कोरोना भाईरस संक्रमणले यतिबेला सबैलाई हायलकायल पारिरहेको छ । सरकारले भेला, जमघट, सभा–सम्मेलनमा रोक लगाएको छ । ठुला सहरमा निषेधाज्ञा लागु छ । नागरिकहरु कोरोना त्रासले घरबाहिर निस्कन सकेका छैनन् । कोरोनाका बिरामीले बेलैमा उपचार नपाएर ज्यानै फाल्नुपरेको खबर घन्टैपिच्छे आईरहेका छन् ।
तर, राजनीतिक दलहरु भने कोरोनाको यो खबर भन्दा निकै नै टाढा देखिन्छन् । कोरोना नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा लाग्नुभन्दा सत्तामा टिकिरहने दाउमा दलहरु छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो–गण्डकी प्रदेशको सत्ता परिवर्तनको प्रयास । कोरोनाले सबैतिरको अवस्था नाजुक बनाईरहँदा राजनीतिक दलहरु भने कुनै न कुनै बहानामा सत्तामा टिकिरहने ध्याउन्नमा रहेको विश्लेषक बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र थापामगर भन्छन, ‘सामान्य नागरिकलाई कोभिडको त्रासले सुरक्षित बस्नुपर्छ भन्ने, तर, दलका नेताहरु भने सत्ता जोगाउनका लागि भीडभाड गर्न पाउने अवस्था आएको छ । दलहरुले संक्रमणलाई भन्दा कुर्सिलाई प्राथमिकता दिएका छन् । अन्तिममा त्यही कोरोना नै सत्ता टिकाउने कारक बन्न थालेको छ ।’
कोरोना महामारी चलिरहँदा गण्डकी प्रदेश सरकार फेरबदलको प्रयास सुरु भएको थियो । मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध दलहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदको पनि समर्थन हुने देखेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङबिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
तर, प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्ने दिन गत बुधबार एक्कासी जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही सम्पर्कविहीन भएपछि राजनीतिक माहोल एकाएक बदलियो । किनभने शाही अनुपस्थित हुँदा अश्विासको प्रस्ताव फेल हुने सम्भावना थियो । शाही सम्पर्कविहीन भएको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले शाहीको खोजि गर्न र सार्वजनिक नभएसम्म सदन अघि बढाउन नहुने भन्दै निवेदन दिइन । त्यसपछि प्रदेशसभा स्थगित भएको छ ।
प्रदेशसभा स्थगित भएपछि तत्कालै सरकार फेरबदलको प्रयास केही मत्थर भएको देखिएपनि यसले विहीबार पुन नयाँ मोड लियो । आफु विरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई थप कमजोर तुल्याउने आकांक्षा सहित मुख्यमन्त्री गुरुङले नयाँ कदम चाले । ‘डन’ को पहिचान बनाएका मनाङ (ख) बाट विजयी राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई मुख्यमन्त्री गुरुङले युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएर आफ्ना लागि बलियो स्थान बनाउने प्रयास गरेका छन् । किनकी मनाङेको मत पनि अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा गए आफुविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव सहजै पारित हुने देखेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई आफ्नो पक्षमा टिकाईराख्नका लागि मन्त्री पद ‘उपहार’ दिएका हुन् ।
सुरुमा मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वकै सरकारको निरन्तरताको पक्षमा उभिएका मनाङेले अविश्वास प्रस्ताव आएपछि भने जता बहुमत पुग्छ उतै उभिने बताउन थालेका थिए । जसका कारण मुख्यमन्त्री गुरुङ सशंकित थिए । तर, अब मनाङेलाई आफ्नो हातमा लिएर मुख्यमन्त्री गुरुङले केही ढुक्क हुने प्रयास त गरे, तर, त्यो मात्र सरकार जोगिन काफि नभएको विश्लेषण गरिएको छ ।
‘प्रदेशको अबको राजनीति कता जाने भन्नेमा जनमोर्चामा भर पर्छ । प्रदेशको राजनीतिमा पार्टी पद्दती भन्दा पनि व्यक्तिवादी पद्दती छ,’ थापामागरले भने, ‘व्यक्तिले नगदमा आफुलाई रुपान्तरण गरेका छन् । त्यसैले यो अवस्था आएको हो ।’ ‘प्राविधिक हिसाबले कोभिडलाई कारण देखाइयो । तर गणित पु¥याउने जिम्मा दलहरुसँग छ । एकजना सदस्य पनि अनुपस्थित भएमा सत्ता लम्बिने अवस्था रह्यो,’ उनले भने, ‘सधै एकैखालको संयोजन रहन्छ भन्ने पनि भएन ।’
राजनीतिमा देखिएको उथलपुथलले क्षणिक लाभ सत्तालाई होला, तर, दीर्घकालिन प्रभाव के हुन्छ भनेर भन्न नसकिने उनले बताए । ‘आज एउटा र भोलि अर्काे निर्णय नहोला भन्न सकिन्न’ उनले भने । सत्तासिन वा प्रतिपक्ष दलहरु तत्काल फाइदाका लागि लालायित देखिँदा यो अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए । ‘नैतिकता, मूल्य, मान्यतामा दलहरु स्खलित भएका छन् । कसैको भर पनि गर्न सकिन्न,’ उनले भने ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पसका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कपिलमणि दाहालको विश्लेषण्मा मुख्यमन्त्री गुरुङ यतिबेला निकै नै हतासमा छन् । जनमोर्चा अहिलेसम्म पुरानो निर्णयबाट ब्याक नभएकोले मुख्यमन्त्री संकटमै रहेको दाहालको विश्लेषण छ । ‘जनमोर्चाका सांसदको मन मुख्यमन्त्रीतिर छ । तर, मत भने अश्विासको प्रस्तावको पक्षमा हाल्नुपर्ने बाध्यता छ । मत र मनमा फरक छ,’ उनले भने । मुख्यमन्त्रीले भएभरको शक्ति प्रयोग गरेर सत्तामा रहिरहने प्रयास गरेको उनले बताए ।
‘प्रक्रिया, पद्दतीलाई महत्व दिनुभन्दा पनि सत्ताको लागि मरिहत्ते गरेको देखिएको छ,’ दाहाल भन्छन, ‘नेताले संसदीय अभ्यासमाथि कुठाराघात भएको छ । नेताहरुले भूमिका नै बिर्सेका छन् ।’ राजनीतिक दलहरुप्रति तरलता देखिएको उनले बताए । ‘पछिल्ला कदमले त सुशासन र प्रणालिमाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ,’ उनले भने, ‘सत्ता टिकाउन प्रदेश सरकार खुलेरै लागेको हो । एकजना सांसद मात्र नहुँदा त तरलता आयो भने गण्डकी प्रदेशको गणित झनै तरल छ । सत्तापक्षले शक्तिमा रहिरहन यस्ता गतिविधि अघि बढाएको देखिन्छ ।’
मनाङेको नियुक्तिले त झनै सत्तामा टिकिरहन जुनसुकै काम गरिन्छ भन्ने चरितार्थ पुष्टि गरेको छ । विश्लेषक विश्व सिग्देल भन्छन, ‘मुख्यमन्त्रीले पछिल्लो पटक चालेको कदम नै सिस्टम फेलको उदाहरण हो ।’ लोकतन्त्रमा फेयर गेम हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री गुरुङले संसदमा आफुविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावको फेस गर्दा इज्जत बढ्ने भएपनि राजनेता हुन नसकेको सिग्देलले बताए ।
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७८ ०८:२७ शुक्रबार