राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा अचानक संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेर अर्को असंवैधानिक कदम चालेकी छन्। संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मतमा पराजित भएमा वा राजीनामा गरेमा मात्र धारा ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु हुनुपर्छ। अचानक बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसाई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको सिफारिस सदर गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार अपराह्न ५ बजेभित्र सरकार दाबीका निम्ति गरेको आह्वानलाई संविधानमाथिको अर्को आक्रमणका रूपमा लिइएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि पुनस्र्थापित भएको हो। त्यसैगरी ओलीले धारा ७६ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार गठन गर्दा दोहो¥याएर संसद्को कुनै पनि सदनको सदस्य नभएका व्यक्तिलाई पुनः मन्त्री बनाएपछि त्यसलाई समेत बिहीबार नै सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो।

एक, ओलीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि आफैं सरकार गठन गर्न अघि नसरेर अरूलाई मौका दिनुपर्ने थियो। दुई, ७६ (३) को सरकारले समेत विश्वासको मत पाउन नसक्ने देखेपछि बहुमत जुटाउन सक्ने व्यक्तिलाई मौका दिनेगरी आफूले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्नेमा फेरि पनि सरकार आफैंले हातमा लिने रणनीतिअन्तर्गत धारा ७६ (५) को सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेका हुन्।

ओलीले आफूखुसी संविधानको प्रयोग गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रपतिले एकपटक पनि नसोची स्वीकार गर्ने गर्दा थप संवैधानिक संकट आउने खतरा देखिएको चिन्ता विज्ञहरूको छ। यसअघि संसद् विघटन र संसद् सदस्य नभएका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदै असंवैधानिक काम भएको भनी सर्वोच्च अदालतले दुईपटक बोलिसक्दा पनि फेरि अर्को त्रुटिपूर्ण कदम चाल्नुलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको जानकारी गराएको जनाउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि आधारसहित दाबी गर्न शुक्रबार साँझसम्मको समय दिएकी हुन्।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार एक साताअघिमात्र प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका ओलीले विश्वासको मत लिन कुनै प्रयत्न नगरी राष्ट्रपतिलाई ७६ (५) को प्रक्रिया सुरु गर्न सिफारिस गरेका हुन्। त्यसलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेकी छन्। संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि यसअघि तीन दिन दिएकी राष्ट्रपति भण्डारीले यसपटक भने जम्मा २१ घण्टा समय दिएकी छन्।

‘नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार संसदको ठूलो दलको हैसियतमा ओली वैशाख ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर धारा ७६ (४) अनुसार विश्वासको मत लिन एक महिनाको समय भए पनि ओलीले अहिले नै विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार नभएको भन्दै नयाँ प्रक्रियाका लागि सिफारिस गरेका हुन्। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने पुस ५ गतेको आफ्नो निर्णयमा कायमै रहेका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि कुनै प्रयास नै नगरी नयाँ प्रक्रियाका लागि सिफारिस गरेका छन्। आफूले प्रतिनिधिसभामा वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदाको अवस्था अहिले पनि कायमै रहेको जनाउँदै ओलीले विश्वासको मत नमाग्ने र वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने जनाएका हुन्।

राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा धारा ७६ को (४) अनुसार तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा धारा ७६ को (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। ‘मिति २०७८ वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८ जेठ ६ मा निर्णय भएको र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बिहीबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा ओलीले विश्वासको मत नलिने जनाएका थिए।

शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभाका कुनै पनि सदस्यले प्रधानमन्त्री दाबी गर्न नगए ओली नेतृत्व सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नेछ। छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार ओली नेतृत्व सरकारले आगामी कात्तिक÷मंसिरमा निर्वाचन गर्नेगरी मिति घोषणा गर्ने तयारी छ।  

‘संविधान फाल्ने षड्यन्त्र’

नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरू संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिएको, राजीनामा पनि नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनु असंवैधानिक भएको जनाएका छन्। धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रक्रिया मात्र पूरा गर्नलाई मात्रै भएको आरोप विपक्षी दलहरूले लगाएका छन्।  

‘राष्ट्रपतिले धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नु संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र हो,’ कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले भने, ‘धारा ७६ (५) को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न २४ घण्टा पनि समय नदिनुमा षड्यन्त्र देखिन्छ।’ सामान्यतया नयाँ सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय दिने प्रचलन रहेको भन्दै पौडेलले थपे, ‘२१ घण्टाको समय दिएर सरकार गठनको आह्वान गर्नु भनेको संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्रभन्दा अरू केही हुन सक्दैन।’

कांग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि नलिने र पदबाट राजीनामा पनि नगरी हतारहतार नयाँ सरकार गठनका लागि सुरु गरिएको प्रक्रिया संविधानको प्रतिकूल रहेको बताए। संविधानअनुसार भन्दा पनि प्रक्रियामात्र पूरा गर्न खोजिएको भन्दै महतले शुक्रबार बिहान पार्टीभित्र छलफल गरेर आगामी रणनीति बनाउने बताए।  

माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु असंवैधानिक भएको बताए। ‘यो असंवैधानिक हो, प्रधानमन्त्रीले पहिला राजीनामा दिनुपथ्र्यो वा विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार बनेको सरकारले उपदफा ४ को अभ्यास गर्नुपर्ने भए पनि उक्त उपदफा प्रयोग गर्दिनँ भन्न पाउने संविधानले परिकल्पना गरेको देखिंदैन।’

‘विश्वासको मत नलिई मिल्दैन’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद्बाट विश्वासको मत नलिईकन धारा छोडेर अर्कोमा जानै नपाइने तर्क गरे। ‘यो देशलाई डुबाउने कुरा छ। प्रजातन्त्र बलियो, राजनीतिक संस्था बलियो बनाउने कुरै छैन। अति निल्र्लज्ज। जानै मिल्दैन’, उनले भने।

उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधान मार्न खोजेको बताए। ‘संविधानमा अब के लेख्ने ? सांसद् नभएकालाई मन्त्री बनाए’, उनले भने। वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले यस्तो महामारीको बेला संसद् जीविन रहनुपर्ने बताए। राष्ट्रपति र संवैधानिक अंगको मिलेमतो भएको उनको आशंका छ। ‘त्रिपक्षीय किसिमले खेल भइराखेको छ। संविधानमाथिको निर्लज्जता भयो’, उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र संसद्बाट विश्वासको मत लिनैपर्ने बताए। ‘एकैपटक ७६ (५) बमोजिम जानु प्रथम दृष्टिमै संविधानको उल्लंघन हो’, उनले भने, ‘कि त राजीनामा दिनुप¥यो कि विश्वासको मत लिनुप¥यो। संसद्को विश्वास नलिई, राजीनामा नदिई बाटो प्रशस्त गर्नु संविधानमाथिको जालझेल हुन्छ। त्यहाँसम्म जानै हुँदैन। संसद्मा विश्वास छैन भने राजीनामा दिनुपर्छ।’ ७६ (३) कै सरकार भएको बेला अर्कोमा जाँदा राष्ट्रपतिको पनि कर्तव्य रहने उनले बताए। ‘राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो। त्यसैले संविधानको पालना गर्नु कर्तव्य हो’, उनले भने, ‘प्रक्रिया मिलेन, राजीनामा लिएर आउनु, विश्वासको मत लिएर आउनु भन्नुपथ्र्याे।’

प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७८ ००:५० शुक्रबार