लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आईतबार बिहान एकाएक राजीनामा दिएपछि प्रदेशको राजनीति तरंगित बन्न पुग्यो । राजीनामासंगै मुख्यमन्त्री पोखरल प्रदेश छोडेर उपल्लो (केन्द्रीय) राजनीतिमा सकृय हुन खोजेको केही लख काटिए । तर उनको राजीनामा पद छोड्ने मनस्थितीले आएको भने थिएन । यो राजीनामाले उनको ‘सत्ता लालसा’ को उच्चतम् नमुनालाई उदांगो पार्दै थियो । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव टेवल भैसकेको थियो ।
यहि अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफलका लागि बोलाईएको संसद बैठक उनका लागि ‘सत्ता च्यूत’ गरिदिने अखडा बन्न थालेको पोखरेलले राम्रैसंग बुझेका थिए । कारण: उनि अविश्वासको प्रस्ताव उपर छलफल/मतदान भएको भए मुख्यमन्त्री पदमा टिक्न सक्ने अवस्थै थिएन । फलत: चतुर्याईँका साथ उनले राजीनामा दिए ।
बहुमत दलको एकल सरकारको नेतृत्व गरेर जाने चतुर्याईँका बावजुत राजीनामा दिएका पोखरेलले आफू दलको नेता रहेको एमाले संसदीय दलको बैठक बोलाए , अनि आफै सत्ताको नेतृत्व गरेर पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने निर्णय गराए । बिहानपख राजीनामाको नाटकीय बाजा बजाएका पोखरेल दिउँसो पुनः उहि मुख्यमन्त्रीकै पदमा आसिन हुन खोज्नुले उनको ‘पद लोलुपता’ केन्द्रित राजनीतिलाई छरपष्टै पारिदियो । एमाले राजनीतिको वृत्तमा कुशल बैचारिक/सिद्धान्त बोकेका नेताका रुपमा चिनिएका पोखरेलको यो हर्कतले उनको राजनीति र राजनीतिक अभिष्टता के ? भन्ने प्रश्न अब सहजै उठाईदिएकै छ ।
एकल बहुमतको सरकार निर्माण गर्ने गरि आफ्नो ‘राजनीतिक ओज’ लाई ‘हल्का’ बनाईरहेका पोखरेलले शायद यो पनि बुझिसकेका थिए कि प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिईरहँदा राजनीतिक ओज धेरै खस्किईसकेको रहेछ भन्ने ।
नत्र अविश्वासको प्रस्तावलाई उनले किन फेस गर्न सकेनन् ? किन आफ्नो पुरानो राजनीतिक ओजकै आधारमा बहुमत पुर्याउने हिम्मतसम्म गर्न सकेनन् ? ‘उहाँले आँफूलाई बौद्धिक,सिद्धान्तवादी नेताको पगरी गुथाईरहनु भएको छ, तर किन यति अनैतिक बन्नु भयो ?’ माओवादी केन्द्रका सांसद ईन्द्रजीत चौधरीले भने, ‘प्रदेशसभालाई उहाँले फेस गर्न सक्नु भएन, अब नैतिकता कहाँ रह्यो त उहाँमा ?’
४१ सांसद आफ्नो पकेटमा रहेको गर्वका साथ मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा हराईरहेका पोखरेलले आफूलाई बहुमत दलको नेताका रुपमा प्रदेश प्रमुखलाई सिफारीस गरिरहँदा अर्को झूठ बोलिरहेका थिए । उनकै गृह जिल्ला दाङबाट निर्वाचित सांसद बिमला खत्रीले माओवादी केन्द्रमा जाने निर्णय गरिसकेकी थिइन् ।
तर पोखरेलले उनै खत्रीको हस्ताक्षर कसरी प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई बुझाए ? माओवादी प्रदेश ईन्चार्ज ओनसरी घर्तीका अनुसार गत चैत अन्तिममै बिमलाले आफू माओवादी केन्द्रमा रहन ईच्छुक रहेको र उक्त दलको सदस्यता कायम गराईपाउँ भनेर संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई पत्र लेखिसकेकी थिईन् । यति मात्रै हैन, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाललाई समेत उनले सदस्यता कायम गराई पाउँ भन्दै पत्र लेखिसकेकी थिईन् ।
‘चैतको अन्तिम साता देखिनै माननीय बिमला माओवादी केन्द्रको सांसद भैसक्नु भएको छ,’ ओनसरीले भनिन् ‘माओवादी संसदीय दलको बैठकमा समेत उहाँ उपस्थित भैसक्नु भएको छ, अनि शंकर पोखरेलले हाम्रो सांसद बिमलाको हस्ताक्षर कसरी गराए ? हाम्रो माननीयको हस्ताक्षर किर्ते गरेर जालसाझीको अपराध उनले गरेका छन् ।’
त्यसोत, माओवादी सांसद ईन्द्रजीत चौधरीका अनुसार पोखरेलले तीन जना सांसदको हस्ताक्षर किर्ते गरेर आफूलाई बहुमतको मुख्यमन्त्री बनाएका छन् । ‘माननीय बिमला खत्री सहित तीनजनाको हस्ताक्षर किर्ते गरेर बहुमत पुर्याउने काम भएको छ,’ सांसद चौधरीले भने, ‘मुख्यमन्त्री बन्नका लागि गरिएको यो अपराध क्षम्य हुनै सक्दैन ।’
मुख्यमन्त्री पद लोलुपतामा गाँजिएका पोखरेलको यहि हर्कतलाई उनकै सांसदले शोभनीय देखेनन् । यहि अशोभनीयता पचाउन नसकेर एक सांसदले त राजीनामानै दिए । त्यसोत, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा सपथ ग्रहण गर्न नसकेर मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर सपथ खुवाउन आग्रह गरे । चोरबाटोबाट मुख्यमन्त्री बनिसक्दासम्म पोखरेलको दाबी गरिएको पकेटको मत ४१ बाट ३७ मा झरिसकेको थियो । फलतः उनि अल्पमतका ‘बहुमत मुख्यमन्त्री’ बन्न भ्याए ।
बिपक्षीको बाटो कानुनी उपचार
एउटै दलको बहुमतका आधारमा मुख्यमन्त्रीमा चयन भएका पोखरेलविरुद्ध अब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाईने दाबी सत्तापक्षले गरिरहेको छ । तर बिपक्षीहरुले भने संसदमा दर्ता भैसकेको बहुमतसहितको अविश्वास प्रस्ताव उपरको कारबाही हुनै पर्ने बताउँछन् । फलतः शंकरको शंकटमोचन अँझै भैसकेको भने छैन ।
‘संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावलाई त्यसै कहाँ मार्न पाईन्छ ?’ कांग्रेसका सांसद शंकर गिरीले भने, ‘पोखरेलले यो प्रस्तावको सामना गर्नै पर्छ ।’ बिपक्षीहरुले ४२ सांसद आफूहरुको पक्षमा रहेकाले पोखरेल अल्पमतमै बहुमत दाबी गर्दै मुख्यमन्त्री भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद ईन्द्रजीतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्ने परिस्थती नबने उनको अनैतिक कदमका विरुद्ध अदालत जाने बताउँछन् । बिपक्षीहरुले सांसदको किर्ते हस्ताक्षर विरुद्ध जालसाजीको मुद्धा पहिलो अस्त्र बनाएका छन् ।
‘उहाँले सांसदको किर्ते हस्ताक्षर गरेर जालसाजीको अपराध गर्नुभएको छ,’सांसद ईन्द्रजीतले भने ‘यसका विरुद्ध अदालत जाने हाम्रो पहिलो बाटो बन्छ ।’ यसैगरि अल्पमतमा रहेका बेला बहुमतको दाबी गरेर मुख्यमन्त्रीलाई अबैध प्रमाणित गर्नका लागि पनि बिपक्षीहरु अदालत जाने अर्को बाटो छ । तर हाल कोभिडसंग सम्बन्धी मुद्धा बाहेकका अन्य मुद्धाको कारवाही अदालतले रोकेकाले तत्काल बिपक्षीहरुलाई अदालत जाने बाटो बन्द छ ।
त्यसोत, संसद आह्वान भए बिपक्षहरुले पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बताएका छन् । तर संसदमा हुन सक्ने सम्भावित असहज परिस्थीतिलाई हेरेर संसद आह्वान गर्न सक्ने सम्भावना निकै न्यून छ । यसो नभए सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने दिनलाई बिपक्षीहरुले टार्गेट गर्ने छन् । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई संसदको बहुमतले अस्वीकार गर्ने रणनीतिमा बिपक्षीहरु रहनेछन् ।
सांसद ईन्द्रजीतका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतबाट अस्वीकार भए पोखरेको मुख्यमन्त्री पद जाने छ । तर यो जोखिम मोल्न पोखरेल तयार हुने सम्भावना न्यून रहने छ । उनले अध्यादेशबाटै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने चतुर्याईँ पुनः गर्न सक्ने छन् । ‘सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित हुन्छ, यसो भयो भने शंकर जिलाई पद गुम्ने खतरा फेरी रहन्छ,’ उनले भने ‘यस्तो अवस्थामा अध्यादेश मार्फत नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सक्छन् ।’
बहुमत सांसदहरुलाई छलेर अल्पमतमै मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलकै कारण प्रदेश सरकारका काम कारवाहीमा थप संकट पैदा हुने देखिएको छ । पोखरेल सपथले निम्त्याएको बिपक्षी र सत्तापक्षीय दलको लडाईँले एकले अर्को लाई पूर्णतः निषेध गरेरै अघि बढ्ने तयारीमा दलहरु ध्रवीकरणमा छन् । बिपक्षीहरुले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई प्रदेशको हरेक गतिविधीमा बहिस्कार गरेर जाने निर्णयमा पुगेका छन् ।
कांग्रेस सांसद शंकर गिरीका अनुसार अल्पमतमा मुख्यमन्त्री बनेका शंकरका प्रदेशभित्रका हरेक कार्यक्रमलाई बिपक्षीहरुले बहिस्कार गरेर जाने रणनीति बनाएका छन् । ‘उहाँ चोरबाटोबाट शक्तिको दुरुपयोग गर्दै मुख्यमन्त्री बन्नु भएको हो,’ सांसद गिरीले भने ‘उहाँ अनैतिक मुख्यमन्त्री रहेकाले उहाँलाई हामीहरुले मुख्यमन्त्री मान्न सक्दैनौँ, फलतः उहाँका हरेक कार्यक्रमलाई हामीहरुले बहिस्कार गरेर अघि बढ्छौँ ।’
यसैगरि मुख्यमन्त्रीको गोटी बनेर अल्पमतलाई पनि बहुमत सदर गर्ने प्रदेश प्रमुख समेत असंबैधानिक कदमको नायक बनेको भन्दै बिपक्षीहरुले उनको कारवाही समेत माग गरेका छन् । ‘अल्पमतलाई बहुमत देख्ने प्रदेश प्रमुख यो असंवैधानिक कदमका अर्का नायक हुन्,’सांसद गिरीले भने ‘फलतः उनि पनि कारवाहीको भागिदारका लायक छन् ।’यसैगरि बिपक्षी दलहरुले सांसदहरुको माग बमोजिम तय भएको प्रदेश सभाको बैठक बस्दै नबसेर स्थगीत गरिएको भन्दै तत्काल संसद बैठक बोलाउनका लागि माग गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् ।
प्रकाशित: २० वैशाख २०७८ १३:३४ सोमबार