५ दिन सम्म चलेको लुम्बिनी प्रदेशको संसद बैठकमा बिभिन्न तीनवटा विधेयक पेश भए। ति प्रस्ताव उपर छलफल नहुँदै सरकारले संसद बैठक स्थगनका लागि प्रदेशसभालाई सिफारीस गर्यो। सरकारको सिफारीस पछि २४ चैतमा संसद बैठक स्थगित भयो। सरकारले संसद बैठक स्थगनको कारण भन्यो ‘यि विधेयकहरु अहिले जरुरी छैनन्।’ संसदमा पेश भएका बिधेयकहरु कति आवश्यक थिए वा थिएनन् यो फरक बिषय हो।
तर संसद स्थगनको मुख कारण भने यो थिएन। सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट जोगाउनका लागि चलिएको कुटिल चाल थियो यो। संसद बैठकमा मुख्यमन्त्री बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन थालेपछि संसद बैठक स्थगनका लागि सिफारीस गरिएको थियो।
‘मुख्यमन्त्री बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा हामीहरु थियौँ,यसबारेमा अन्य राजनीतिक दलहरुसंग कुराकानी भैरहेको थियो,’ कांग्रेसका प्रदेश सांसद अर्जुन कुमार श्रेष्ठले भने ‘तर यो सुईको पाएपछि संसद स्थगीत गरिएको हो, संसद बैठक स्थगनको कारण अरु केहि पनि हैन।’ कांग्रेसले वर्तमान सरकारका बिरुद्ध जाने निर्णय गरेपछि माओवादी केन्द्र र कांग्रेस प्रदेशमा पनि सरकारका बिरुद्ध एकमत भएका थिए।
सोही अनुसार माओबादी केन्द्र र कांग्रेसले संसदमा रहेका अन्य दुई दल जनता समाजबादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासंग एक भएर जानका लागि छलफल थालेका थिए। ‘हामीहरु सरकारका बिरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने बिषयमा छलफलमै थियौँ,’ माओबादी केन्द्रका सांसद ईन्द्रजीत चौधरीले भने ‘हस्ताक्षरको तयारी गरिरहेकै बेला संसद बैठक स्थगीत गरियो।’
कांग्रेस, माओबादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक भैसकेको भएपनि जसपाको एक मत मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको सत्ता टिकाउने टेको बनिदिएको छ। ६ सांसद रहेको जसपाको एक मत अहिले सम्म अनिर्णित छ। ५ सांसदले भने मुख्यमन्त्री बिरुद्ध जाने निर्णय लिईसकेका छन्।
तर जसपाको यो एकमत मुख्यमन्त्री बिरुद्ध नउभिए अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा बहुमत पुग्दैन। नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओबादी ब्यूँताईदिए पछि अहिले प्रदेश सभा सदस्य संख्या ८५ छ।
यसअघि कुल सांसद संख्या ८७ रहेको प्रदेसशभामा एमाले तिर सेपिएका दुई माओबादी सांसद निष्काषण भैसकेका छन्। रुपन्देहीका दधिराम न्यौपाने र गुल्मीका दिनेश पन्थी माओबादी छोडेर एमाले तिर लागेपछि माओबादी केन्द्रले उनिहरुलाई कारवाहीका लागि संसदमा सिफारीस गरेको थियो।
उनिहरुलाई संसदले कारवाही गरेपछि २० सांसद संख्या रहेको माओबादी १८ मा झरेको छ । यसैगरि प्रदेशसभाका सभामुखले निर्णायक मतदान मात्रै गर्न पाउने व्यवस्था अनुरुप संसदमा मतदानका लागि माओबादी केन्द्रसंग १७ मतमात्रै छ।
यसैगरि १९ सांसद संख्या रहेको कांग्रेस, जसपाको ५ र राजमोको एक मत जोड्ने हो भने मुख्यमन्त्री बिरुद्ध संसदमा ४२ सांसद उभिने छन् । तर ८५ सांसद संख्या रहेको संसदमा बहुमत पुर्याउनका लागि ४३ मत आवश्यक पर्छ। फलतः महन्थ ठाकुर पक्षधर जसपाको एकमत मुख्यमन्त्री पोख्रेल बिरुद्ध बहुमत जुटाउने निर्णायक सावित भएको छ । पोख्रेलेको पक्षमा भने ४१ मत छ ।
‘कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र, जसपाको ५ र राजमोको एक मत जोड्दा मुख्यमन्त्री बिरुद्ध ४२ मत पुग्छ, तर बहुमतका लागि हामीलाई एक मत अपुग हुन्छ,’माओबादी सांसद ईन्द्रजीतले भने ‘त्यो एक मत भनेको महन्थ ठाकुर पक्षधर जसपाको हो।’ सरकार गिराउने वा जोगाउने अन्तिम बिकल्प रहेको यो एकमत अहिले सम्म अनिर्णित छ।
मुख्यमन्त्री र उनका बिरुद्धमा लागेको शक्ति यो एक मत जोगाउनका लागि आआफ्नै रणनीतिमा छन् । यो एक मत बिपक्षमा लाग्न नदिने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री पोख्रेल लागेका छन् भने यो मत आफ्नो पक्षमा ल्याएर पोख्रेललाई सत्ताको नेतृत्वबाट हटाउने रणनीतिमा अर्को समुह छ। ‘यो एकमतलाई फकाउन मुख्यमन्त्री जि लागिरहनु भएको छ,उहाँलाई यो एकमत जोगाउन सके आफ्नो बिपक्षमा बहुमत नपुग्ने भएकाले जसरी पनि जोगाउनु छ ,’ सांसद चौधरीले भने ‘तर हामीहरु बुहमत जुटाउनका लागि त्यो एक मत जसरी पनि ल्याउँछौँ।’
यता जसपा प्रदेश समितिले पनि निर्णय बिहिनताको अवस्थामा रहेको आफ्नो एक मत मुख्यमन्त्री बिरुद्धनै प्रस्तुत हुने दाबी गरेको छ। जसपाले वर्तमान सरकारलाई असंबैधानिक भनेर गरेको पुरानो निर्णय स्मरण गराउँदै जसपा प्रदेश समितिका अध्यक्ष अशोक यादवले भने ‘हामी सबै वर्तमान सरकार र सरकारको नेतृत्वको खिलापमा एक मत छौँ।’
प्रदेशसभामा रहेको आफ्नो ६ मत मध्य ५ मत मुख्यमन्त्री बिरुद्ध रहेको भन्दै उनले ढुलमुल जस्तो देखिएको एक मत पनि मुख्यमन्त्री बिरुद्ध नै प्रस्तुत हुने दाबी यादवको छ। अहिले सम्म निर्णय लिन नसकेका जसपाका ति सांसदले पनि आँफू जसपा प्रदेशको निर्णयकै आधारमा प्रस्तुत हुने बताएको यादवको दाबी छ।
‘सरकार बिरुद्ध प्रस्तुत हुने बिषयमा हामीहरु भित्र कुनै समस्या छैन,’ यादवले भने ‘समस्या हुने भनेर आँकलन गरिएका माननीय ज्यूले पनि प्रदेशको निर्णयका आधारमा आँफू अघि बढ्ने भनेर जनाईसक्नु भएको छ।’ यादवले भने जस्तै यो एकमत मुख्यमन्त्रीको बिपक्षमा उभिए अल्पमतका साथ मुख्यमन्त्री सत्ताको नेतृत्वबाट बाहिरिने छन्।
यो एकमतलाई आफ्नो पोल्टामा पारेपछि कांग्रेस, माओबादी, जसपा र राजमोको समुह संसदको बिशेष अधिवेशनको माग गरेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटोमा लाग्ने छ । ‘हामीहरु मुख्यमन्त्रीको बिरुद्ध बहुमत जुटाउने कसरतमै छौँ, र हामी सफल हुन्छौँ,’ सांसद ईन्द्रजीतले भने ‘त्यसपछि हामीहरुले बिशेष अधिवेशनको माग गर्छौँ र मुख्यमन्त्रीका बिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटोमा लाग्छौँ।’
प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७७ ०५:२७ मंगलबार