सर्वोच्च अदालतले ललितानिवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाएको अभियोग लागेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्ने आदेश गरेको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले विशेष अदालतको आदेश बेरीतको देखिएको भन्दै धरौटीमा छोड्न शुक्रबार आदेश गरेको हो । उही मुद्दाका अभियुक्त ठेकेदार शोभाकान्त ढकालका विषयमा भने दुईजना न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ ।
न्यायाधीश खतिवडाले ढकाललाई ३ करोड रुपैयाँमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेका छन् भने अर्का न्यायाधीश भट्टराईले थुनामा राख्ने विशेष अदालतको निर्णय सही रहेको ठहर गरे । दुवै जनाको राय नमिल्दा ढकाललाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने वा छोड्ने भन्ने विषय पूर्ण इजलासमा जाने भएको छ ।
ढकालले श्रीमती र आफन्तको नाममा समेत कम्पनी दर्ता गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी छ । दुईजना अभियुक्तबीच तुलना गर्न नमिल्ने भएकाले धरौटीमा छोड्न नमिल्ने न्यायाधीश भट्टराईको तर्क छ । उही मुद्दामा अन्य अभियुक्तलाई छोडिएकाले बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने न्यायाधीश खतिवडाको तर्क छ । दुईजनामा राय बाझिएपछि अब पूर्ण इजलासले निर्णय गर्ने भएको छ ।
बस्न्यातलाई मंसिर २८ मा विशेष अदालत काठमाडौंले डिल्लीबजार थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । थुनामै रहँदा अस्वस्थ रहेका र पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण भएको भन्दै उनको पक्षबाट सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता भएको थियो । विशेषले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएकामध्ये धरौटीमा छुट्ने आदेश पाउने बस्न्यात दोस्रो व्यक्ति हुन् । बस्न्यातविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरी २०७६ माघ २२ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतले ललितानिवास भ्रष्टाचार मुद्दामा ३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तिनमा बस्न्यातसहित डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पौडेल र जग्गा खरिदबिक्रीकर्ता शोभाकान्त ढकाल थिए । पौडेल यसअघि नै धरौटीमा थुनामुक्त भइसकेका छन् । सर्वोच्चले पौडेललाई २ लाख रुपैयाँ धरौटीमा थुनामुक्त गर्न आदेश गरेको थियो । पौडेललाई ३२ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ बिगोसहित जफत गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको मागदाबी छ ।
बस्न्यातले अस्वस्थ रहेको र विशेष अदालतको आदेश कानुनविपरीत भएकाले थुनाबाहिरै रहेर मुद्दा लड्न पाऊँ भन्ने मागसहित सर्वोच्चमा गत माघ १५ मा निवेदन दर्ता गराएका थिए । अघिल्लो निवेदन विचाराधीन रहेकै बेला बस्न्यातको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेकाले थुनामुक्त गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट वैशाख १७ मा दर्ता भएको थियो । बस्न्यातलाई कोरोना संक्रमण पनि भएकाले थप जटिलता आएको र थुनामुक्त हुनुपर्ने मागसहित रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरण र कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित रिट निवेदन मात्रै दर्ता गरेर सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेसँगै बस्न्यातको तर्फबाट बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दर्ता गरिएको थियो ।
प्रकाशित: २५ वैशाख २०७८ ०१:२८ शनिबार
