संसदभित्र र संसदबाहिर हुने गतिविधिले अहिले संसदीय व्यवस्था ओझेलमा परेको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामक दुई सदनका अधिवेशन नै राम्रोसँग सञ्चालन नहुनुले संसद्ले गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम गर्न सकेको छैन। जसबाट मुलुकलाई यथास्थितिमा राख्ने काम गरेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्।
सत्ता नेतृत्व गरेका पात्रको प्रवृत्ति अनेक हुन्छ तर त्यसलाई ‘साइज’मा ल्याएर सन्तुलित बनाउने काम संसदीय प्रणालीमा संसद्ले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता संसदीय व्यवस्थामा हुने विश्लेषकको टिप्पणी छ। संसद् नभएको बेलामा मुलुकको हितका लागि गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण काम अध्यादेश ल्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अध्यादेश ल्याउने नाममा विकृतिको सुरुआत भइरहेको सरकारी स्रोत बताउँछ। संसद्लाई छल्ने, भंग गर्ने, बिजनेस नदिने प्रवृत्तिले मुलुकले सही दिशा लिन नसक्ने देखिन्छ। संविधानतः राज्यको सबैभन्दा महत्वपूर्ण निकाय व्यवस्थापिका हो। प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा सबैभन्दा सरल र वैधानिक प्रक्रिया पनि यसलाई मानिएको छ।
व्यवस्थापिकाले सम्प्रभुता आफूमा निहित गरी कानुन निर्माण गर्दछ। त्यसैले नै व्यवस्थापिकाले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्दछ भनिन्छ। ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएका कतिपय कानुन संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पेस हुन सकेनन्। संसद् बसेको ६० दिनसम्म अध्यादेश निष्क्रिय नहुने भएकाले संसद्को बर्खे अधिवेशन बोलाएर पेस गर्न सकिने भए पनि अधिवेशन बोलाउने काम नभई पुनः उनी अध्यादेशमार्फत आएका छन्।
संसद्मा सरकारले ल्याएका राम्रा कामको पनि विरोध हुने हुँदा संसदीय व्यवस्था अलोकप्रिय बन्दै गएको एकथरीको भनाइ छ भने अर्को थरी संसद्मा सत्य कुरामा बहस हुनुपर्ने मान्यता राख्छन्। ‘सत्तामा गएर मात्तिने र सत्तामा नपुगेका आत्तिने’ प्रवृत्ति नै अहिलको मुख्य समस्या भएको विश्लेषक बताउँछन्।
संसद्मा सरकारले ल्याएका राम्रा कामको पनि विरोध हुने हुँदा संसदीय व्यवस्था अलोकप्रिय बन्दै गएको एकथरीको भनाइ छ भने अर्को थरी संसद्मा सत्य कुरामा बहस हुनुपर्ने मान्यता राख्छन्। ‘सत्तामा गएर मात्तिने र सत्तामा नपुगेका आत्तिने’ प्रवृत्ति नै अहिलको मुख्य समस्या भएको विश्लेषक बताउँछन्। संसद्भित्र ५८ विधेयक छन्। वर्षौंदेखि अड्केका कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकलाई समेत पारित गर्ने दिशामा सरकार छैन। नागरिकता विधेयक, संघीय निजामती विधेयकलगायत महत्वपूर्ण विधेयक नयाँ व्यवस्थासँग जोडिएका विधेयक हुन्।
यसबीच संसदीय समितिलाई निष्क्रिय बनाउने प्रयास गरियो। संसद्भित्र संसद्ले गर्नुपर्ने आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नदिनुले यसभित्रको कारकतत्वको पनि खोजी गर्नुपर्ने विश्लेषण छ। संसद्लाई जे गरे पनि हुने भन्ने सोच एकातिर हावी हुँदै गएको छ भने संसदीय व्यवस्थालाई यसैगरी असफल बनाउन सके प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणाली ल्याउन सकिन्थ्यो कि भन्ने सोचको द्वन्द्वले नै अहिलेको संसदीय व्यवस्था अलोकप्रिय भएको विश्लेषण छ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्लाई मन पराउने अवस्था नआउनुमा उनलाई ‘इरिएटेड’ गराउने तत्व के हो भन्ने कुराको खोजी गर्नुपर्ने एकथरी विश्लेषकको धारणा देखिन्छ। स्रोत भन्छ, ‘यसमा देशीविदेशी शक्तिको हात छ।’ नेपालको बिग्रदो राजनीतिक अवस्थामा नेपाली जनताको सचेतनाको तह अझै बढाउनुपर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ।
बेलायती सांसदसमेत रहेका विश्लेषक जे एस मिलले भनेका छन्, ‘जब जनता नैतिकवान् र क्षमतावान् बन्न सक्छन् तब मात्र असल सरकारको जन्म हुन्छ।’ जनताले मुलुक कस्तो बनाउने भन्ने कुरा निर्वाचनमा सही पार्टी वा मान्छेलाई मतदान गरेर देखाउन सक्ने विश्लेषण छ। सरकारले गरेका काममा कहिल्यै पनि गल्ती महसुस भएको देखिएको छैन। मुलुक कुन दिशातर्फ गइरहेको छ, त्यसमा राज्यले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न नसक्ने हो भने त्यो सरकार अलोकप्रिय हुनपुग्छ। मिलले भनेका छन्, ‘जुन सरकारले आफ्नो गल्तीप्रतिको आलोचना सहन सक्ने तागत देखाउँछ, त्यो नैतिकवान् सरकार हो।’
हाम्रो मुलुकमा जनताको क्षमतामा कमी र सत्तामा जानेको नैतिकताको पालन नहुनु नै मुख्य समस्या देखिएको विश्लेषण छ। जुनकुनै सरकारको पनि जनताप्रतिको उत्तरदायी बनेर वर्तमान समस्याको ठोस समाधान खोज्दैनन् मुलुकले प्रगति गर्न सक्दैन। वर्तमान अवस्था भनेको कोरोना महामारीको अवस्था हो। सरकारले के के गर्न सक्छ भन्ने कुराभन्दा पनि के के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुने भए पनि संसदीय समितिले सरकारलाई कडा निर्देशन दिन सकेका छैनन्। सरकारकै लापरबाहीले कोरोनाको खोप ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ।
नेपालमा कोरोनाको नयाँ प्रजाति देखिएको कुरा आइरहँदा सरकारले झन् कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने हो त्यसबारे संसदीय समिति मौन बसेको छ। एक संसदीय समिति सभापतिको भनाइ छ, ‘समितिले दिएका कुनै पनि निर्देशनको सुनुवाइ नभएपछि समितिको बैठक बस्नुको अर्थ देखिएन।’
प्रकाशित: ६ जेष्ठ २०७८ ०१:०४ बिहीबार