प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा आफूविरुद्ध आउनसक्ने अविश्वास प्रस्ताव वा विश्वासको मत लिन जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग सहकार्यको कसरत गरेका छन्। आफूविरुद्ध प्रतिनिधिसभाभित्र गठबन्धन हुने संकेत पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाले अघि सारेका मुद्दा सम्बोधन गर्ने आश्वासनसहित सहकार्यका लागि प्रयास गरेका हुन्।
प्रतिनिधिसभामा दलीय अंकगणितअनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा एक ठाउँमा आउनुपर्छ। यी तीन पार्टीबीच सहमतिको गृहकार्य भइरहे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई विभिन्न आश्वासन दिएर निष्कर्षमा पुग्न दिएका छैनन्।
ओलीले प्रतिनिधिसभाबाट वैकल्पिक सरकार गठन नहोस् भन्ने चाहनास्वरूप खेलेको खेल सफल भए मुलुक मध्यावधि निर्वाचनमा जानेछ। ओलीले आश्वासन दिए पनि जसपाले उठाएका माग सम्बोधन गर्न त्यति सजिलो छैन। जसपाका सबै माग पूरा गर्दा प्रधानमन्त्री विवादमा तानिनेछन्। जसपाले राष्ट्रिय राजनीतिभन्दा पनि क्षेत्रीय राजनीति गरिरहेको छ।
मुलुकलाई निकास दिन जिम्मेवारी बहन गर्न तयार रहनुपर्ने यो पार्टी विभिन्न माग राखेर सत्ताको मोलमोलाइमा लाग्दा निकास निस्कन सकेको छैन। जसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफल सकारात्मक भएको बताए। उनले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग पनि सकारात्मक छलफल भइरहेको बताए। जसपाका केही नेताको झुकाव प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ। जसपाभित्रै डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव समूह भने प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्न इच्छुक छैन।
जसले गर्दा ओलीसँगको सहकार्यमा जसपा एकमत हुन सकेको छ। असंवैधानिक कदम चालेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य हुनासाथ जसपा दुई टुक्रा हुने निश्चित छ। तत्कालीन समाजवादी फोरम र राजपा मिलेर एकीकरण भएको यो पार्टीको एउटा खेमाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहमति गरे पूर्ववत् अवस्थामा फर्किन सक्ने स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार तत्कालीन राजपा खेमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट देखिएको छ। प्रतिनिधिसभामा तत्कालीन राजपा खेमाका १७ सांसद छन्। एक सासद रेशम चौधरी निलम्बनमा छन्। तत्कालीन समाजवादी फोरमका १७ सांसदमध्ये एक हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन्। प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १ सय ३८ मत चाहिन्छ। एमालेका १ सय २१ सांसदमध्ये सानु सिवाको निधन भएपछि १२० जना छन्। एमालेले बहुमत पु¥याउन थप १८ सांसदको समर्थन चाहिन्छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसँग जसपाले अहिले सरकारमा जाने कुरा गरेको छैन, उसले तीन÷चारवटा माग राखेको मात्रै छ, ती माग सम्बोधन हुनासाथ ऊ सरकारमा जानछ। जसपाले राखेका मागहरू कानुनी, प्रशासनिक र राजनीतिक प्रकारका छन्। राजनीतिक प्रकारका मागमात्र सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने देखिन्छ। कानुनी र प्रशासनिक माग सम्बोधन गरेमा सरकार विवादमा पर्नेछ।
जसपाले उठाएका माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छलफल भइरहेको छ। जसपाले रेशम चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ, संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने विषयलाई एकसाथ सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राखेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति भनेको जसपालाई अरू दलसँग मिल्न नदिएर यथास्थितिमा अडाएर राख्ने रहेको स्रोतले बतायो। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्छ। माओवादी केन्द्र अहिले पार्टी पुनर्संरचना गर्ने तयारीमा छ। एमालेभित्रको किचलो रहिरहेसम्म माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अर्को कदम चाल्ने छैनन् भन्ने आकलन छ। एमालेमा माधव नेपाल समूहको व्यवस्थापन भएपछि मात्रै दाहालले यसबारे निर्णय लिने स्रोतले बतायो।
प्रकाशित: १४ चैत्र २०७७ ०१:१२ शनिबार