नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडूले देश कसैको घरायसी सल्लाह वा छलकपटबाट नभइ संविधानबाट चल्ने बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कार्यप्रति आपत्ती प्रकट गर्दै पूर्वमन्त्री बडूले सर्वोच्च अदालतले न्याय गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे।
नयाँ सरकार गठन गर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाजी र छलकपटपूर्ण ढंगबाट संसद् विघटन गरेको उनको आरोप छ। संसद्को निरन्तरताका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गर्न हस्ताक्षर गर्ने १४९ सांसदहरू सशरीर उपस्थित भइ संसद्बाट नै वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि परमादेश माग दाबी गर्न सर्वोच्च अदालत जान लागेको नेता बडूले बताए।
अदालतले संविधान सम्मत निर्णय गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै उनले वैकल्पिक सरकारमार्फत कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा गम्भिरतापूर्वक जुट्ने बताए। संविधान अझै जीवित रहेको विश्वास गर्न सबैलाई आग्रह गर्दै अदालतले न्याय दिने दाबी गरे। कोरोना महामारीबीच संसद् विघटन र चुनाव घोषणाको कुनै औचित्य नभएको उनको भनाइ छ। कोरोना महामारीको अवस्था अनियन्त्रित रहेको भन्दै नेता बडूले अस्पतालहरूमा जीवन रक्षाका लागि अक्सिजन र बेडको चरम अभावकाबीच दैनिक ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको हृदयविदारक अवस्थाबारे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संवेदनशील नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जस्तो जनउत्तरदायी र जिम्मेवार पदमा पदासीन व्यत्तिबाट देश र जनताप्रति भइरहेको अपराधको जवाफ समयमा जनताले दिने बडूले विश्वास व्यक्त गरे। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) को स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत नलिई तथा पदबाट राजीनामा नदिइकनै धारा ७६ (५) अनुसारको अर्को प्रधानमन्त्री खोज्ने बहालवाला प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट तत्काल स्वीकृति दुवै कार्य संविधान विपरीत रहेको उनको भनाइ छ। असंवैधानिक रूपमा गरिएको जालसाजीपूर्ण सिफारिस र संसद् विघटन स्वतः बदरभागी भएको उनले बताए। सर्वोच्चले सो कार्य बदर गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको नेता बडूले बताए।
प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७८ ०२:४३ आइतबार
