गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथि परेको अविश्वासको प्रस्ताव सोमबार टेबल हुने भएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्ताव सोमबार शुरु हुने गण्डकी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशनको पहिलो बैठकमा टेबल हुने भएको हो । एमालेका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)ले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध गत चैत २८ गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुनु अघि नै प्रदेश सरकारको सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । लगत्तै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपाले विशेष अधिवेशन माग गर्दै समावेदन गरेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बैशाख १३ गते सोमबारदेखि दिउँसो २ बजेदेखि बैठक बस्नेगरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
संसदको विशेष अधिवेशन शुरु भएलगत्तै अविश्वास प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची बनेको छ । विशेष अधिवेशन शुरु हुने अघिल्लो दिन आईतबार संसदको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले अविश्वासको प्रस्ताव टेबल गर्ने कार्यसूची तय गरेको संसद सचिवालय गण्डकी प्रदेशका सचिव हरि पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले अविश्वास प्रस्ताव टेबल भएलगत्तै प्रस्तावमाथि छलफल शुरु गर्ने निर्णय भएको छ । ‘शुरुमा अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुलाई बोल्ने समय दिने निर्णयपनि भएको छ’, उनले भने । त्यसरी बोल्ने सांसदलाई १० मिनेटको समय दिने निर्धारण भएको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि अविश्वास प्रस्तावको विपक्षमा बोल्न चाहने सांसदहरुलाई बोल्न समय दिइने उनले बताए ।
अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल सकिएलगत्तै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ । ‘नियमति बैठक बसेर प्रस्तावको टुंगो लगाउने तयारी भएको छ, तर अहिलेलाई दुई दिनको बैठकको मात्रै कार्यसूची बनेको छ’–उनले भने । बोल्ने सांसद कम भएमा मंगलबार नै प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने अन्यथा बैठक लम्विने उनको भनाई छ । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी नियमित बैठक राखेर प्रस्तावको टुंगो लगाउने तयारीमा रहेको श्रोतको भनाई छ ।
वर्तमान अवस्थामा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध ल्याइएको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । किनकी अविश्वासको प्रस्तावमा कांग्रेस, माओवादी र राजपा एक ढिक्का भएर उभिएका छन् । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसको १५, माओवादी केन्द्रको १२ र राजपाको २ सांसद गरी अविश्वासको पक्षमा २८ सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चा ३ सांसदकोपनि समर्थन रहेकाले ३१ सांसद उभिदा अविश्वासको प्रस्तावमा बहुमत सजिलै पुग्ने देखिन्छ । एमालेका २७ सांसद रहेपनि एक स्वतन्त्र सांसद राजिव गुरुङ (मनाङे) मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा उभिएकाले प्रस्तावको विपक्षमा २८ सांसद मात्र हुने देखिन्छ । तर कर्णाली प्रदेशमा जस्तै यहाँपनि फ्लोर क्रस नहोला भन्न सकिन्न । किनकी यहाँपनि माधव नेपाल पक्षीय सांसद १ जना छन् ।
अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेस, माओवादी र राजपा कम्मर कसेर लागेको छ । यी ३ दल दैनिकजसो बैठक बस्ने र आफ्ना सांसदहरुलाई कसरी जोगाउने रणनीति बनाइरहेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङ सांसद किनबेचमा लाग्ने उनीहरुको अनुमान छ । सोमबारदेखि अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएपछि तीन दलले आफ्ना सांसदहरुलाई पोखरा नछाड्न कडा निर्देशन दिएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राजपाले पोखरा नछाडन् र प्रस्तावको पक्षमा उभिन ह्विप नै जारी गरेका छन् ।
अर्कोतिर मुख्यमन्त्री गुरुङ अविश्वासको प्रस्ताव फेल गराउन दिनरात लागिपरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्ड र माधव नेपालसँग कुरा गराएर अविश्वास प्रस्ताव फेल गराउने रणनीति बोकेर काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री गुरुङ करीब १ हप्ता बस्दापनि कुरा नमिलेपछि पोखरा फर्केर सांसदहरुलाई फकाईरहेका छन् । उनी अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा समर्थन जनाएपनि हस्ताक्षर नगरेका जनमोर्चाका ३ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्न हरसम्भव प्रयासरत छन् । जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्ण थापा मुख्यमन्त्री गुरुङलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा उभिएपनि पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले नै अविश्वासको प्रस्तावमा उभिन निर्देशन दिइसकेकाले उनको प्रयास सफल हुने सम्भावना देखिन्न । उसो त मुख्यमन्त्री गुरुङ कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका सांसदसँगपनि छलफलमा छन् । यसलाई पुष्टि गर्दै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता रामजीप्रसाद बराल भन्छन्,‘यसअघी फोन गर्दापनि फोन नउठाउने मुख्यमन्त्रीले अहिले निकै चासोका साथ फोन गरेर भेटको निमन्त्रण दिने, आश्वासन दिने गरेको सुनिन्छ ।’ तर उनको प्रयास सफल नहुने उनले दाबी गरे ।
कांग्रेस सचेतक कुमार खड्का सांसद किनबेचजस्तो घृणित खेल नहुनेमा आशावादी छन् । तर आफूहरु सचेत भएर बसेको उनको भनाई छ । अराजनीतिक, अनैतिक क्रियाकलापहरु हुनुहुँदैन राजनीतिमा । ‘ईमान्दार राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने हो । ब्यवस्था नै बदनाम गरेर, जनताले यो ब्यबस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउने व्यवहार फगत एउटा सरकार बनाउने र गिराउनका लागि कसैलेपनि गर्नुहुँदैन’, उनले भने ।
अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढल्नेछ । सरकार ढलेमा एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकार ढल्ने क्रम गण्डकी प्रदेशबाट शुरु हुनेछ । गण्डकी प्रदेश भन्दा अगाडि प्रदेश नम्बर १, वागमती प्रदेश, लुम्विनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा अविश्वासको प्रस्ताव आएपनि सरकार ढल्न सकेको छैन ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०७८ १४:४१ आइतबार