प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अहिलेको संसद् मन परेको छैन। उनले संसद् सदस्यको रूपमा न त शपथ लिएका छन् न त संसद्का बैठकमा उपस्थित हुँदा संसद्को सम्मान नै गर्ने गरेका छन्। गत वर्ष संसद्को प्रश्नोत्तर कार्यक्रम र संसदीय समितिले बोलाएको बेला उपस्थित नै नहुने गरेका थिए उनी।
संसद्मा उपस्थित भएर बोल्दा संसद् र सांसदको अपमान गर्ने काम पनि धेरै गरेको उनीमाथि आरोप छ। कोरोना भाइरसको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ जेठ २८ गते संसद्मा ‘बोल्दै बेसारपानी खाए कोरोना लाग्दैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। उनले नेपालीको ‘इम्युनिटी’ क्षमता बढी भएको बताउँदै नेपालीले कोरोनालाई जित्छन् समेत भने। ‘नेपालीमा प्रतिरोधात्मक क्षमता धेरै राम्रो छ, अरू देशको तुलनामा मृत्यु हुनेको संख्या पनि कम हुनेछ, मृत्यु नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिएका छौं, उपचारको प्रबन्ध पनि राम्रो छ,’ उनले भनेका थिए। प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सांसद गगन थापाले प्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो छ भनेर कसले भन्यो भन्दै प्रश्न गर्दा त्यसको जबाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘भर्खरै सुन्नुभो नि, मैले भनेको।’
ओलीले नेपाली खानामा बेसार, नुन, जिरा, अदुवालगायत औषधिजन्य समेटिने भएकाले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी रहेको दाबी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले गतवर्षको कोरोनाबाट मृत्यु भएका व्यक्तिलाई अरू रोगले मरेका हुन् भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै विश्व स्वाथ्य संगठनको मापदण्डअनुसार मरेको भन्नुपरेको समेत बताए। ‘१५ जनाको निधन भएको छ, त्यो कोरोनाकै कारणले मात्र होइन, कतिपय अरू कारणले अत्यन्तै सिकिस्त भएका व्यक्तिमा कोरोना सरेको अथवा बाँच्ने स्थिति नरहेका व्यक्तिमा कोरोना सरेको हो, पहिले उपचाररत रहँदा कोरोना फेला नपरेको र निधनपछि कोरोना संक्रमित फेला परेको खालको स्थिति हो’ भनेर उनले संसद्मा भनेका थिए।
यस्तो कुरा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिनअघि भने आफूले विगतमा भनेको कुरालाई सत्य नभएको स्वीकार गर्नुपर्यो। शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘मैले के ठानेको थिएँ भने हाम्रो ‘इम्युन सिस्टम’ धेरै ‘स्ट्रङ’ छ। त्यसकारण अलिअलि सर्ला, यो तहमा वृद्धि हुन सक्दैन। तर यो तहमा वृद्धि भयो। सामान्य ‘इम्युन सिस्टम’ ले पनि यसलाई ‘रेसिस्ट’ गर्न सक्दो रहेनछ।’
प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा गलत प्रचार गरेकाले कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने समेत बताएका छन्। सरकारका कामका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदा गत वर्षको बर्खे अधिवेशनमा ‘निम्छरा’ शब्द भन्दै उनीहरूले उठाएका कुराको अपमान भएको बताएका थिए। त्यसको संसद्मा विरोध भएपछि तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले ‘निम्छरा’ शब्द रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिए पनि अझै त्यो शब्द हटाइएको छैन। ‘यो शब्द त्यतिबेला हट्ला, जब ओली प्रधानमन्त्रीबाट हट्लान्’ भन्ने सबैको विश्लेषण छ। शक्तिको आडमा ओलीले हरेक निकायलाई तर्साइराखेका छन् भन्ने गरिएको छ। संसद्मा प्रधानमन्त्री र सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम निकै अलोकप्रिय हुनपुगेको पनि प्रधानमन्त्री उनीमाथि आरोप छ।
हुँदाहुँदा सरकारका मन्त्रीले पनि संसद्लाई टेर्न छाडेको संसदीय समितिका सभापतिहरू बताउने गर्छन्। संसद्भित्र ओली पक्षकै सांसद बढी हुँदा नै उनले संसद्लाई अपमान गर्न पुगेको आँकलन छ। संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दा सभामुखसँग सल्लाह हुने गर्दैन। पार्टीभित्रको विवाद हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन नै गरिदिए। त्यति मात्र कहाँ हो र ? राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन १० दिनमै अन्त्य गरिदिए। उनले सांसद सदस्य नै नरहेका डा. युवराज खतिवडालाई ६ महिनासम्म अर्थमन्त्री बनाए। त्यसपछि फेरि मन्त्रीसरहको सुविधा पाउने गरी विशेष आर्थिक सल्लाहकार बनाएर ‘डिफ्याक्टो’ अर्थमन्त्रीको भूमिकामा उभ्याए। त्यत्तिले पनि नपुगेर उनलाई पुरस्कार स्वरूप अमेरिकाको राजदूत बनाएर पठाएको एमालेकै नेताको भनाइ छ।
ओली सरकारले विश्वासको मत नलिई बजेट पेस गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका एकातिर देखिएको छ भने यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरूले संसद्मा अवरोध गर्नसक्ने पनि देखिन्छ। अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने तयारी भएको पनि अनुमान छ। यसलाई पनि ओली सरकारको भूलैभूलको रवैया भन्दै विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
संसद् विघटन गर्नुअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तीनजना सदस्य प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको निर्णयले संवैधानिक निकायमा ३८ जनाको नियुक्ति गर्दै संसद् विघटनको सात मिनेटअघि संसद्मा सुनुवाइका लागि उनीहरूको नाम पेस गरियो। सर्वोच्चले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा ब्युँताइदिएपछि मात्र संसद्ले जीवन पायो। सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसला फागुन २३ गते गरेको थियो। त्यो फैसलाले नेकपा पार्टी खारेज गर्दै एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्याइदियो। फागुन २३ गतेपछि ओली सरकार संविधानको धारा ७६(१) बाट धारा ७६(२) मा पुग्यो। संविधानविद्हरूले ओली अर्को धाराबाट प्रधानमन्त्री हुन पुगेकाले एक महिनाभित्र अर्थात् चैत २३ भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए।
‘तर, संसद् अविधेशन फागुन २३ बाट सुरु भयो, विश्वासको मत लिने कुरा त कता हो कता उनी एक दिन पनि संसद्मा उपस्थित भएनन्,’ एकजना संविधानविद्ले भने। उनले आफूखुसी वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिए। विश्वासको मत लिनका लागि अधिवेशन नै बोलाइदिए। अधिवेशन चलिरहेको बेला आफूले कुनै दिन विश्वासको मत लिन्छु भन्न पाइने भए पनि ओलीले यहाँ पनि पेलेरै गएको विश्लेषण छ। विश्वासको मत लिनुभन्दा अघि पनि उनले संवैधानिक निकायमा अध्यादेशबाट तीन जनाको निर्णयले पदाधिकारी नियुक्त गरे। बैठकले लोकसेवा आयोग, महिला आयोगसहित केही आयोगमा रिक्त पदमा नियुक्ति सिफारिस गरेको छ। वैशाख २७ गते विश्वास गुमाएपछि उनी प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भए। माधव नेपाल समूह र जसपाको समर्थन पाउने भएपछि फेरि उनी धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री बनेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा उनले ‘म प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने पदावली उच्चारण नगरी ‘त्यो पर्दैन’ भन्दै राष्ट्रपतिलाई सिकाएको र राष्ट्रपति हाँसेको कुरा यतिबेला सर्वत्र विरोधको विषय बनेको छ। यस विषयमा अदालतमा रिटसमेत परेको छ। यति मात्र भएको छैन, उनले सांसद सदस्य नभएका व्यक्तिलाई पटकपटक मन्त्री बनाएका छन्। फेरि प्रधानमन्त्री भएको दुई दिन नबित्दै उनले नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्ले निर्देशिका मिचेर राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ। ११ देशमा राजदूत सिफारिस गरेको सरकारले निर्देशिकाबमोजिम ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट हुनुपर्नेमा दुईजना मात्र छन्। अन्य ९ देशका लागि राजनीतिक आस्था र नेताहरूको निकटताका आधारमा सिफारिस गरिएको छ।
उनले धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत नलिएसम्म उनी नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्रीले संसद्मा बजेट पेस गर्न पाउनेछैनन्। जेठ १५ गते सरकारले संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ओली सरकारले विश्वासको मत नलिई बजेट पेस गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका एकातिर देखिएको छ भने यस्तो अवस्थामा विपक्षीहरूले संसद्मा अवरोध गर्नसक्ने पनि देखिन्छ। त्यसैले ओलीले अध्यादेशबाटै बजेट ल्याउने तयारी गर्न पनि सक्ने अनुमान छ। यसलाई पनि ओली सरकारको भूलैभूलको रवैया भन्दै विश्लेषकहरू टिप्पणी गर्न थालेका छन्।
प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७८ ०१:३२ मंगलबार