विपक्षी गठबन्धनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कार्य स्वेच्छाचारी भएको निश्कर्ष निकालेको छ। नेपाली काँग्रेस, नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा(एमाले), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त वक्तव्यमा जारी गर्दै नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यकारी प्रावधानको उल्लंघन गर्दै उपधारा ५ बमोजिमको कार्यलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको दुबैको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्य भएको बताउँदै सो कार्यको भत्सर्ना गरेको छ।
यस्तै, वक्तव्यमा भनिएको छ, 'नेपालको संविधान, प्रतिनिधि सभा र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि हामीले नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधि सभाका १४९ माननीय सदस्यहरुको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति समक्ष दावी प्रस्तुत गरेका थियौं। नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम हामीले प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्यहरुको हस्ताक्षरसहित विधिसम्मत पेश गरेको दावीमाथि संविधानतः निर्णय गरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट निर्वाह गरिएन। उल्टै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसंगको मिलामितोमा बदनियतपूर्ण किसिमले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरी नेपालको संविधान र लोकतन्त्रमाथि नै प्रहार गरिएको छ।'
वक्तव्यमा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा(एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यावद र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७८ ०८:४९ शनिबार