केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै सिंहदरबारमा सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर भनेका थिए, ‘यस्तो घिसिपिटीले देश चल्दैन, नतिजामुखी काम गर्नुस् ।’ त्यसको केही समयपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँग, मन्त्रीले सचिवसँग र सचिवले विभागीय प्रमुखसँग कार्यसम्पादन करार सुरुवात गरे ।
सरकार बनेको तीन वर्षपछि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले गत बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सचिवहरूलाई बोलाएर कर्मचारीतन्त्रमा झिंगे टँंसाइ प्रवृत्तिले सार्वजनिक प्रशासन नतिजामुखी र छरितो बन्न नसकेको बताए। ‘माफ गर्नुहोला, एउटा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु, निजामती प्रशासन झिंगे टँसाइ प्रवृत्तिबाट माथि उठन सकेको छैन,’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले भने ‘प्रशासनभित्र सकारात्मक सोचको अभाव देखिएको छ, समयसँगै प्रशासनको गति परिवर्तन हुन नसकेकाले यसले परिणामभन्दा पनि प्रक्रियालाई जोड दिएको छ।’
समय फरक भए पनि कर्मचारीतन्त्रका विषयमा व्यक्त अभिव्यक्ति भने एउटै किसिमको छ । सरकारले हरेक वर्ष सुशासन र जनमैत्री प्रशासनको पक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आए पनि सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्रप्रतिको जनतादेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको दृष्टिकोण भने बदलिन सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वले सधैं कर्मचारी प्रशासनले काम गर्न नसकेको, बदलिन नसकेको आरोप लगाउँदै आएको छ भने कर्मचारीले राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्न नदिएको र अनावश्यक काम गर्न दबाब दिने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
कर्मचारीतन्त्र कमाउमुखी र सुविधामुखी बनेको आरोप बेलाबेलामा सर्वसाधारणबाट आउने गरे पनि सुधार्ने मौका भने राजनीतिक नेतृत्वले गुमाउँदै गएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने लगाम राजनीतिक नेतृत्वमा भए पनि राजनीतिक फाइदाका लागि ‘हलो अड्काउने’ प्रवृत्ति देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्री, मन्त्रीबाट सचिव हुँदै गरिएको कार्यसम्पादन करारको न त नतिजा मूल्यांकन गरियो न त्यसका आधारमा कर्मचारी सरुवा र बढुवामा यसले भूमिका खेल्न नै सक्यो। राजनीतिक आस्था र चाकडीका आधारमा अघिपछि झै यसवर्ष पनि राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छे तान्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइयो भने संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै आउनुपर्ने कर्मचारीको मूल कानूनको रुपमा रहेको संघीय निजामति सेवा ऐन पनि अझै संसद्मै अड्किएको छ।
कर्मचारी पदपूर्तिको काम गर्ने र सरकारलाई सल्लाह दिने दायित्व भएको संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन बन्दासमेत यो विषय सरकार तथा दलहरूको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन । उल्टै समायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारीहरूलाई समेत पहुँच र प्रभावका आधारमा समायोजन हेरफेरको नाउँमा केन्द्रमा तान्न थालिएको छ। यसले गर्दा केन्द्रमा कर्मचारी थुप्रिने र सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने जनतासँग जोडिने निकायहरू भने कर्मचारीविहीन बन्दै जनो स्थिति देखिएको छ। राजनीति गर्ने, नेताको संरक्षणमा पर्ने कर्मचारीलाई हाइहाई भएको छ भने राजनीति नगर्ने सोझा कर्मचारी चेपुवामा पर्दै आएका छन्।
विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ को संक्रमण बढेपछि राहत, उद्धार तथा व्यवस्थापनमा व्यापक रुपमा परिचालन गर्न सकिने मौका हुँदाहुँदै उल्टै कर्मचारीलाई लामो समय बिदा दिएर राखियो । यसले गर्दा जनतालाई अप्ठेरो पर्दा सरकारको स्थायी संयन्त्रको दायित्व छ भन्ने सामान्य सन्देश दिने मौकासमेत कर्मचारीतन्त्रले गुमाएको छ। प्रशासनविद् भीमदेव भट्ट कर्मचारीतन्त्र राजनीतिबाट टाढा बस्न नसक्दा यसले जनता र कर्मचारीबीचको दुरी बढेको बताउँछन्। ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कर्मचारी राजनीतिबाट टाढा बस्न नसक्नु र राजनीतिले कर्मचारीलाई स्वतन्त्र छाडन नसक्नु हो,’ भट्टले भने ‘अहिले कर्मचारीको स्वार्थ पूरा भयो भने नेताले जे भन्यो त्यही मान्छन्, राजनीतिक नेतृत्वले पनि आफूले भनेको मान्ने हेरेर मात्रै अवसर दिन्छ, यसले प्रशासनलाई झनै विकृत बनाएको छ।’
उनले लामो समयदेखि कर्मचारीको छाता ऐनको रुपमा आउनुपर्ने संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसकेको, लोकसेवा आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा कर्मचारीको पदपूर्ति र वृत्तिविकास ठप्प भएको बताए। ‘एकातिर कर्मचारीको मूल कानुन नै वर्षाैंदेखि अलपत्र छ, अर्काेतर्फ पदपूर्ति गर्ने निकाय पदाधिकारीविहीन छ,’ भट्टले भने, ‘यहाँ राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना लागि जे पनि गरे तर कर्मचारीले गरेनन्।’
पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित देश संघीयतामा गएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा प्रशासनको जिम्मेवारी पनि विभाजन भएकाले सुधारको प्रयास भए पनि अपेक्षित नतिजा भने हासिल हुन नसकेको बताउँछन्। ‘संघीयता कार्यान्वयनसँगै राज्यका शक्ति तथा अधिकार पनि विकेन्द्रित भएका छन्,’ पण्डितले भने, ‘यसमा थुप्रै परिवर्तन त भएका छन् तर कर्मचारीतन्त्रभित्र देखिएको पुरानो रोग पनि सँगै सरेर आएको छ ।’ पण्डितले आफू मन्त्री हुँदा नै केही असहमति हुँदाहुँदै पनि संघीय निजामति सेवा ऐन टुंग्याउन खोजेको तर अहिलेसम्म आउन नसकेको बताए। ‘अब जतिसक्दो छिटो ऐन आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नगर्नेलाई दण्ड गर्नुपर्छ।’
पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको समस्याका कारण प्रशासन सुधारमा कुनै काम हुन नसकेको बताउँछन्। ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीतिक नेतृत्व र त्यसपछि ब्युरोक्रेसीमा छ,’ कोइरालाले भने, ‘६÷६ महिनामा कर्मचारीको सरुवा गर्ने, कर्मचारीको कानुन अड्काउने, आफ्नालाई च्याप्ने पद्धतिले गर्दा सार्वजनिक प्रशासन निकै कमजोर बनेको छ। यसले गर्दा कर्मचारीको निर्णय क्षमता पनि असाध्यै कमजोर बन्दै गएको छ भने जनताले पनि सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।’ उनले राजनीतिले आफ्ना लागि जे पनि गर्ने परिपाटीको विकास हुँदा कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि राजनीतिसँग साँठगाँठ गर्न सक्नेले राम्रो अवसर पाउने र पक्षमा नभएकालाई समस्या भएको बताए। ‘पहिले राजनीतिले नै काम गर्न सकेन,’ कोइरालाले भने ‘कर्मचारीको निर्णय क्षमता कमजोर बन्दा सेवाप्रवाह राम्रो हुन सकेन, राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार र काम नगर्नेलाई दण्डको व्यवस्था नगरेसम्म केही हुँदैन।’
प्रकाशित: १ वैशाख २०७८ ०४:१० बुधबार