट्टराई–यादव पक्ष बहुमतमा छ भने संसदीय दलमा ठाकुर–महतो पक्ष बलियो छ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७८ ०१:१३ सोमबार